कोभिड नेपाल: पहुँचका आधारमा कति खोप वितरण भएका छन्

प्राथमिकता मिचेर पहुँचका आधारमा कोभिड खोप लगाइए महामारीको अवस्था सम्हाल्न नसकिने चेतावनी दिँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले खोप वितरणमा हुन सक्ने अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन समितिको भएको बताउँदै समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने बताए।

यसअघि सोमवार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कतिपय केन्द्रमा खोप वितरणमा विवाद भएको, दिनभर बस्दा पनि ज्येष्ठ नागरिकले खोप नपाएको र लक्षितभन्दा अन्य वर्गले खोप पाइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

हालसम्म नेपालमा ४२ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप भित्रिएको र त्यो लगभग वितरण गरिएको परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप कार्यक्रमका प्रमुखले बताएका छन्।

खोप वितरणमा कस्तो अनियमितता?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो अनुगमनको आधारमा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको बताएको छ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले भने, “हाम्रो अनुगमनमा खोप वितरणमा राजनीतिक प्रभावले असर पारिरहेको देखिन्छ।"

"त्यसबाहेक ठूलाबडा र समाजमा प्रभाव भएकाहरूले चिनजानको आधारमा खोप लगाएको भन्ने कुरा कतिपय ठाउँबाट आइरहेको छ। तर धेरै चाहिँ राजनीतिक पहुँच नै देखिन्छ।”

पोखरेलले थपे, “हामीहरूले जो लक्षित वर्ग भनिएको छ उनीहरूलाई खोप लगाऊ र राजनीतिक पहुँचका आधारमा लगाउने काम बन्द गर भनेर पत्रमा लेखेका छौँ।”

खोप वितरण गर्दा कैयौँ ठाउँमा प्राथमिकता मिच्ने प्रयास भएका र राजनीतिक हस्तक्षेप गरिएका सहितका कारणले खोप अभियान नै अवरुद्ध बन्न पुगेका खबरहरू आइरहेका छन्।

त्यस्तैमध्ये एउटा घटनामा स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन राजधानीमा प्रहरी खटाउनु परेको विवरण आएका थिए।

त्यसबाहेक संसद् भवन परिसरमा सांसदहरूलाई लक्षित खोप दिने अभियानमा ‘आफन्त र अरू मानिसहरू’ प्रवेश गराइएपछि स्थगित गरिएको थियो।

‘व्यापक स्तरमा गुनासो’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोपसम्बन्धी नीति बनाउने र खोपको व्यवस्थापन गर्ने काम केन्द्र सरकारले गरिरहेको बताउँदै प्रदेश सरकार हुँदै खोपहरू जिल्लामार्फत स्थानीय तहहरूसम्म पुग्ने बताए।

खोप अभियानको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस क्रममा केही चुनौतीहरू देखिएको बताए।

प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्, “अन्य उमेर समूहले केहीले पहुँचका भरमा खोप लगाए भन्ने व्यापक गुनासो छ। प्राथमिकता वा नियमविरुद्ध गएपछि सम्हाल्न नसकिने हुन्छ।"

"त्यही भएर कतिपय स्थानमा अप्ठेरो परेको छ। खोप दिने कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिने काम चुनौतीपूर्ण भएको छ। यो दुखद हो।”

उनले थपे, “सरकारले एउटा उमेर समूहलाई खोप दिने निर्णय गरिसकेपछि सबैले त्यसलाई पालना गरेर जानु र अनुशासनपूर्वक आफ्नो पालो कुर्नु नै सबै भन्दा राम्रो उपाय हो।"

"केही विभिन्न स्थानका उजुरी, गुनासा र अनियमितताका विषयमा हाम्रो विशेष गरी परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाले तथ्याङ्क सङ्कलन, अनुसन्धान र अभिमुखीकरणको काम गरिरहेको छ।”

उनले त्यस्तो अनुसन्धानमा कुनै निकाय वा अधिकारी दोषी पाइए कारबाही गरिने बताए।

डा. पौडेलले सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी ऐन २०२० र हालै ल्याइएको स्वास्थ्य सङ्कटकालसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दोषीमाथि कारबाही चलाउन सकिने बताए।

उनले भने, “पदको दुरुपयोग गरिएको प्रमाण भयो भने स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने, ग्रेड र बढुवा रोक्ने हुनसक्छ। राजनीतिक तहबाट त्यस्तो भएको छ भने हामी उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनिदिन हामी अनुरोध गर्न सक्छौँ।”

परिवार कल्याण महाशाखाले हालसम्म २५ लाख जनाले पहिलो र सात लाखभन्दा बढीले दोस्रो मात्रा खोप लगाएको जनाएको छ।

त्यसमध्ये कति खोप जोखिमपूर्ण पेसामा रहेका समूह वा प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिएको उमेर समूह मिचेर लगाइयो भन्ने स्पष्ट छैन।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी के भन्छन्?

तर मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले ८० प्रतिशत खोपको मात्रा प्राथमिकता क्रमकै आधारमा एवं २० प्रतिशत खोप पहुँच र चिनजानका आधारमा वितरण भएको हुनसक्ने बताए।

उनले भने, “चिनजान र प्रभावले पहुँचमा रहेका वर्गले खोप पाएको हामीले पनि अनुगमनमा देख्यौँ।"

"कोही जबरजस्ती, कोही विभिन्न बहानामा जाने र कोही झुट्टा विवरण लिएर जाने हुँदो रहेछ। बीस प्रतिशत जति यस्तो भएपनि ८० प्रतिशत लक्षित वर्गमै पुगेको छ।"

"पहिलो चरणमा लगाएर बाँकी रहेका केही कोभिशील्ड खोपहरू त्यस्तो ठूलो सङ्ख्यामा नभएपनि दुरुपयोग चाहिँ गरियो भन्ने हामीले पनि थाहा पाएका हौँ।”

मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको एउटा चलचित्र हलमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा कोभिशील्ड खोप वितरण बाँडिएको विवरण केही साता पहिला आएका थिए।

त्यो वास्तविक घटना भएको उल्लेख गर्दै निरौलाले लगभग १५० मात्रा खोप त्यसरी प्रयोग गरिएको जानकारी पाएको बताए।

उनले थपे, “हामीले पनि तोकिएकै वर्गलाई दिइनुपर्छ र क्रमशः खोप लगाउँदै जानुपर्छ भनिरहेका छौँ।"

"तर कहिलेकाहीँ हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिर भएपछि यस्तो घटना हुन्छ। खोप लगाइदिनुपर्‍यो भनेर निर्देशन दिइएपछि कर्मचारीले नाइँ भन्न नसकेको बुझिन्छ।”