एमसीसी सम्झौता नेपालः संसदीय प्रक्रियामा पनि देखियो राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेद

'एमसीसी सम्झौता' संसद्‍मा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो असन्तुष्टि दोहोर्‍याएका बेला विपक्षी दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकहरूले त्यसको लागि सरकारकै गृहकार्यमा कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन्।

तर नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत संयुक्त राज्य अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता गर्ने त्यस बेलाको सरकारमा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस दुवै सहभागी रहेको भन्दै स्मरण गराएका थिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भन्छन्, "नेकपा रहेकै बेला भदौ २६ गतेको स्थायी समितिको बैठकको निर्णयमा सर्वसहमतिकै रूपले हिन्द-प्रशान्त रणनीति लगायतका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका प्रावधानहरू रहेकाले तिनलाई सच्याएर मात्र अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा भएको हो।"

"त्यसबारे अमेरिका र एमसीसीसँग वार्ता गरेर के कति संशोधन गर्ने भन्ने कुरा नगर्ने अनि सभामुखलाई मात्र दोष दिएर के अर्थ?"

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले भने "अहिलेसम्म एक दिन पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तासीन दलका कुनै पनि सदस्यले यस विषयमा कुरा नउठाएको" बीबीसीलाई बताए।

संसद्‍मा सभामुखलाई सघाउने हिसाबले सबैजसो दलको प्रतिनिधित्व हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको कुनै निर्णायक हैसियत भने हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँड आफूहरूको धारणा 'उक्त परियोजना अगाडि बढोस् र नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा योगदान होस्' भन्ने नै रहेको दाबी गर्छन्।

"सरकारले एमसीसीको बारेमा जस्तोखाले जनमत हुन्छ त्यस्तै बोलिरहेको छ। एक हिसाबले ऊ मौन छ।"

सभामुखनिकट स्रोतहरूले यसबारे उनी तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने वा नजनाउने छलफल गरिरहेको बताएका छन्।

एमसीसी किन पेचिलो मुद्दा?

नयाँ वर्षको अवसरमा देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधवार एमसीसी सम्झौता संसद्‌मा टेबल गरिए पनि त्यो निर्णयार्थ प्रस्तुत नभएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, "त्यस्तो कुनै संवैधानिक अधिकार कसैसँग हुँदैन। त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ तर संविधान नै नमान्ने जिद्दी गर्ने प्रवृत्ति झेलिरहेका छौँ।"

मुख्य रूपमा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन र सडकमा खर्च हुने झन्डै ७५ अर्बको परियोजनामा त्यो लागु भएको पाँच वर्षमा अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ।

तर सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता भइसक्दा पनि नेपालको संसद्‍बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसीसी नेपालका अधिकारीहरू भने ढिलोमा बजेट अधिवेशनमा सदनबाट यो परियोजना अनुमोदन हुनेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउँछन्।

कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट भन्छन्, "त्यसबेला पनि अनुमोदन हुन नसके यो बिषय निकै गम्भीर हुन सक्छ।"

त्यसरी समय घर्किरहँदा मुख्य तयारीका काम नै सुरु हुन नसकेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्टले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "अनुमोदन भइहाल्नेभन्दा पनि त्यसको सङ्केत सकारात्मक नहुँदासम्म ठूला क्रियाकलाप अगाडि बढ्न सक्दैनन्।"

अर्बौँको परियोजना भएकाले अहिलेको अवस्थामा एमसीसीलाई बोलपत्र आह्वानको तयारी गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।

"अहिले बोलपत्र आह्वान नै गरे पनि अनुमोदन भएको छैन भने राम्रो र प्रतिस्पर्धी आवेदन नै नआउन सक्छ" कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट थप्छन्।

"अनुमोदनबिनै कम्पनीसँग सम्झौता हुने कुरा पनि भएन। पछि अनुमोदन भएन भने अर्बौँको त्यो आर्थिक भार कसले बेहोर्ने?"

विवादले के सङ्केत गर्छ?

एमसीसीको द्विपक्षीय सम्झौताको क्रममा काम गरेका एकजना पूर्ववरिष्ठ सरकारी अधिकारीले सबै पक्ष संलग्न भएर गरेको यस सम्झौता कार्यान्वयमा जाने क्रममा 'राजनीतिक विषय' बनाउँदा त्यसले नराम्रो सन्देश दिने बताएका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती पूर्वअधिकारीले भने, "दुई मुलुकको बिषय जोडिने सबै सरकारहरूका बिषय जोडिने पूर्वाधार विकासको यस बिषयमा आफूले पनि स्रोत नजुटाउँदा र अनुदानको टुङ्गो समेत नलगाउँदा त्यसले परिपक्व सन्देश दिँदैन।"

गत वर्ष फेब्रुअरीमा बीबीसीसँग कुरा गर्दै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसकेको बताएका थिए।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत यसअघि नै नेपाललाई एमसीसी कोषको उपलब्धता सधैँ नरहिरहने जनाएको थियो।