नेपाल चीन सीमा: चिनियाँ भूमिमै भवन बनेको नेपाल सरकारको भनाइ

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हुम्लामा चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थान चिनियाँ भूभागमा नै पर्ने जानकारी आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले हाल चीनले भवन बनाएका भनिएका स्थानमा विक्रम सम्वत २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनले ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा बनेको देखाएको बताएका छन्।

बुधवार साँझ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले लिमि उपत्यकामा चिनियाँ पक्षले घरहरू बनाएको भन्ने खबरले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्कषण भएको बताए।

उनले उक्त क्षेत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यलय हुम्लाबाट सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा गएको र त्यसले सत्यतथ्य ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

यसअघि चीनले ती भवनहरू बनेका क्षेत्र आफ्नो भूभागमा रहेको बताएको थियो।

बुधवारबाटै केरूङ रसुवागढी नाका सञ्चालनमा देखिएको अवरोध हटेको र खोप लगायत अत्यावश्यक सामग्री नेपाली भित्रिएको पनि मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

सरकारको प्रतिक्रिया यस्तो छ

चिनियाँ भवन निर्माणबारेका खबर विगतमा पनि आएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्रीले त्यसबारे सरकारले एक पटक छानबिन गरिसकेको बताए।

उनले भने, “ यस्तै खालको मिडियामा समाचार सम्प्रेषण ०७३ सालमा भएको रहेछ र त्यसबेलाको सरकारले अन्तर मन्त्रालय छानबिन समिति गठन गरेर गृह, परराष्ट्र, नापी सहितको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर त्यतिबेला बनेका घरहरू चाहीँ नेपाल चीन सीमा भन्दा एक किलोमिटर भित्र चिनियाँ भूभागमै रहेको भनेर प्रतिवेदन दिएको रहेछ। अहिले त्यहि ठाउँमा नै बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ।”

मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र चीनबिच सीमा समस्या नरहेको र कतै दखापरेपनि त्यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बोधन गरिने बताए।

यसैबिच परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नापी विभाग र सरकारले आधिकारीक प्रमाणका आधारमा सीमा स्तम्भ नम्बर ११ र १२ को बीचमा रहेको भनिएका ती भवनहरू नेपालको भूभागमा नरहेको प्रमाणीत गरेको बताएको छ।

मन्त्रालयले चार वर्षअघि अन्तरमन्त्रालयगत अध्ययनले ती भूभाग नेपाल चीन सीमाबाट एककिलोमिटर चीनतर्फ रहेको पाइएको उल्लेख गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई देशको सीमा नेपाल चीन सीमा सन्धी र प्रोटोकलहरूका आधारमा निर्धारण गरिएको र दुवै देश त्यसबारे निकट सम्वादमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

हाल विवादमा आएका भवनहरू नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर १२ नजिकै निर्माण गरिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए। नेपाल र चीनको ११ नम्बर स्तम्भ हराइरहेको भन्दै नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर तामाङले उक्त भूभाग विगतमा नेपालीहरूले उपभोग गर्ने गरेको बताएका थिए।

भवन बनेका ठाउँभन्दा परसम्म विगतमा नेपाली पक्षले गएर सडक बनाएको तर हाल नेपालीलाई त्यस क्षेत्रमा जान नदिइएका विवरण आएका थिए।

यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाको नेपाली भूभागमा भवनहरू बनाइएका विवरण आएपछि चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ती भवनहरू चिनियाँ भूभागमा बनेको बताएका थिए।

विज्ञप्तिमा चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधैँ सम्मान गरेको भन्दै नेपालले आफ्नो तर्फबाट पनि प्रमाणिकरण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद नरहेको भन्दै उक्त विज्ञप्तिमा दुवै देशले सीमा सम्बन्धी मामिलामा निकट सम्पर्कमा रहेर काम गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

बुधवार बिहान सीमा मिचिएको भन्दै चिनियाँ दूतावास बाहिर प्रदर्शन भएका थिए।

विज्ञ के भन्छन्?

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ विगतमा नेपाल र चीनबीच भएको सीमा सन्धीले पानी ढलोका आधारमा सीमा स्तम्भहरू कायम गरेको भन्दै त्यसैका आधारमा कुनै पनि प्रकारका विवाद हल गर्न सकिने बताउँछन्।

उनले विगतमा सिमाङ्कन् हुँदा पनि चिनियाँ पक्षले लिमी क्षेत्रलाई आफ्नो भूमी भनेर दाबी गरेको सम्झना गरे।

त्यसबेला नेपाली पक्षले आफ्ना नागरिकहरू भेडा र चौँरी चराउन अनुमति लिएर तिब्बत जाने गरेको प्रमाण पेश गरेको अनि स्थानीय तहमा नै आपसी सहमतिमा विवाद सुल्झिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “विगतको परम्परागत अभ्यासका आधारमा हो कि नक्साको आधारमा स्थानीयहरूले उक्त क्षेत्रको दाबी गरेका हुन् त्यो निर्क्यौल गरी सरकारले नेपाली जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। यदि चीनले नेपाली भूभागमा भवन बनाएको हो भने त्यो छाड्नुपर्छ।”

नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी दिलिप रायमाझी सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउँदै त्यसबारे सरकारले स्पष्ट रणनीति सहित काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “जनतामा अहिले पहिला भन्दा धेरै चेतना आएको छ। सीमा विवाद एउटा संवेदनशील विषय हो। त्यही भएर सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ।”

उनले सीमा सुरक्षाका लागि खटेको सशस्त्र प्रहरी बललाई श्रोत र साधन उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, “दक्षिणतर्फ हाम्रो सीमा समस्याहरू छँदैछ। अब उत्तरतर्फ पनि बढन सक्छ। त्यही भएर खर्चिलो भएपनि सीमा सुरक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकता दिनैपर्छ।”

सीमाको अवस्था के छ?

नेपाल र चीनबीच १४ सय ४० किलोमिटर सीमा रेखा कायम छ जसमध्ये ७४ किलोमिटर सीमाको काम १५ वटा नदीले गरेका छन्।

दुई देशबीच ९९ वटा सीमा स्तम्भ कायम गरिएका छन्।

हाल नेपालको अद्यावधिक नक्सा तयार भएपछि नेपाल चीनको ५७ किलोमिटर सीमारेखाको नक्साङ्कन र सीमाङ्कन हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

सन् २००६ देखि २०१२ का बीचमा सीमा स्तम्भ अद्यावधिक गर्दा दोलखाको लामाबगरमा रहेको ५७ नम्बरको स्तम्भ नक्साङ्कन गरिए भन्दा केही दक्षिणमा गाढिएको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

हिउँले पुरिने भिरालो क्षेत्रमा गाढिएको उक्त स्तम्भ हराइरहेको छ।

उक्त स्तम्भलाई पुरानै स्थानमा नल्याए ६ हेक्टर भिरालो बन्जर जमिन नेपालले गुमाउनुपर्ने बताइन्छ।

नापि विभागका अधिकारीहरूले चाहिँ सीमा स्तम्भ हराएपनि नेपाल र चीनका कायम सीमा विन्दुका आधारमा ठ्याक्कै सीमा रेखा निर्धारण गर्न सकिने बताउने गरेका छन्।