कोभिड नेपाल: चिनियाँ खोपको प्रयोग बढ्दा दक्षिण एशियाली देशलाई प्राप्त अमेरिकी खोप सहयोगको अर्थ के

तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, फणीन्द्र दाहाल
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
चीनसँग खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेका दक्षिण एशियाका देशलाई अमेरिकाले अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउन थालेसँगै त्यसले खोपको पहुँचलाई फराकिलो पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
कोरोनाभाइरसको महामारीसँग जुझ्न सङ्घर्ष गरिरहेका नेपाल, बाङ्ग्लादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कालाई चीनले खोप अनुदानमा दिनुका साथै बिक्री पनि गरेको थियो।
बाइडन प्रशासनले गरेको खोप सहायता घोषणा अन्तर्गत पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकाले पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश, अफगानिस्तान, भुटान र नेपाललाई खोप उपलब्ध गराइसकेको छ।
भारतले सबै देशहरूमा खोप आपूर्ति ठप्प पारिरहेको समयमा अमेरिकामा उत्पादित खोप यस क्षेत्रमा भित्रिएको हो।
अमेरिकी खोप अनुदानको महत्त्व के छ
परराष्ट्र मामिलाका जानकार प्राध्यापक श्रीधर खत्री ढिलै भए पनि अमेरिकाले खोप पठाउन थाल्नु महामारीसँगको लडाइँमा उसले प्रगति गरेको प्रमाण भएको बताउँछन्।
उनले भने, "अमेरिकाले ढिलो भए पनि विश्वका अरू देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउन थालेको छ। चीनले सुरुबाटै नेपाललाई खोप दिएको हो। भारतले झन् एकदमै सुरुबाट दिए पनि त्यसलाई कायम राखिराख्न सकेन।"
"खोपको दबाव, उत्पादन क्षमता र प्रविधिजस्ता कुराले सामर्थ्य भएका र परनिर्भर देशहरू प्रस्ट देखिएका छन्। खोपहरूको उत्पादन बढ्दै जाँदा परनिर्भर देशहरूले खुसी मनाउनुपर्ने अवस्था छ।"
उनले कोभिड सङ्कटले पश्चिमा देशहरूको 'नैतिक सर्वोच्चता' गम्भीर परीक्षणमा परेको उल्लेख गर्दै चीन र भारतले सुरुबाटै राम्रोसँग खोप कूटनीति सञ्चालन गरेको बताए।

उनी भन्छन्, "भारत र चीनले विगतमा नदेखिएको अभूतपूर्व किसिमको सामर्थ्य यसपालि देखाए।"
"उनीहरूले खोप उत्पादन गरेर वितरण गर्ने क्षमता छ भन्ने पुष्टि गरे। चीनले आफ्नो सामर्थ्यलाई निरन्तरता दिइरह्यो। भारतले आन्तरिक सङ्क्रमणको अवस्थाले त्यसलाई निरन्तरता दिइरहन सकेन।"
उनले थपे, "अमेरिकाको सुरुको आन्तरिक अव्यवस्थापनका कारण सबैले आशा गरिरहेको पनि उसले आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन ढिला गर्यो।"
"अहिले कोभ्याक्सबाट आएको खोप नेपालका लागि पनि कठिन अवस्थामा महत्त्वपूर्ण सहयोग हो।"
प्राध्यापक खत्री मानवीय सङ्कटको अवस्थामा खोपलाई प्राथमिकता दिएर वितरण गर्नुपर्ने दायित्व कतिपय शक्तिशाली देशहरूले पूरा नगरेको बताउँछन्।
अमेरिका, नेपालसहित एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ वटा देश र प्यासिफिक आइल्यान्डलाई दुई करोड ३० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गत महिना गरेको थियो।
त्यसमध्ये नेपाललाई उपलब्ध गराइएको एउटै मात्रा लगाए पुग्ने १५ लाख जोनसन एन्ड जोनसन खोप सोमवार बिहान आइपुगेको हो।
यसअघि भारतले साढे पाँच लाख जनालाई पुग्ने ११ लाख मात्रा कोभिशील्ड खोप उपलब्ध गराएको थियो भने चीनले ९ लाख जनालाई पुग्ने १८ लाख मात्रा भेरो सेल खोप अनुदानमा दिएको छ।
मूल्य सहितका विवरण नखुलाउने सर्तमा चीनबाट खरिद गरिएको भनिएको ४० लाख खोपमध्ये आठ लाख खोप शुक्रवार मात्रै नेपाल ल्याइएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

पछिल्लो अनुदानपछि अमेरिकाले नेपाललाई थप खोप उपलब्ध गराउँछ वा गराउँदैन प्रस्ट छैन।
जुन महिनाको अन्त्यमा वाशिङ्टन डीसीस्थित नेपाली राजदूतावासबाट जारी गरिएको प्रगति विवरण अनुसार अमेरिकी खोप उत्पादक कम्पनीहरूले नेपाललाई सन् २०२१ भित्र खोप विक्री गर्न आफूहरू सक्षम नरहेको जानकारी गराएका थिए।
भावी दिनमा कस्तो प्रभाव देखिन सक्छ
त्यही भएर कतिपय विज्ञहरू अहिले पनि नेपाल खोपका लागि मूल रूपमा चीन वा भारतमा नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन्।
नेपाल इन्स्टिच्यूट फर इन्टर्न्याश्नल कोअपरेशन एन्ड इन्गेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक प्रमोदकुमार जैसवाल कोरोनाभाइरसको महामारीबाट कम प्रभावित भएका कारण अरू देशको दाँजोमा उच्च खोप उत्पादन क्षमता रहेको चीन आगामी दिनमा पनि केन्द्रमा रहने बताउँछन्।

