नयाँ दल दर्ता: माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता

पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समूहले गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्वाचन आयोगमा बुधवार दर्ता भएसँगै संसद्को सबैभन्दा ठुलो शक्ति नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजन भएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गरेको जानकारी दिएका छन्।

"दुवै दलको दर्ता सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन चिन्हको टुङ्गो अहिले लागेको छैन त्यस विषयमा आयोगले पछि निर्णय गर्नेछ," उनले बीबीसीसँग भने।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका १५४ एमाले सांसदमध्ये २९ जनाले बुधवार निर्वाचन आयोगमा पुगेर एकीकृत समाजवादीमा सहभागी हुन सनाखत गराएका हुन्।

थप केही सांसदहरू आयोगमा सनाखतका लागि पुगे पनि यसअघि दल दर्ता निवेदनमा उनीहरूले हस्ताक्षर नगरेका कारण सनाखत नभएको आयोगले जनाएको छ।

विभाजनपछि पनि एमालेले संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत गुमाएको छैन।

सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अलग पार्टी दर्ताका लागि एमालेको नेपाल समूह र जनता समाजवादीको महन्थ ठाकुर समूहले अलग दल दर्ताका लागि गत साता निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।

हस्ताक्षरकर्ता केन्द्रीय सदस्यहरूको सनाखतपछि आयोगले दुवै दललाई बुधवार नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो।

नवगठित माधव नेपाल नेतृत्वको दल शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने नेताहरूले बताएका छन्।

नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीमा १ अध्यक्ष, १ वरिष्ठ नेता सहित ७ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, २ सचिव गरी १७ पदाधिकारी, ११५ पूर्ण केन्द्रीय र ३६ वैकल्पिक गरी १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने बताइएको छ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि दल विहीन बनेको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि आयोगमा बुधवार दर्ता भएको छ।

अलग पार्टी गठनका लागि जनता समाजवादीका ३७ सङ्घीय सांसद् मध्ये १४ सांसदले सनाखत गरेको बताइएको छ।

गत बर्ष मात्रै सङ्घीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भएर बनेको दल एक वर्षमै विभाजन भएको हो।

माधव नेपाल १३ वर्षपछि नेतृत्वमा

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो दल तेस्रो बनेपछि नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव नेपालले विसं २०६५ मा पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता पार्टीमा दोस्रो र तेस्रो वरियताको नेताको हैसियतमा रहेका नेपाल एमाले विभाजन भएर बनेको नयाँ दलको अध्यक्ष बनेका हुन्।

नेपालको राजीनामापछि भएको महाधिवेशनबाट एमाले अध्यक्षात्मक प्रणालीमा गएको थियो। विसं २०६५मा बुटवलमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा नेपालले उम्मेदवारी दिएनन्। निर्वाचनबाट भएको नेतृत्व चयनमा केपी ओलीलाई पराजित गर्दै नेता झलनाथ खनाल अध्यक्षमा चुनिएका थिए।

काठमाडौँमा विसं २०७१मा भएको नवौँ महाधिवेशनमा पुन अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका नेपालले केपी ओलीसँग पराजय सामना गर्नुपर्‍यो।

ओली नेपाल विवादको शृङ्खला

पार्टीमा लामो समय एक अर्काका सहयोगी भनेर चिनिएका नेपाल र ओलीबीचको सम्बन्धमा त्यसपछि केही चिसोपना बढेको बताइन्छ। चार वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनपछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र ओलीबीच सरकार सञ्चालनको विषयमा मनमुटाब बढ्दै गएर सम्बन्धमा थप तिक्तता आएको पार्टी नेताहरू बताउँछन्।

गत वैशाखमा एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा नेपाल सहितका असन्तुष्ट नेताहरू मतदानमा अनुपस्थित रहे। आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको मत नपाएका ओलीले अन्ततः सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्‍यो।

ओलीलाई विश्वासको मत नदिएका नेपाल सहितका नेताहरूलाई ओलीले कारबाही गर्ने र सहमतिका लागि भन्दै फुकुवा गर्ने क्रम चलिरहेकै बेला सरकारले २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन बाटो खोल्दै अध्यादेश ल्यायो।

नेपाल समूहले पार्टी विभाजन गर्नुअघि नै ओलीले नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई निष्कासन गर्न संसद्मा पत्राचार गरे पनि उनको पत्रमा सभामुखले बुधवार अपराह्नसम्म कुनै कारबाही गरेका छैनन्।

पार्टीले सांसदबाट हटाएकै दिन नेपाल समूहका नेताहरूले नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन दिएका थिए।

नेपालको दल संसद्मा चौथो

बहुदलयता अधिकांश समय सत्ता साझेदार वा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा रहेका नेपाल संसद्को चौथो ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पुगेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मतदानमा प्रतिनिधिसभाका २८ जना सांसदले नेपाललाई साथ दिए पनि अलग पार्टी दर्तासम्म पुग्दा नेपालसँग प्रतिनिधिसभाका त्यसभन्दा कम मात्रै सांसदले साथ दिए।

पार्टीमा प्रभावशाली मानिएका दोस्रो तहका अधिकांश नेताले नेपालको साथ छाडे पनि तेस्रो तहका नेताहरूले उनलाई नयाँ दल गठनमा साथ दिएका थिए।

'गुटगत कार्यशैलीले विभाजन'

लामो समय ओली र नेपालसँग काम गरेका वामपन्थी नेता सीपी मैनाली एमाले नेतृत्वमा पछिल्लो समय विकसित गुटगत अभ्यास विभाजनको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। विसं २०५४ सालमा एमाले पहिलो पटक विभाजन हुँदा मैनाली नेतृत्वमा नेकपा माले गठन भएको थियो।

"मान्छेहरू विभाजनको कारण केपी ओली र माधव नेपाल नजिकका नेताहरूको विचार, कार्यशैली,नियत वा व्यक्तिगत अवगुणमा खोजिरहेका छन्। यस्ता कमजोरीको पनि भूमिका त छ तर उनीहरूले राजनीतिक गुण अवगुण हेरेर कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्न छोडे र प्रणाली भन्दा गुटगत आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति सुरु गरे। यो नै विभाजनको कारक बन्यो," मैनाली भन्छन्।

अघिल्लो निर्वाचन लगतै भएको एमाले माओवादीबीचको एकताले एमालेभित्रको गुटगत राजनीतिलाई केही समय मत्थर बनाएको भए पनि अन्त्य गर्न असफल भएको मैनालीको बुझाई छ।

नेताहरूको वैयक्तिक टकराबले पनि पार्टी विभाजनमा सहयोग पुर्‍याएको र एमालेले अवलम्बन गरेको पुँजीवादी सिद्धान्त र व्यवहार पनि पार्टी विभाजनमा जिम्मेवार रहेको मैनाली बताउँछन्।