नेपाल-चीन सीमा विवाद: हुम्ला जिल्लाको भूमिबारे अध्ययन समिति गठन गर्दा दुई देशको सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ला?
तस्बिर स्रोत, BISHNU BAHADUR TAMAN
- Author, विष्णु पोखरेल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
सरकारले पश्चिम नेपालको हुम्ला जिल्लामा नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न भएको 'विवाद'बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको सार्वजनिक गरेपछि उक्त विषय फेरि चर्चामा आएको छ।
गत वर्ष हुम्ला जिल्लामा पर्ने नेपाली क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले सीमा मिचेर केही संरचनाहरू निर्माण गरेको भन्ने विवाद उत्पन्न भएको थियो।
तर त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै "ती संरचनाहरू चिनियाँ भूभागमै बनाइएको" बताएका थिए।
त्यस्तै काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ती संरचनाहरू आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीनबीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो।
यद्यपि अहिलेको सत्तारूढ र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेपछि त्यसको त्यसबारे विभिन्न कोणबाट चर्चाहरू भइरहेका छन्।
समिति कस्तो होला?
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हुम्ला जिल्लास्थित नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा "देखिएका समस्या" अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यसबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए।
उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, "हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी-लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको समिति गठन गर्ने।"
उनले उक्त समितिमा रहने संयोजक र सदस्यहरूको नाम भने सार्वजनिक गरेनन्।
अधिकारीहरूका भनाइमा हालसम्म पनि समितिको नामबारे टुङ्गो लागिसकेको छैन।
साथसाथै दुई देशबीच जोडिने सीमा मामिलाबारे अध्ययन गर्न बनाइएको उक्त समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने वा नहुनेबारे पनि सरकारले केही जानकारी दिएको छैन।
के नेपाल-चीन सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ला?
सरकारको उक्त कदमपछि कतिपय सीमाविद्ले त्यसले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तथा नेपाल र चीनबीच पहिले भएका कतिपय सीमासम्बन्धी बैठकहरूमा सहभागी भएका नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि त्यस्तै चिन्ता व्यक्त गरे।
बीबीसीसँग उनले भने, "त्यो क्षेत्रमा त सीमा विवाद समाधान भइसकेकै हो। सन् १९६० ताका नै सीमाङ्कन भएर यत्रो वर्षसम्म कुनै विवाद भएको थिएन।"
"कतै नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई केही असर पार्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। सीमा भनेको एकदमै संवेदनशील भएकाले सीमाबारे केही नबुझी निर्णय गर्नु हुँदैन।"
उनका अनुसार नेपाल र चीनबीच विसं २०१६ साल चैत ८ गते सीमा सम्झौता भएको थियो।
तस्बिर स्रोत, NAMKHA VILLAGE MUNICIPALITY
त्यसै सम्झौताका आधारमा विसं २०१८ साल असोज १९ गते नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भयो।
सन्धिअनुसार जमिनमा भौतिक सीमाङ्कन भएर २०१९ माघ ७ गते सीमा प्रोटोकलमा दुई देशबीच संयुक्त हस्ताक्षर भएको श्रेष्ठले बताए।
त्यसपछि पटकपटक गरेर सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भए पनि तीन दशकदेखि भने नभएको उनी बताउँछन्।
त्यसले गर्दा केही स्थानमा सीमाबारे विवादहरू आउने गरेको तर त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपाल र चीनबीच संयन्त्र रहेको उनले बताए।
तर सरकारले अहिले एकतर्फी रूपमा समिति बनाउँदा त्यसले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने श्रेष्ठको मत छ।
उनी भन्छन्, "सीमा संवेदनशील कुरा भएकाले नेपाल र चीनका पदाधिकारी बसेर संयुक्त अवलोकन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। अहिले नेपाल सरकारले जुन समिति बनायो त्यसमा चीनतर्फको स्थानीय निकायका पदाधिकारीलाई पनि समावेश गरिनुपर्छ मेरो विचारमा।"
"..... सीमाको प्रमाणीकरण भनेको एक देशले मात्रै गर्ने होइन। सीमास्तम्भहरू भनेका साझा स्वामित्व भएका हुन्। साझा स्वामित्व भएको सम्पत्ति र पिलरहरूको निरीक्षण गर्दा साझा तरिकाले नै गर्नुपर्यो नि! दुवै देश मिलेर।"
उनी अझै पनि नेपाल सरकारले अनुरोध गरेमा चिनियाँ पक्षले टोली पठाउन सक्ने ठान्छन्।
श्रेष्ठ भन्छन्, "हाम्रो नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पनि अनुरोध गर्यो भने पक्का प्रतिनिधि खटाउँछ। किनभने चिनियाँ दूतावासले भनिसकेको छ 'प्रमाणीकरण गरे हुन्छ' भनेर।"
"यो कूटनीतिक कुरो हो। कूटनीतिक पत्राचार नगरी समिति बनाउन लाग्यो। यो केका लागि हो? जस्तो लाग्छ मलाई।"
गत वर्ष के भएको थियो?
