एमसीसी: सत्ताधारी गठबन्धनमै आन्तरिक सहमति नभएको दाबी, किन लेख्यो सरकारले अमेरिकालाई पत्र

अमेरिकी अनुदान मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजनासहित संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भनिए पनि सत्तारूढ गठबन्धन दलकै कतिपय नेताहरूले सम्झौता पारित गर्ने विषयमा आफूसँग छलफल नगरिएको बताएका छन्।

अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ गतेबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै एमसीसीको बहस फेरि सुरु भएको छ।

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर मात्रै एमसीसी अघि बढाउने बताए।

"गठबन्धनको बीचमा व्यापक छलफल भएर मात्रै एमसीसी अघि बढ्छ," उनले बीबीसीसँग भने।

अनुदानका लागि राखिएका कतिपय सर्तबारे विभिन्न दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला एमसीसीबारे थप प्रष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार गरेको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अमेरिकाले नेपालमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट गरेपछि एमसीसी पारित गर्ने वातावरण बन्ने बताउने गरेका छन्।

कांग्रेस नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत अमेरिकाले एमसीसीबारे नेपालमा व्यक्त "आशङ्का निवारण" गरेपछि सांसदबाट पारित गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागिरहेको बताए।

"एमसीसीका कतिपय प्रावधानमा व्यक्त भएका आशङ्का अमेरिकाले निवारण गर्ने र यसलाई सांसदबाट पारित हुने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री लागिरहनुभएकै छ," महतले भने।

माओवादीसँग 'छलफल नै भएको छैन'

तर प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ आफूहरूसँग एमसीसी पारित गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।

"एमसीसीबारे पाँच दलको सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेर छलफल नै सुरु भएको अवस्था होइन। कसैको चाहना त हुनसक्ला तर त्यो ढङ्गले छलफल गरेको अवस्था होइन," उनले भने।

सरकारले अमेरिकी पक्षलाई गरेको पत्राचार यथास्थितिमा एमसीसी पारित नहुने सङ्केत भएको गुरुङ दाबी गर्छन्।

सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार नभए एमसीसी पारित नहुने उनले बताए।

"सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिका तयार हुने नहुने उसको कुरा भयो। तयार नै भएन भने यो च्याप्टर नै क्लोज हुने भइगयो। संशोधनका लागि तयार भए दुई पक्षबीच वार्ता हुनुपर्‍यो," उनले भने।

अमेरिकी जबाफमा निर्णय 'निर्भर'

नेता गुरुङले आर्थिक परियोजनाको सम्झौता सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने जरुरी नै नभएको बताए पनि गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा अमेरिकाले एमसीसीबारे आशङ्का निवारण गरे पारित गर्न सकिने बताए।

अमेरिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा पठाउने जबाफमा सम्झौता संसद्‌बाट पारित हुने कुरा निर्भर रहने उनको भनाइ छ।

"सरकारले एमसीसीबारे थप स्पष्ट पार्न पत्र पठाइसकेको छ। सरकारले सोधेका ११ वटा प्रश्नमा उनीहरूले के जबाफ दिन्छन् त्यसमा निर्भर गर्छ," गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले भने।

उनले सत्ताधारी दलका नेताहरू परियोजनाको लागि प्रयोग हुने भूमिको स्वामित्व, अनुदानका लागि प्राप्त कोषको जबाफदेही, परियोजनामा विवाद आए नेपालको कानुन हाबी हुने वा नहुने जस्ता विषयमा प्रष्ट हुन चाहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई लेखेको पत्रमा अनुदान अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत भए नभएको विषय समेत खुलाउन भनेको छ।

सरकारले एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी शुमर र एशिया हेर्ने सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सको आसन्न नेपाल भ्रमणअघि नै यसबारे स्पष्ट गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको छ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय एमसीसीबारे सरकारले प्रष्ट हुन खोज्नु राम्रो भएको बताउँछन्।

"यसमा भएका अस्पष्टता हटाउन सरकारले जुन भनेको छ त्यो राम्रो कुरा हो यसमा आएको जबाफ पनि पारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक गरिनुपर्छ," उनले भने।

के भन्छ एमाले

यसअघि एमसीसीको पक्षमा देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले शनिवार सरकारले "झुक्याएर" एमसीसी पारित गर्न खोजेको आशङ्का व्यक्त गरेका छन्। सरकारले एमसीसीबारे आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको ओलीको भनाइ छ।

तर एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीमा छलफल नभएपछि आगामी संसद्‍मा एमालेले सभामुखको भूमिका, महाकाली नदीमा तुइनबाट खसेका जयसिंह धामीको घटना र चीनसँगको सीमा विवादबारे विरोध जनाउने बताए।

"हाम्रो दलले एमसीसीबारे सदनमा के गर्ने धारणा बनाइसकेको छैन तर हामीले हटाएका सांसद नहटाउने सभामुख र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे हाम्रो सदनमा विरोध रहन्छ। जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटना र चीनसँग अनावश्यक रूपमा उठाइएको सीमा विवादबारे सरकारको जबाफ माग्ने काम हुन्छ," भट्टराईले भने।

एमसीसी पारित गर्ने तयारीमा अघि बढेको सरकार छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको कूटनीतिमा चुकेको विपक्षीको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि परराष्ट्रसहित १७ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।

जिम्मेवार मन्त्री नहुँदा सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन नसेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

अरू विषयमा पनि सरकारको आलोचना

दार्चुलाका जयसिंह धामी भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेका कारण महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएको स्थानीय बासिन्दा र परिवारको आरोप छ।

घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयको समितिले धामी बेपत्ता घटना एसएसबीको उपस्थितिमै घटेको देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि अनुसन्धानका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सिफारिस गरेको छ।

तर गत साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उक्त आरोपबारे भारतलाई नेपालले कुनै जानकारी नगराएको बताए।

सरकाले धामी बेपत्ता भएको घटनामा भारतसँग जबाफ माग गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका बेला दार्चुलाकै नेपाली भूभागमा भारतीय हेलिकप्टर बिनाअनुमति उडाइएको विषय बाहिर आयो।

सरकारले दुवै विषयमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाउन नसकेको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन्।

"यो विषयमा सरकार नै अगाडी बढ्न नचाहेको जस्तो देखियो। भारतीय राजदूतलाई बोलाएर घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्थ्यो नेपाली राजदूतले पनि भारतको विदेश मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्थे नि," भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने।

उपाध्याय नेपाल यो घटनामा कूटनीतिक परिपक्वता प्रदर्शन गर्न चुकेको बताउँछन्।

नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसँग दुवै विषयमा प्रश्न नगरी समस्याबारे मौन बसेको चीनका लागि पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीको बुझाइ छ।

"भारतविरोधी भावनाले काम गर्नु हुँदैन, तर दुई देशबीचका समस्यालाई धेरै समयसम्म दबाएर मात्रै हुँदैन त्यसको समाधान गरिनुपर्छ," कार्कीले भने।

सरकारले गत बुधवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हुम्लास्थित नेपाल-चीन सीमा समस्या अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि उत्तरी छिमेकीसँग कूटनीतिक खटपट देखिएको छ।

सरकारको निर्णयबारे तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाल र चीनबीचको सीमा समस्या सन् १९६०को दशकमै समाधान भइसकेको दाबी दोहोर्‍याएको छ।

शुक्रवार काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले "केही व्यक्तिहरूले यसअघि पनि चीन-नेपाल सीमा विवादलाई उचाल्न खोजेको तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको" भनेका छन्।

परराष्ट्र मामिलाका एक जानकार सरकारले आवश्यक नै नभएको विषयमा सरकारले चीनसँग समस्या झिकेको बताउँछन्।

"खासमा सत्तामा हुनेहरूले सत्त स्वार्थ पूरा गर्न विदेशनीतिमा मनमौजी जुन गरिरहेका छन् यो खेदजनक छ," चीनका लागि पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले भने।

नेपाली कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहँदा गत वर्ष हुम्लाको हिल्ला क्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेर चिनियाँ पक्षले संरचनाहरू निर्माण गरेको विषय उठाएको थियो। सीमाबारे प्रश्न उठेपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ती संरचना चिनियाँ भूभागमै बनाइएको बताएका थिए।

कांग्रेस सरकारका पुगेको एक महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेपछि यो समस्या पुनः सतहमा आएको छ। सरकारले दार्चुलाको तुइन प्रकरण र हेलिकप्टर प्रकरणमा भारतसँग प्रश्न गर्न नसकेको आलोचना भइरहेका बेला चीनसँगको सीमा समस्या उप्काएको पूर्वराजदूत कार्की बताउँछन्।

कस्तो छ नेपालको कूटनीति?

"भारतसँग प्रश्न गर्दा ऊ रिसाउला भनेर अनावश्यक रूपमा चीनसँग पनि मिसाउने गरेको देखिन्छ," कार्की भन्छन्। "विदेशनीतिमा खेलेर सरकार टिकाउने यो तरिकाले विदेशीहरू थप सक्रिय भएर नेपालमा अस्थिरता बढ्न सक्छ।"

केही समयअघि नै नेपालका सरकारहरूले विदेशनीतिमा "सन्तुलन गुमाएको" कार्कीको धारणा छ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका दीपकुमार उपाध्याय नेपालले दुवै घटनामा कूटनीतिक परिपक्वता नदेखाएको बताउँछन्।

"कूटनीतिमा धेरै कुराहरू देखिने र नदेखिने हुन्छन्। शान्त हिसाबले परिणाममुखी कामहरू नै सफल कूटनीतिको आधार हो। चीनसँगको सीमाका विषयमा पनि हामीले अनौपचारिक भए पनि दुवै पक्ष स्पष्ट हुन संयुक्त टोली बनाउन सकिन्थ्यो," उपाध्याय भन्छन्।

"त्यसमा पनि हामीले अलिकति परिपक्वता चाहिँ देखाउनैपर्छ। तत्काल क्रिया र प्रतिक्रिया गर्न थाल्यौँ भने समस्या निम्त्याउन सक्छ। चीनलाई फरक नपर्ला, भारतलाई फरक नपर्ला - हाम्रो जस्तो देशलाई धेरै फरक पर्न सक्छ," उनले भने।

कोरोनाभाइरसको उत्पत्तिबारे अमेरिकाले छानबिन माग गर्दा यसअघि चीनलाई सहयोग पुग्नेगरी धारणा दिएको नेपालले हाल आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेको समाचारहरू आएका छन्। पहिला नेपालले भाइरसको उत्पत्तिको विषयमा राजनीति गर्नु नहुने धारणा राष्ट्रसङ्घमा राखेको बताइएको छ।

तर नेपालले राष्ट्रसङ्घमा दिएको भनिएको नयाँ वक्तव्यबाट चीन असन्तुष्ट भएको अनि सीमा विवादको विषयका कारण बेइजिङ वर्तमान सरकारप्रति थप चिढिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।