प्रतिनिधि सभा: 'विश्वासको मत लिने इच्छा जाहेर गर्दै देउवाद्वारा पत्राचार'

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने इच्छा जाहेर गर्दै प्रतिनिधिसभामा पत्राचार गरेका छन्।

उनी संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत गएको मङ्गलवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको बीबीसीलाई जानकारी दिए।

उक्त प्रस्ताव आइतवार बस्ने पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा निर्णयार्थ पेस हुनेछ।

यसअघि देउवा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप आइतवार अपराह्न ४ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको थियो।

सो बैठकलाई लक्षित गर्दै सत्तारूढ र विपक्षी दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकको कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिन कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइएको छ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको उक्त बैठकले कार्यसूचीलाई अन्तिम रूप दिने प्रतिनिधिसभाका सचिव योगीले बताए।

सम्भावित कार्यसूचीमा के छ?

प्रतिनिधिसभाको वेबसाइटमा राखिएको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसबाहेक विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र जानकारी गराउने भनिएको छ।

सभामुखले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको पनि मनोनयन गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभाका सचिव योगीका अनुसार विगतको सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पनि अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस हुनेछन्।

उनले भने, "विगतको सरकारले ल्याएका १६ वटा अध्यादेशहरू छन्। त्यसमध्ये यो सरकारले कुनै फिर्ता लियो भने अलग्गै कुरा नत्रभने सबैलाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सङ्ख्या घट्न सक्छ तर अध्यादेशहरू पेस गरिन्छन्।"

पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पहिलो पटक गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि सरकारले संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नलिएको भन्दा विपक्षीहरूले अध्यादेशहरूलाई बैठकमा पेस हुन दिएका थिएनन्।

संसद् नचल्दा ल्याइएका सबै अध्यादेश त्यसपछि बस्ने संसद्को अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा ज्यान गुमाएका ११ जना पूर्व सांसदहरूप्रति शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम छ।

पहिलो बैठक बस्नुअघि आफ्नो रणनीति तय गर्न सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आआफ्ना संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्।

विपक्षी एमालेको पनि बैठक बस्दैछ तर उक्त दलको साउन १ गते बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले देउवालाई समर्थन नगर्ने भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय पालना गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

यस अघि कम्तीमा दुई जना श्रोतले संसद्‌मा बहुमत पुग्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले आइतवार नै विश्वासको मत लिने उल्लेख गरेका थिए।

संसद्को अङ्कगणित कस्तो छ?

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सदस्य छन्। विश्वासको मत पुष्टि गर्न देउवाले हाल कायम सङ्ख्या मध्ये बहुमत अर्थात् १ सय ३६ जना सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहबाट समर्थनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।

अघिल्लो हप्ता सर्वोच्च अदालतले सुनाएको आदेश अनुसार धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा ह्विप लाग्दैन र कुनै पनि दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन्।

एमालेका १ सय २१ सांसदमध्ये २६ जनाले देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूको सङ्ख्या २३ थियो।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको कुल ६३ मध्ये २ जना सांसद निलम्बित भएकाले उक्त दलसँग ६१ मत छ।

एक जना स्वतन्त्र सांसद र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट देउवाले ४९ मत प्राप्त गर्नेछन्।

जनता समाजवादी पार्टीका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा रहेपनि उक्त दलमा सांसदहरू नेताद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको समूहमा विभाजित रहेका छन्।

ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई समर्थन गर्दा बहुमत सांसदहरू सो पक्षमा गएको विवरण आएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले सुनाएको पछिल्लो फैसलासँगै उक्त दलभित्रको शक्ति समीकरण फेरिँदै गएको बताइन्छ।

प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक जना सांसद छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधान अनुसार देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी चुनावको मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।