कोभिड खोप नेपाल: लाइन लाग्दा पनि खोप नपाएको गुनासो, व्यवस्थापनका लागि सरकारले के गर्दैछ?

सरकारले मङ्गलवारदेखि कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाउने अर्को अभियान थालिएको बताए पनि विभिन्न स्थानमा तोकिएका खोपकेन्द्रमा आफूले खोप नपाएको गुनासो सर्वसाधारणहरूले गरेका छन्।

ती गुनासोबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पनि छलफल भएको र त्यसका लागि खोपकेन्द्रको सङ्ख्या विस्तार गर्नुपर्ने धारणा आएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले बताए।

सरकारले कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अमेरिकाबाट प्राप्त गरेको जोनसन एन्ड जोनसनको कोभिड खोप तथा चीनबाट ल्याइएको भेरो सेल खोप वितरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

"दुवै खोप एकैचोटि लगाउन सक्नेगरी व्यवस्थापन भयो र खोपकेन्द्रहरू धेरैभन्दा धेरै भए भने यसको समाधान हुँदै जान्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको छ। त्यसैअनुसार व्यवस्थापनका लागि खोप समन्वय समितिलाई निर्देशन पनि दिइएको अवस्था छ," डा. अधिकारीले भने।

समन्वयमा जोड

सरकारले अहिले चीनबाट किनेर ल्याएको भेरो सेल र अमेरिकाबाट सहयोगमा आएको जोनसन एन्ड जोनसनको खोप दिइरहेको छ।

लक्षित समूह तथा पालो तोकिएकाबाहेकका मानिसरू पनि बाहेकका खोप लिन आइदिने र खोप सबै ठाउँमा एकैपटक नहुँदा खोप वितरणमा समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिलेको अभियानअन्तर्गत तीनवटा प्रदेशमा ५० वर्ष उमेरमाथिकालाई खोप लगाउन थालिएको छ। त्यसबाहेकका प्रदेशमा भने खोप नै पुगिसकेको अवस्था छैन।

त्यसबारे सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, "धेरै प्रदेशका लागि खोप पठाइसकिएको छ। सबै जिल्लालाई खोप अभियान चलाउनका लागि अभिमुखीकरण, समन्वयात्मक बैठक पनि बसिसकेका छौँ।"

खोप अभियान

सरकारले गत वर्ष माघ १४ गतेबाट खोप कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। त्यसयता सुरुमा कोभिशील्ड त्यसपछि भेरो सेल र अब जोनसन एन्ड जोनसनसहित खोप वितरण गर्न थालिएको छ।

खोप अभियान चलिरहेका बेला जापान सरकारले नेपाललाई करिब १६ लाख मात्रा जापानमा बनेको आस्ट्राजेनेका खोप सहयोगस्वरूप विश्वव्यापी खोप सहयोग कार्यक्रम कोभ्याक्समार्फत् उपलब्ध गराउने भएको छ।

भारतमा उत्पादित अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड, चीनमा उत्पादित भेरो सेल र अमेरिमा उत्पादित जोनसन एन्ड जोनसनको ज्यानसेन खोपसहित अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा बढी मात्रा खोप नेपाल भित्रिसकेको छ।

चीनबाट आउन बाँकी खोप एकदेखि डेढ महिनाभित्र आइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसबाहेक अन्य देशबाट खोप ल्याउन पनि पहल भइरहेको चर्चा छ। तर मन्त्रालयले सबै कुरा तय नभई त्यसबारे सार्वजनिक नगर्ने जनाएको छ।

खोपहरू ठूलो सङ्ख्यामा आउन थालेपछि तथा वितरण चुस्त नहुँदा भण्डारणमा समस्या हुने सम्भावना देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'दोस्रो मात्रा सुनिश्चित'

खोप राख्न समस्या हुने हुँदा आइपुगेलगत्तै उमेर समूह र प्राथमिकता सूचीअनुसार लगाउने विषय मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीले बताए।

"खोप ल्याएपछि राख्ने समस्या एउटा, विद्युत् आपूर्तिहजस्ता कारणले बिग्रिन सक्ने समस्या अर्को... जति चाँडो लगाउनसक्यो उति छिटो रोग प्रतिरोध क्षमता बढ्ने भएकाले खोपहरू आएलगत्तै लगाउनेगरी योजना गरेका छौँ," अधिकारीले भने।

पहिला खोप लगाएको ६५ वर्षमाथिको उमेर समूहका १४ लाख मानिसले दोस्रो मात्रा खोप अझै पाएका छैनन्।

त्यसको आलोचना भइरहँदा अहिले लगाएका मानिसलाई दोस्रो मात्रा खोप पनि लगाउने सुनिश्चित गरिएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मङ्गलवार पदभार सम्हालेसँगै आफ्नो सरकारको प्राथमिकता कोरोनाभाइरस रोगको नियन्त्रण रोकथाम तथा खोपमा रहने बताएका छन्।

तर त्यसका लागि उत्तरदायित्व वहन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउन बाँकी नै छ।

मन्त्रिपरिषद्ले खोपलाई प्राथमिकतामा राख्दै आउँदो असोजसम्म एकतिहाइ जनसङ्ख्यालाई र बाँकी सबै जनसङ्ख्यालाई चैतभित्र दिने दाबी गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले हालसम्म कोरोनाभाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने र अग्रपङ्क्तिमा खटिएका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता एक साताभित्रबाटै दिन थालिने विषयलाई प्राथमकितामा राखेको बताइएको छ।