नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन: वैधानिकता जोगाउने ‘छिद्र’ खोज्ने प्रयास तीव्र

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले निर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने अब प्रस्ट भएकाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा त्यसको सर्वोत्तम विकल्पबारे छलफल चलिरहेको पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्।

पार्टी विधानले दिएको चार वर्ष र संविधानले दिएअनुसार थप गरिएको एक वर्ष र ६ महिना गरी साढे पाँच वर्षको अवधि भदौमा बितेसँगै कांग्रेस अवैधानिक बन्न पनि सक्ने सम्भावनाका माझ बिहीवारदेखि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु भएको छ।

"भदौको पूर्वनिर्धारित मितिमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सक्ने स्थिति अब बिलकुलै बनेन। अब कुन प्रक्रियाबाट जाने अनि कसरी छोटो समयमा गर्ने भन्ने बारेमा छलफल सुरु भएको छ," प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

कोरोनाभाइरसको महामारीले महाधिवेशनपूर्वका गतिविधि प्रभावित बनेको अनि क्रियाशील सदस्यता विवाद पनि बाँकी रहेको कारण देखाउँदै कांग्रेसको महाधिवेशन सङ्कटमा परेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने, "कोभिड महामारी र दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन - यी दुईवटै कारणले हाम्रो आन्तरिक पार्टी गतिविधि प्रभावित हुन पुग्यो। पार्टीको भन्दा देशको राजनीतिले प्राथमिकता पायो। अब असंवैधानिक हुनबाट जोगिने र पार्टीको महाधिवेशन पनि छिटै हुनेगरी हामी समाधान निकाल्छौँ।"

के हो सर्वोत्तम विकल्प?

क्रियाशील सदस्यको विवाद पछिल्लो समय कांग्रेस महाधिवेशनमा ढिलाइ गराउने एउटा विषय बनेको छ।

तर पार्टी प्रवक्ताकै भनाइ अनुसार पनि 'अघिल्लो अधिवेशनमा ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यस्तो विवाद हुँदा त पुराना सदस्यलाई प्रयोग गरेर हल गरिएको थियो भने अहिले केवल १५-१६ वटामा भएका विवाद हल गरेर गर्न नसकिने स्थिति थिएन।'

क्रियाशील सदस्यको विवादभन्दा पनि अहिले महाधिवेशन गरिहाल्नका निम्ति कोरोनाभाइरस महामारीसमेतको कारणले गर्दा समयमा तल्लो तहका अधिवेशन गर्न नसकिनु रहेको उनले औँल्याए।

त्यसैले अब भदौको महाधिवेशन पछाडि सार्दा यी तल्लो तहका अधिवेशन थालिहालेर प्रक्रिया थालेको सन्देश दिने सर्वोत्तम विकल्पको रूपमा छलफल भइरहेको शर्माको भनाइ छ।

"पार्टीको साढे पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुँदै गर्दा वडा तहको अधिवेशनको प्रक्रिया थाल्यौँ भने जसरी अदालतमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्था भनिन्छ त्यस्तै हाम्रो महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि चल्दाचल्दैको अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने हो," शर्माले भने।

वडा तहको अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म सबै महाधिवेशनका प्रक्रिया भएकोले यस विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय लियो भने सोही बमोजिम निर्वाचन आयोगसँग पनि परामर्श गर्न सकिने उनले बताए।

यसो गर्दा भदौको निर्धारित समयमा तल्लो तहमा अधिवेशन सुरु गराएर केही समयपश्चात् केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनको आशय थियो।

'वैध विकल्प बाँकी छैन'

तर कांग्रेस नेताहरूले भनेजस्तो सहज समाधान वा वैध विकल्प बाँकी नरहेको कानुनविद् तथा अन्य विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो सर्वोत्तम भनेर चर्चा भएको विकल्प पनि उपयुक्त वा संविधान अनुकूल नहुने ठान्छन् निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल।

त्यस्तो विकल्प निर्वाचन आयोगले सदर गर्न नसक्ने सङ्केत गर्दै उनले भने, "संविधानले साढे पाँच वर्षभन्दा बढ्ता कहीँ पनि देखेको छैन। संविधानले नदेखेको कुरा आयोगले कसरी विकल्पको रूपमा दिनसक्छ मैले बुझ्न सकेको छैन। एउटा प्रजातान्त्रिक र सबभन्दा पुरानो भनेको दलले तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने अनि छिद्र खोज्ने भनेको यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण के हुन सक्ला र?" पोखरेलले भने।

यसअघि महाधिवेशन सार्न अन्य विकल्पहरूका पनि चर्चा भएका थिए।

एक त संविधान संशोधनको चर्चा भएको थियो। त्यसका निम्ति कांग्रेसले अरू दलको पनि समर्थन जित्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को महामारीका कारण भएको लकडाउनको समयलाई शून्य अवधि मान्ने विकल्पको पनि चर्चा भएको छ।

तर आर्थिक कारोबार ठप्प भएका बखतको करको विषयलाई लिएर उठेको शून्य अवधिको धारणालाई राजनीतिक अधिवेशनसँग जोड्न नमिल्ने विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्।

त्यस्तै समयभित्र महाधिवेशन नगरिएमा निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गराउनसक्ने कानुनको प्रावधानको प्रयोग गर्ने विकल्पको चर्चा पनि भएका थिए।

तर ती सबै विकल्प वैध किसिमका नभएको अनि तिनको प्रयोग गरियो भने त्यसपश्चात् अदालतमा कुनै मुद्दा परेमा अदालतले संविधान हेरेर कस्तो व्याख्या गर्ला भन्नेबारे पनि सचेत रहन कानुनविद्हरूले कांग्रेस नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्।

संविधानमा के छ?

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने शर्त उल्लेख छ।

जसमा "राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ" भन्ने उल्लेख छ।

साथै "विशेष परिस्थिति उत्पन्न भइ पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन" भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ।

आफ्नो विधानमा भएको चार वर्षे पदावधि सिध्याएर कांग्रेसले संविधानको सहारामा थप डेढ वर्षको अवधि उपयोग गरिसकेको छ।