कोभिड महामारी: विद्यालय जान नपाउँदा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असरदेखि लैङ्गिक विभेदसम्म

राधिका कुमारीले दृढ सङ्कल्पसहित चक समातिन्। उनी दिमागमा भएको अक्षरहरू कालो स्लेटमा उतार्न चाहन्थिन्।

उनले एकपछि अर्को गर्दै अक्षर कोर्न त थालिन् तर तिनलाई ठम्याउन सकिनन्।

उनी हिन्दी अक्षरहरू लेख्न सङ्घर्षरत थिइन् जो प्राय १० वर्षका बालबालिकाका लागि निकै सहज काम हो।

तर १७ महिनादेखि भौतिक वा अनलाइन दुवै कक्षा पढ्न नपाएकी राधिका कुमारीलाई साह्रै गाह्रो भयो।

कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएयता भारतमा विद्यालयहरू ठप्प छन्।

निजी विद्यालयले त आफ्ना विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्‍यो तर सरकारी विद्यालयहरूको हकमा भने त्यो सबै सम्भव भएन।

प्रविधिको खाडल

किनभने सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्राय: विद्यार्थी ल्यापटप, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्।

विद्यालय बन्द रहँदा परेको प्रभावबारे युनिसेफले गरेको एक अध्ययन अनुसार ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले आफूहरूले अनलाइन कक्षाका लागि कुनै किसिमको पूर्वाधार प्रयोग गरेका छैनन्।

राधिका झारखण्डमा बस्छिन्। यो भारतको ठूलो सङ्ख्यामा आदिवासी रहेको गरिब राज्य हो जहाँ 'डिजिटल डिभाइड' एक ठूलो समस्या हो।

उनी दलित समुदायकी हुन्। उनीहरू विभेदपूर्ण हिन्दु जातीय व्यवस्थाको वरीयता क्रममा सबैभन्दा तल पर्छन्।

लातेहार जिल्लाको त्यो सानो गाउँमा इन्टरनेट छैन। सरकार वा राज्यको स्वामित्व रहेको केही प्रसारकहरूले केही शैक्षिक सामग्री सञ्चालन त गरेका छन् तर दुर्गम गाउँहरूमा त्यसको पनि पहुँच छैन।

केही राज्यमा विद्यालय पुनः खुल्न थालेपछि अर्थशास्त्री जीन द्रेजले राधिका र उनको गाउँका अन्य ३५ जना बालबालिकासँग भेटेर सिकाइको पहुँचबाट भएको घाटाबारे अनुसन्धान गरे।

सर्वेक्षणमा सिक्नका लागि आवश्यक सामग्री र अतिरिक्त कक्षाहरू, अध्यापकको उपस्थिति, अनलाइन कक्षा, अभिभावकको शैक्षिक क्षमता लगायत विषयहरूलाई ध्यानमा राखिएको थियो।

अध्ययनले के देखायो?

"प्राथमिक तहमा भर्ना भएका ३६ जनामध्ये ३० जना बालबालिकाले एक शब्द पनि पढ्न नसक्नु साँच्चै स्तब्ध पार्ने विषय थियो," द्रेजले भने।

उनका अनुसार ती विद्यार्थीहरूले पढ्न र लेख्न सकेनन्। उनीहरूलाई पाठ्यसामग्रीको समेत अभाव थियो।

"हिन्दी र अङ्ग्रेजी मलाई मन पर्ने विषय थिए,"राधिकाले भनिन्।

तर ती दुवै भाषाबारे उनी खास केही सम्झन सक्दिनन्। जबकि महामारी सुरु हुनुअघि उनी कक्षा दुईमा पढ्थिन्। पढाइ र शिक्षण सामग्रीबिना हाल उनी कक्षा चारमा भर्ना भइसकिन्।

भारतमा कक्षा ५ सम्मको विद्यार्थीलाई अनिवार्य कक्षा चढाउनु पर्ने नियम छ। दश/एघार वर्षको उमेरका बालबालिकालाई दबावमुक्त वातावरण दिन उक्त नियम लागु गरिएको हो।

राधिकाकी छिमेकी ७ वर्षीय विनीता कुमारी पनि उत्तिकै प्रभावित छिन्। उनका बुवा मदन त छोरीले पढ्न र लेख्न नजान्दा निकै रिसाउँछन्। पहिले कहिल्यै विद्यालय नगएकी उनी अहिले पढ्न मिहेनत गरिरहेकी छन्।

सिकाइ नै ठप्प

मदनले आफ्नी छोरीको नयाँ पुस्तकहरू देखाउँदै आफूले उनलाई सिकाउन नसक्ने बताए।

आदिवासी समुदायमा प्राय: अभिभावक निरक्षर छन्। त्यसैले विद्यालय बन्द हुनु भनेको बालबालिकाको सिकाइ पनि ठप्प हुनु हो।

