कोभिड नेपाल: 'विद्यालय सञ्चालन गर्दा अनुगमनमा जोड'

लामो समयपछि बिस्तारै विद्यालयहरूले भौतिक रुपमा पठनपाठन सुरु गर्न थालेका बेला विज्ञहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्।

अनलाइन तथा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यालयको पठनपाठन भएपनि बिस्तारै राजधानीमै विद्यालयहरू भौतिक रुपमा खुल्न थालेका छन्।

सोमवार काठमाण्डूको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको शिक्षा समितिले मंगलवारदेखि सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय खोल्नसक्ने भनेर निर्णय गर्यो।

स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार हेरेर, कोभिड–१९ फैलिन नदिन आवश्यक अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर विद्यालय भौतिकरुपमा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले अनुमति दिएको हो।

तर त्यसरी विद्यालय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भए नभएको नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले अनुगमन गर्ने उल्लेख छ।

वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विधिले धेरै विद्यार्थीलाई समेट्न नसकेको भन्ने गुनासो चर्केको बेला भौतिक रुपमा विद्यालय खोल्न थाल्नुपर्ने आवश्यकताका माझ विज्ञहरूले सावधानीका उपायमा जोड दिएका हुन्।

जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर सेनेन्द्रराज उप्रेतीले बीबीसीसँग भने, “ढिलो चाँडो विद्यालय खोल्नु त परिहाल्छ। तर विद्यार्थीहरू कक्षामा बस्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छ/छैन हेर्नुपर्छ। अनि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई खोप लगाउने विषय पनि अब सँगसँगै लैजानुपर्छ।”

'मध्यमार्गी बाटो'

अहिलेको अवस्थामा पूर्ण रुपमा विद्यालय खोल्ने वा पूर्ण रुपमा विद्यालय बन्द गर्ने दुवै दृष्टिकोण त्यागेर मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गर्न शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सुझाउँछन्।

“विद्यालय खोल्दा दुरी कायम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, स्वास्थ्य प्रोटोकल विद्यालयमा कतिको पालना हुन्छ त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ,” कोइरालाले भने।

“विद्यालयमा शिक्षक बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्ने तर विद्यार्थी चाहिँ पालोपालो गर्दै विद्यालय गएर केही घन्टा सिक्ने र गृहकार्य लिएर घर जाने तरिका अवलम्बन गर्न सकिन्छ।।”

देशभरका १० हजारभन्दा बढी विद्यालयमा निकै कम सङ्ख्यामा विद्यार्थी भएका कारण त्यहाँ विद्यालय खोल्न सकिने उनी बताउँछन्।

त्यसबाहेक विद्यालय खोल्न नसकिने अवस्था रहेका ठाउँमा टेलिकमले ल्याएको सीयुजी (क्लोज्ड युजर ग्रुप) को प्रयोग गरेर विद्यार्थीलाई फोनमार्फत पनि बढाउन सकिने उनी बताउँछन्।

त्यस्तो अभ्यास प्यूठानको विद्यालयले गरिरहेको उनले बताए।

प्याब्सनको आग्रह

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले करिब दुई साताअघि शिक्षा सचिवलाई भेटेर भौतिकरुपमै विद्यालय खोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको थियो।

प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष टिकाराम पुरीले बीबीसीसँग भने, “देशभरका सबै विद्यालय एकैपटक खोल्ने भन्ने परिस्थिति अहिले पनि छैन। जहाँ सङ्क्रमणको अवस्था कम छ र जनघनत्व कम छ त्यहाँ सरकारले ल्याएको कार्यढाँचा अनुसार विद्यालय खोल्न सुरुवात गरौं भन्ने नै हाम्रो कुरा हो।”

विद्यालय पुन: सञ्चालन गर्नेबारे सरकारले २०७७ कात्तिक २० गते कार्यढाँचा जारी गरेको थियो।

“स्थानीय सरकारले वस्तुस्थिति बुझेर सुझाए अनुसार सम्भव भएसम्म भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरौं भन्ने हाम्रो प्रयास हो किनभने भर्चुअल माध्यममा धेरै विद्यार्थी समेटिएका छैनन्,” प्याब्सनका अध्यक्ष पुरीले भने।

तर विद्यालय खोल्ने भनिरहँदा सरकारले अब १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पनि खोप दिने विषयलाई प्राथमकितामा राख्नुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताए।

विद्यालय सञ्चालनबारे शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित ७७ वटै जिल्लाका कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा सीसीएमसीमार्फत जानकारी गराइसकिएको स्वास्थ्य सचिव राम थपालियाले बताए।

विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजनामा के छ?

उक्त कार्ययोजनामा ६ वटा बुँदा समेटिएको र त्यसमा लकडाउनका विभिन्न चारवटा अवस्थाहरू ( हार्ड लकडाउन, सफ्ट लकडाउन, मिनिमल लकडाउन र सफ्ट लकडाउन) उल्लेख गरिएका छन्।

६ वटा बुँदा अन्तर्गत विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालनबाहेक, उच्च शिक्षा सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन तथा पाठ्यपुस्तक छपाईलगायतका विषय कुन अवस्थामा कसरी गर्न पाइने भन्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सचिव थपालियाले भने, “आफ्नो क्षेत्रमा कुन किसिमको लकडाउन छ भन्ने अवस्थाको निर्धारण प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वय समितिले गर्छ। हार्ड लकडाउन नभएको ठाउँमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ गर्ने भन्ने उल्लेख छ। तर त्यसमा पुरै विद्यालय खुल्ने भन्नेचाहिँ उल्लेख छैन।”

लकडाउनको चारवटा अवस्थालाई उल्लेख गरेर वैकल्पिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच निर्धारण गरी पठनपाठन सहजीकरण गर्ने विषय उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

हार्ड लकडाउनमा वैकल्पिक माध्यम नै अपनाउने उल्लेख छ भने पहेँलो र हरियो रङ्गले निर्धारण गरेका सफ्ट र मिनिमल लकडाउनमा सरकारले जारी गरेको विद्यालय पुन: सञ्चालन कार्यढाँचा अनुसार मापदण्ड पूरा गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने भन्ने उल्लेख छ।

खोप पाउनेको सङ्ख्या बढिरहेका बेला विद्यालय खोल्नेबारे सीसीएमसीको निर्देशक समितिले पनि निर्णय गर्न सक्ने शिक्षा सचिव थपालियाले बताए।

“आज हामी संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत ७५३ पालिकाका प्रशासकीय प्रमुखमार्फत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई ६ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी, सहयोग र विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गरिदिन हुन भनेर लेख्छौं,” उनले भने।

अनुगमनको जिम्मा कसलाई?

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका १५ हजार विद्यालयमा २५ जना भन्दा कम विद्यार्थी रहेको बताइन्छ।

ती विद्यालयमा भौतिक दुरी कायम गर्न कठिन नहुने भएकोले अवस्था हेरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विस्तारै पठनपाठन गर्न सकिने शिक्षा सचिव थपलिया बताउँछन्।

तर विद्यालय खोल्दा स्वास्थ्य प्रोटोकलको सुनिश्चितता गर्ने किसिमको सरकारी संयन्त्र छ कि छैन भन्ने मुख्य चुनौती रहेको शिक्षाविद् कोइराला बताउँछन्।

उनले भने, “स्वास्थ्य प्रोटोकल कतिको पालना भएको छ भन्ने हेर्ने जिम्मा शिक्षक महासंघ वा प्याब्सन र एनप्याब्सनले हेर्यो भने त्यो सम्भव हुनसक्छ।”