सामाजिक सुरक्षा कोष: निजी ब्याङ्कका कर्मचारीको असहमति खास के हो?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिताका विषयलाई 'ऐच्छिक बनाउनुपर्ने' वा त्यसका 'प्रावधानहरू सच्च्याउनुपर्ने' माग सहित झन्डै दुई दर्जन ब्याङ्कका कर्मचारी सङ्गठनहरू कानुनी प्रक्रियामा जाँदा कोषका अधिकारीहरूले भने यो 'सबैका लागि हुने सामाजिक सुरक्षा भएको' र त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषलाई अन्य तरिकाबाट हुने मुनाफासँग तुलना गर्न नहुने बताएका छन्।

कोषको कार्यान्वयनलाई नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कानुनमार्फत् अनिवार्य पारिएको छ।

तर कतिपय कर्मचारीका हकमा त्यसले खाइपाइ आएकै सुविधालाई घटाउने देखिएपछि धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ।

तर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्, "श्रम ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार कोषमा जम्मा गर्ने न्यूनतम रकम हो। धेरै खाइरहेको छ भने लिनदिन फरक पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था उक्त ऐनमै छ।"

२० असारमा २२ वटा 'क' वर्गका ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेर त्यसबारे निर्णय लिइने भन्दै कोषसँग लिखित जवाफ माग्दै दुवै पक्षलाई ३१ असारमा अदालतमा उपस्थित हुन भनेका छन्।

खाइपाइ आएको सुविधा घटाउन मिल्छ?

कोषका प्रमुखलेझैँ ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले समेत आफ्नो विरोध पत्रमा श्रम ऐनकै व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै 'खाइपाइ आएको सेवा सुविधा घटाउन पाइनेछैन' भनेका छन्।

उनीहरूले देखाएको दफा ३४ (३) मा लेखिएको छ- रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक सम्झौतामा उल्लेख गरिएको अवस्थामा बाहेक श्रमिकले खाइपाइ आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा घटाउन पाइने छैन।

तर कोषका प्रमुखले भनेझैँ दफा ३ (२) मा भने यस्तो व्यवस्था छ- यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लिखित पारिश्रमिक वा सुविधाभन्दा कम पारिश्रमिक वा सुविधा लिने दिने गरी वा यस ऐनमा उल्लिखित सर्त विपरीत हुने गरी रोजगारदाता तथा श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता भएको रहेछ भने त्यस्तो रोजगार सम्झौता यो ऐन विपरीत भएको मानिनेछ र सो हदसम्म त्यस्तो रोजगार सम्झौता बदर हुनेछ ।

कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली थप्छन्, "सुविधाहरू धेरै हुनेहरू समेत आन्तरिक रूपमा व्यवस्था गरेर आइरहनु भएको छ।"

मुद्दामा जानेमध्येको एक एनआईसी एसिया ब्याङ्कको कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सुमन थापा भने कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो आधारभूत तलब घटाएर भत्ताहरू बढाउँदै अहिलेको व्यवस्था अनुकूल हुन खोजे पनि त्यो सही बाटो नभएको बताउँछन्।

"यस्तो उपाय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जतिसक्दो कम पठाउने मनसायबाट भएको छ जुन समस्याग्रस्त हुन्छ।"

'वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क'

खासगरी ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले आफ्ना सरोकारलाई सम्बोधन नगरीकन सामाजिक सुरक्षा कोष एकतर्फी रूपमा अगाडि बढ्दा 'वित्तीय क्षेत्रमा आतङ्क सिर्जना भएको एवं कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास आएको' भन्दै व्यवस्थाप्रति असहमति पोखेका छन्।

उनीहरूले श्रम ऐनमा नै व्यवस्था भएको सामूहिक सौदाबाजी गर्न सकिने अधिकारलाई कोषको नयाँ व्यवस्थाले कुण्ठित गर्ने बताएका छन्।

उनीहरूले यसअघिका कोषमा राखिएका रकम सोही कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा राख्दै दोहोरो करको भार समेत खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न थालेको १८० महिनाभित्रमा योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको परिवारसामु रकम फिर्ता हुनुपर्ने सुनिश्चितता समेत ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले खोजेका छन्।

"धेरै कमाउनेको हकमा राज्यलाई धेरै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कोषको मनसाय देखिन्छ। तर हाम्रो भनाइ धेरै कमाउनेले करमार्फत् धेरै योगदान गरिसक्ने हुँदा बाँकी रकममा त्यस्तो मनसाय राख्न मिल्दैन भन्ने हो," नबिल ब्याङ्क कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सबिन भट्टराई भन्छन्।

"कोषले दिनेजस्तो सुविधा आफूहरूले अन्यत्रबाट अहिले नै पाइरहेकाले विकल्प चयनको अधिकार हुनुपर्छ। अहिले जबरजस्ती भइरहेको छ।"

अन्य चासो कस्ता

कोषमा जम्मा गर्ने आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकमबाट २.६७ प्रतिशत रकम फिर्ता नहुने गरी बिमाजस्ता सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रिमियमका रूपमा खर्च गरिने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन्।

२८.३३ फिर्ता हुने रकम निवृत्तिभरण र अवकाश योजना अन्तर्गत रहनेछ।

यही असार मसान्तसम्म कोषमा योगदान पुर्‍याउन थाल्नेको हकमा जागिर छाड्दाको बखत जम्मा भएको रकम झिक्न एकमुस्ट मिल्ने व्यवस्था छ।

योगदान रकमको बाँडफाँट गर्दा कुन आधारमा उपदान बापतको रकम अवकाशका बखत दिने र सञ्चय कोष बापतको रकम निवृत्तिभरण योजनामा पेन्सनका रूपमा दिने भन्ने प्रस्ट मापदण्ड र आधार समेत नभएको निजी ब्याङ्कका कर्मचारीहरूको आरोप छ।

ब्याङ्कका कर्मचारीहरूले उक्त रकम ब्याङ्कमा राख्दा समेत त्योभन्दा बढी ब्याज आर्जन गरी साँवा समेत फिर्ता हुने हुँदा 'कोषको योगदानमा प्राप्त हुने प्रतिफल अझ आकर्षक हुनुपर्ने' माग राखेका छन्।

कानुनी रूपमा कतिपय विषयहरू अझै अस्पष्ट रहेको भन्ने आरोप ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूबाट आइरहँदा कोषका कपिलमणि ज्ञवाली भन्छन्, "योगदानमा आधारित नयाँ खाले व्यवस्था भएकोले बुझ्ने-बुझाउने समस्या देखिएको छ। पछिल्लो समयमा सुरक्षा साक्षरताको अभियान चलाइएको छ। यसबारे प्रष्टता हुँदै जानेछ।"