गत वर्ष सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा चीनले भवनहरू बनाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।
सुरुमा स्थानीयवासी र पछि स्थानीय प्रशासनले त्यसबारे जानकारी गराएको बताइएको थियो।
यद्यपि त्यस बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले र चिनियाँ दूतावासले पनि चिनियाँ क्षेत्रमै ती भवनहरू बनेको स्पष्ट गरेका थिए।
तर त्यस बेलाको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले उक्त क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण र अवलोकन नै गरेर सीमा मिचिएको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएका थिए।
त्यसैलाई उद्धृत गर्दै कांग्रेसले सरकारको विरोध गर्दै वक्तव्य निकालेको थियो।
उसले तत्कालीन सरकारले मौन बसेको र घटना ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो।
स्थानीय जनप्रतिनिधि के भन्छन्?
सीमा अतिक्रमण भएको भन्ने दाबी गरिएको क्षेत्रको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले चाहिँ बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उक्त विषय गत वर्ष नै स्पष्ट भइसकेको बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङले भने, "विवाद भएको ठाउँहरूमा गर्नुपर्नेमा यो विवादै नभएको ठाउँमा विवाद छ भनेर सिर्जना गरेर समिति गठन गरेर गर्नु त्यति उचित लागेन। यसले गर्दा दुई देश बीचको परराष्ट्र मामिलामा केही भयो भने त्यसको मारमा पर्ने त हामी बोर्डरमा बस्ने मान्छेलाई पर्छ नि!"
उनले गत वर्ष नै नेपाल सरकारले धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले त्यसमा अर्को समिति बनाउनु उपयुक्त नभएको तामाङले बताए।
"सरकार त नेपालको हो नि पार्टीको होइन त्यसैले सीमाका विषयमा सरकार परिवर्तन हुँदा धारणा फेरिनु भएन त्यसको मार त यहाँ बोर्डरमा बस्ने जनतालाई पर्छ नि!"
उनले गत वर्ष पनि स्थानीयवासीले परम्परागत रूपमा चरन क्षेत्र रहेको स्थानमा चिनियाँले भवन बनाएको भनेपछि उक्त विषय उठेको बताए।
तस्बिर स्रोत, BISHNU BAHADUR TAMANG
तर पछि नक्सा र प्रमाणहरू हेरेपछि परम्परागत रूपमा चरणक्षेत्र भए पनि सीमा निकै वर रहेको थाहा पाइएको बताए।
उनले अहिले पनि हुम्लाबाट तिब्बततर्फ गएर बसोबास, मजदुरी र व्यवसाय गर्ने डेढ सयको हाराहारीमा आफ्नो गाउँपालिकाका मानिसहरू रहेको जानकारी दिए।
सङ्घीय सरकारले सोचविचार नगरी कदम चाल्दा तिब्बततर्फ आउजाउ गर्ने नेपालीलाई पनि समस्या हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
सरकारका प्रवक्ता के भन्छन्?
सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर कतिपयले चीनलाई चिढ्याउने र भारतलाई खुसी पार्ने नीतिमा सरकार लागेको आरोप पनि लगाइरहेका छन्।
उनीहरूले महाकालीमा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे सरकारले भारतसँग कुरा उठाउन नसकेको भन्दै त्यस्तो प्रश्न उठाएका हुन्।
तर सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले त्यस्ता आरोपको खण्डन गरेका छन्।
बीबीसीसँग उनले भने, "हामी दुइटै मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ र देखिएका समस्याहरू हामी समझदारीकै आधारमा सुल्झाउन चाहन्छौँ- कूटनैतिक पहलबाट।"
चीनतर्फ त पहिले नै परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमा विवाद छैन भनेको थियो नि त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, "मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। यसमा रहेनछ भने त झन् राम्रो भइहाल्यो, रहेछ भने के रहेछ सरकारले प्रतिवेदन बुझेपछि थप निर्णय गर्छ।"
भारतसँग जोडिएका घटनामा सरकार बोल्न पनि नचाहेको भन्दै विपक्षी दलका नेतासहित कैयौँले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि त्यसबारे सरकारतिर औँला सोझ्याएका छन्।
त्यसबारे कार्कीले भने, "दुवै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौँ। हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सही रूपले अनुसरण गर्छौँ।"
जयसिंह धामी प्रकरणमा मङ्गलवार सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसको कार्यान्वयनबारे अनिश्चितता कायम छ।
त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा चाहिँ प्रवक्ता कार्कीले भने, "प्रतिवेदन आइसक्यो, अब त्यो प्रतिवेदन हेरौँला र प्रतिवेदनलाई राम्रो अध्ययन गरिसकेपछि सरकारले एउटा उचित निर्णय लिन्छ।"
