एमसीसी: कांग्रेस-माओवादी सरकारले चार वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको एमसीसी अनुमोदन गराउन शेरबहादुर देउवालाई किन सकस?
तस्बिर स्रोत, RSS
अमेरिकी अनुदान सम्झौता मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एसीसी सम्झौता गठबन्धनभित्र छलफल गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुको विकल्प नभएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी 'सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने कुनै सर्त' नभएको दाबी गरेका छन्।
सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसीको अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएपछि सरकारको यस्तो भनाइ आएको हो।
यसै साता संसद्मा सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता साझेदार दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी अनुमोदनको विषय नसमेटिएको बारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको तहमा एमसीसीबारे छलफल चलिरहेको भन्दै सहमतिकै आधारमा टुङ्गोमा पुगिने बताएका छन्।
अनुमोदन गराउने सकस
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको संयुक्त सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्दा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको सम्झौतामा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन्।
उनले एमसीसी सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोशेढुङ्गा बन्न सक्ने भन्दै त्यसलाई अनुमोदन गरिनुपर्ने बताए।
उनले बीबीसीसँग भने, "यो सम्झौतामा मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता कमजोर गर्ने कुनै सर्त छैन।"
"एशियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्कका सम्झौताभन्दा नरम सर्तहरू यसमा राखिएको छ जुन मुलुकको हितमा छ।"
अढाइ दशकअघि अरुण तीन परियोजना अघि नबढाउँदा मुलुकले लामो समय लोडसेडिङको अँध्यारोमा गुजार्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले एमसीसी परियोजना अघि नबढाइए भविष्यमा विद्युत् निर्यातको अवसर गुम्ने र मुलुकलाई घाटा हुने बताए।
संसदीय अनुमोदन सहितका विभिन्न छ वटा सर्त पुरा गरेर अघिल्लो सालको जुन ३० मा निर्माणमा जाने समयसीमा तोकिएको भए पनि सम्झौताको अनुमोदनलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक मतभेद र कोभिड-१९ को महामारीले त्यसलाई प्रभावित पारिरहेको छ।
को पक्षमा र को विपक्षमा?
अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटाका कारण उक्त सम्झौता संसद्मा प्रस्तुत गर्न नसकिएको बताएका थिए।
यसै साता संसद्मा बोल्दै ओलीले वर्तमान गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता बिर्सिएको हो कि भनेर प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले १६५ संसद्को समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई एमसीसी पारित गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसीलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिनुपर्ने धारणा राखेका ओली सत्ताबाट बाहिरिएपछि उक्त सम्झौतालाई समर्थन गर्ने विषयमा मौन छन्।
एमसीसीलाई लिएर गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा चर्को मतभेद छ।
नेता वर्षमान पुनले बीबीसीसँग भने, "प्रधानमन्त्री र अध्यक्षहरूको तहमा छलफल भइरहेको बुझेको छु। राष्ट्रिय सहमति नबनाएर यसमा कसैले गर्छु भनेर पनि हुँदैन। हिजो ओलीजीलाई अप्ठेरो परेको पनि त्यसैमा हो।"
उनले थपे, "विपक्षी दल र आफ्नो पार्टी भित्रका साथीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर एक खालको बौद्धिक समुदाय र नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने सबैलाई विश्वासको वातावरण बनाएर अघि बढाउने हुन्छ।"
एमसीसीका प्रावधानलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउने माओवादी केन्द्र र एमालेका कैयौँ नेताहरूले उक्त सम्झौताका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन नगरिएसम्म पारित गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्।
परिमार्जन कि प्रस्टीकरण?
तर गत साल बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्याडी बेरीले एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्ने समय घर्किसकेको बताएका थिए।
उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्धारण गरिएको समय गुज्रिए पनि अहिले कुनै नयाँ समयसीमा तोकिएको छैन।
बीबीसीलाई केही महिनाअघि प्रतिक्रिया दिँदै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने विषय नेपालको रोजाइ रहेको तर त्यो सधैँ उपलब्ध नहुने बताएको थियो।
नयाँ सरकार बनेयता अमेरिकी राजदूत बेरीले एमसीसीको अनुमोदनको विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्री सहितका उच्च नेपाली अधिकारीहरूलाई भेटेका छन्।
संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नभए पनि एमसीसी कम्प्याक्टको कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका कामहरू भइरहेका छन् जसका लागि नेपालको अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मिलेनिअम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिका एमसीए-नेपालका खड्गबहादुर विष्टका अनुसार जङ्गलको कटानी र जग्गा अधिग्रहण जस्ता पूर्वतयारी काम सम्पन्न गर्ने प्रयास अघि बढाइए पनि संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयनको सर्त पूरा हुने अवस्था छैन।
उनले अहिले भइरहेको विलम्बलाई एमसीसीको अमेरिकास्थित मुख्यालयले समेत गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको भन्दै यसबाट प्रसारण लाइन र सडक खण्ड निर्माणको लागत बढ्ने सहितका दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे।
सम्झौताको भाषालाई लिएर उठेका सवाल, प्रश्न र चासोबारे नेपालले प्रस्टीकरण माग गरे जवाफ दिन तयार रहेको अमेरिकी अधिकारीहरू बताउने गरेका छन्।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्ट पनि त्यो सम्भव रहेको बताउँछन्।
अब के हुन्छ?
माओवादी नेता पुन चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएर एमसीसीबारे संसद्मा छलफल गर्न सकिने र अमेरिकी सरकारसँग एमसीसीबारे थप छलफल गरेर अघि बढ्ने बाटो तय गर्न सकिने ठान्छन्।
सरकारका प्रवक्ता कार्की गठबन्धन सरकारले एमसीसीबारे सबै पक्षसँग छलफल गर्ने बताउँछन्।
उनले भने, "यो गेम चेन्जर परियोजना हो। त्यही भए संसद्मा छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सबैसँग छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ।"
झन्डै चार वर्षअघि नेपालले उक्त अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसको पूर्व तयारीमा एक दशक यता नेपालमा बनेका सबै सरकारहरू संलग्न भएको बताइन्छ।
ट्रम्प प्रशासनको समयमा नेपाल भ्रमणमा आएका एक उच्च अमेरिकी उच्च अधिकारीले एमसीसी अनुदानलाई इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भनेका थिए।
उक्त टिप्पणीलाई देखाउँदै तत्कालीन सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि एमसीसी र उक्त रणनीतिको सम्बन्ध नरहेको धारणा अमेरिकी राजदूतावासले सार्वजनिक गरेको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनाइएको कार्यदलले एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई नसच्याई कार्यान्वयन गर्न नसकिने सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको थियो।
