माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कमिटी बैठक: ‘माधव नेपालसहितको गठबन्धनको प्रयास गर्न नेताहरूको जोड’

नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आगामी निर्वाचनसम्म वाम प्रजातान्त्रिक गठबन्धनलाई कायम राख्ने प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन्।

दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा ''अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तीमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुने'' उल्लेख छ।

हाल कायम रहेको गठबन्धनकै कारण केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको ''प्रतिगमन'' परास्त गर्ने विषयमा ''माओवादीले मुख्य भूमिका खेलेको'' अवस्थामा गठबन्धनलाई सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बैठकमा दाहालले बताएको नेता गिरिराजमणि पोखरेलले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

''त्यो क्रममा कम्युनिस्ट एकता भन्ने बित्तिकै माधवजी, मोहन विक्रमजीहरू हुनुहुन्छ। अरू कम्युनिस्टहरूको एकतालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले, यतिखेरको परिस्थितिमा मुख्य हाम्रो जुन गठबन्धन छ यो पार्टीहरूको एकतालाई सुदृढ गरेर अघि जानुपर्छ,'' बैठकमा उठेको विषय बारे पोखरेलले भने।

वामपन्थी दलहरूबीचको गठबन्धनमा जोड दिइनुपर्ने विषय बारे भने ओलीको सोच विरुद्धमा देखापरेकाहरूको बीचमा तत्काल वृहत् छलफलको प्रक्रिया मात्रै सुरु हुन सक्ने उनले बताए।

''प्रतिगमन परास्त गर्ने'' सन्दर्भमा मुख्य भूमिका खेलेका नेकपा एमाले नेता माधव कुमार नेपालसहित एकताबद्ध भएर अघि जाने गरी उपाय खोजी गरिनुपर्नेमा पार्टी नेताहरूको जोड रहेको पोखरेलको भनाइ छ।

बैठकमा दाहालले खास गरी ''नेपालले नेतृत्व गरेको एमालेको'' पछिल्लो अवस्था लगायतका कारण सरकारलाई पूर्णता दिने कार्यमा विलम्ब भएको जानकारी गराएको बताइएको छ।

माओवादीका तर्फबाट उक्त विषयमा समस्या नरहेको र मन्त्रालयको जिम्मेवारी टुङ्गोमा पुगेको अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठकले नाम दिने उनले बताए।

माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतवारसम्ममा सक्ने योजना बनाएको बताएको छ।

अध्यक्ष दाहालले पेस गरेको प्रस्ताव, सङ्गठनात्मक राजनीतिक प्रस्ताव र विधान सम्बन्धी विषयमा आइतवार ११ बजेबाट छलफल सुरु हुने कार्य तालिका छ।

बैठकले दाहालको दस्ताबेज सहितका प्रस्तावहरू पारित गर्ने बताइएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा एमसीसी (नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौता), लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतका प्रश्नलाई पार्टीको घोषित नीति अनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गरिने उल्लेख छ।

पोखरेलले यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने धारणा दल भित्र रहेको बताए।

''राष्ट्रको हित नै सर्वोपरि छ। राष्ट्रको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर दलहरूले छलफल गर्नुपर्ने छ,'' उनले भने।