तस्बिर स्रोत, CHINESE EMBASSY KATHMANDU
उनले भने, "९९ वटा देशमा चीनले खोप आपूर्ति गरिसकेको मैले सुनेको छु। हाल कोभिड-१९ को उति सारो असर नरहेको चीन खोप उत्पादनको केन्द्र हो।"
"र उसले आक्रामक ढङ्गले सर्वत्र खोप पुर्याइरहेको छ। भारतसँग हामीले खोप किन्न पैसा तिरेर पनि आइरहेको छैन र तत्कालै आउने सम्भावना पनि छैन किनभने भारत आफैँ ग्रसित छ।"
उनले थपे, "अमेरिकाको खोपको विश्वसनीयता राम्रो छ तर माग र उत्पादन क्षमता हेर्दा त्यो दुवै पूरा गर्न उसलाई गाह्रो छ। संसारभरबाट सबै देशहरूले उसकै मुख ताकिरहेका छन्।"
"अमेरिकामा पनि खोप अभियान चलिरहेकाले मलाई लाग्छ जसरी चीनले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन सक्छ अमेरिकाले सक्दैन होला।"
उनले अमेरिकी खोपको तुलनामा कम प्रभावकारी देखिए पनि सस्तो मूल्य र चाहेको बेला खोप उपलब्ध गराउने सामर्थ्य बेइजिङसँग रहेको बताए।
जैसवाल भारतभित्र हाल खोपको आन्तरिक खपत उच्च रहेको उल्लेख गर्दै अवस्था सामान्य हुनासाथ नेपाललाई भारतले पहिलो प्राथमिकतासाथ खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए।

तस्बिर स्रोत, PM Office Nepal
नेपालले १० लाख कोभिशील्ड खोपका लागि रकम बुझाए पनि आपूर्ति बन्देजका कारण दिल्लीबाट खोप प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन।
नेपालसँग खुल्ला सिमाना रहेको कारण भारतले अरू देशहरू जस्तै नेपाललाई हेर्न नहुने धारणा प्राध्यापक खत्री राख्छन्।
उनले भने, "खुला सिमाना भए पनि हाम्रोमा औषधिको आपूर्तिमा प्रतिबन्ध लगाइयो। सङ्क्रमण पनि खुला सिमानाकै कारण बढी भएको छ।"
"खुला सिमानाको पनि प्रशंसा गर्ने तर नेपाललाई अरू देशकै तुलनामा राख्दा त्यसको महत्त्व खोइ? यसबारे कसैले पनि बोलेको देखिएन जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो।"

तस्बिर स्रोत, EPA
नेपालले हालसम्म भारतमा उत्पादन भइरहेका दुई, चीनमा उत्पादित दुई र रुसमा उत्पादित एउटा खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ।
त्यसबाहेक हालै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट स्वीकृत गरिएका कोभिड-१९ विरुद्धका खोपहरूलाई नेपाल ल्याउन मिल्ने गरी निर्णय गरिदिएको छ।
उक्त निर्णयले जोनसन एन्ड जोनसनको खोपलाई सोझै नेपाल ल्याउन बाटो खोलिदिएको हो।
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार के भन्छन्
प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले खोप कूटनीतिले राम्रो परिणाम निम्त्याइरहेको र बिना कुनै अवरोध भावी दिनमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको बताउँछन्।
उनले भने, "हाम्रो प्रयासमा हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेका छौँ। त्यही भएर हामी अब नियमित रूपमा खोप दिँदै जाने हो। खोपको अभावमा रोक्ने काम हुँदैन।"
उनले थपे, "त्यसका लागि दुई तीन ठाउँमै कुराकानीको प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ।"
"आस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा खोप लगाएका १४ देखि १५ लाख मानिसका लागि पनि खोप भित्र्याउन हामी एकदमै प्रयासरत छौँ।"

तस्बिर स्रोत, RSS
खोप खरिदबाहेक कोभ्याक्स कार्यक्रमबाट पनि थप खोप भित्र्याउन पहल भइरहेको उनले बताए।
कोभ्याक्समार्फत् विश्वका न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका कैयौँ पश्चिमा सरकारहरूले खोप उपलब्ध नगराउँदा उक्त अभियानको कार्य तालिका पनि प्रभावित भएको छ।
अमेरिकाले आफूले उपलब्ध गराउने खोप कुनै सर्तबिना सम्बन्धित देशहरूलाई दिइएको बताउँदै आएको छ।
चीनले कतिपय देशलाई खोप उपलब्ध गराउँदा सर्तहरू राखेका समाचारहरू प्रकाशमा आएपछि बेइजिङले खोप र महामारी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि सहयोग दिँदा भूराजनीतिक उद्देश्य र राजनीतिक सर्त नराखिएको जनाएको थियो।