"जब तपाईँ एक पटक पढ्न र लेख्न सक्षम हुनुहुन्छ र माथिल्लो तहमा पुग्नु हुन्छ तब तपाई प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। पढ्न र लेख्न जानेपछि आफैलाई शिक्षित गर्न सकिन्छ", द्रेजले भने।

"तर आधारभूत कुरै नसिकी कक्षा चढाइन्छ भने त्यो त तहभन्दा क्षमता तल हुनु वा स्कुल नै छोड्नु सरह हो।"

द्रेजसँगै अन्य तीन अर्थशास्त्रीले आसाम, महाराष्ट्र, ओडिसा, दिल्ली, पन्जाब, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका १५ सय बालबालिकामा सर्वेक्षण गर्ने योजना बनाएका छन्।

यस अध्ययनका क्रममा स्वयंसेवकहरू घरघर जानेछन् र पाँचदेखि चौध वर्ष उमेर समूहका बालबालिकासँग अन्तर्वार्ता लिनेछन् र त्यो तथ्याङ्क सन् २०११ को जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कसँग तुलना गरिने छ।

लैङ्गिक विभेद पनि बढ्यो

महामारीले सिकाइमा विद्यमान लैङ्गिक विभेद अझै फराकिलो बनाएको छ। केही परिवारले छोराछोरीलाई विद्यालय पछि अतिरिक्त कक्षा पठाउन सक्छन् तर प्राय:ले आफ्ना छोराहरूलाई मात्र ती कक्षामा पठाउँछन्।

राधिकाका भाइ विष्णु उनीभन्दा एक वर्ष मात्र कान्छा हुन्। उनले विद्यालयबाहेक अतिरिक्त कक्षामा भर्ना हुन पाए।

जसका कारण उनी पढाइ र लेखाइलगायत गतिविधिमा दिदीभन्दा अब्बल छन्।

राधिका पाँच दिदी बहिनीमध्ये सबैभन्दा कान्छी हुन्। उनका दिदीहरू कसैले पनि हालसम्म भौतिक वा अनलाइन कुनै पनि कक्षा पढेका छैनन्।

"विष्णुको अतिरिक्त कक्षाहरूको दुई सय पचास भारतीय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ," उनीहरूकी आमा कुन्तीदेवीले भनिन्। "हामीसँग छ जनालाई पढाउने पैसा छैन।"

छोरा र छोरीबीच विभेद

यी घटना नौलो होइन। धेरै भारतीय अभिभावकले छोरालाई शिक्षा दिन्छन् किनकि उनीहरू भविष्यमा छोराको साथ पाउने आशा गर्छन्।

छोरीहरू भने विवाह गरेर पराइ घर जान्छन् भन्ने विश्वास स्थापित छ।

तथ्याङ्कका अनुसार गरिब अभिभावकहरूले छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा र छोरालाई भने सस्तो भए पनि निजी विद्यालयमा पठाउने सम्भावना बढी हुन्छ।

"यस्ता घटनाहरूका कारण राधिकाजस्ता बालिकाहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ," संयुक्त सुब्रमण्यनले भने। उनी प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथमको नेतृत्व गर्छिन् जुन भारतमा शिक्षासम्बन्धी सबैभन्दा ठूलो गैर-सरकारी संस्थामध्ये एक हो।

"उनीहरू आफूले चाहेको केही कुरा आफ्नो भाइले मात्र पाउँछ भन्ने विश्वास गर्न थाल्छन्। उनीहरूको आत्मविश्वास र आत्मसम्मानको भावना सबै प्रभावित हुन्छ।"

'म फेरि विद्यालय जानेछु'

प्रथमको एनुअल स्टेट अफ एजुकेसन रिपोर्टका अनुसार सन् २०२० को अक्टोबरमा फोनमार्फत् गरेको सर्वेक्षणका अनुसार दुईतिहाइ बालबालिकाले आफू शैक्षिक सामाग्री र गतिविधिबाट वञ्चित भएको बताएका थिए।

सुब्रमण्यनले पुनः सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूमा अध्यापकहरूले विद्यार्थीसँग समय बिताउनु पर्छ र उनीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउनु पर्छ साथै उनीहरूलाई दबाव नदिई पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिइन्।

"कक्षामा दिइने शिक्षा बालबालिकाको सिक्ने क्षमता र स्थिति अनुरूप बनाइनु पर्छ", उनले भनिन्।

राधिका भने फेरि विद्यालय जान पाउने खबरले खुसी छिन्। उनले आफ्ना साथीहरूसँग खेल्न र पढ्न रमाइलो लाग्ने बताइन्।

उनले भनिन्,"अन्ततः म विद्यालय जानेछु र आफ्नो कुर्सीमा बस्नेछु।"