एमाले विवाद: नेपाल समूहद्वारा केपी शर्मा ओलीको ‘एकता प्रस्ताव अस्वीकार'

नेकपा एमालेबाट निष्कासन गरिएको भनिएका नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको समूहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतवार जारी गरेको ६ बुँदे एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।

सोमवार साँझ एउटा वक्तव्य जारी गर्दै नेता नेपालले आफूहरूले वैशाख ७ र २६ गते दुई पटक लिखितरूपमाा एमालेको एकता र प्रभावकारितालाई कायम राख्न केपी ओलीलाई ठोस प्रस्ताव पठाएको भए पनि आफूहरूले उठाएको कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ।

नेपाल समूहले पार्टी र सम्बद्ध सबै जनसङ्गठनहरूको सङ्गठनात्मक संरचना तथा जिम्मेवारी २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्ने र "पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय तथा पार्टी विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २३ गते पछिका सबै निर्णयहरू खारेज गर्न लगायतका मागहरू" अघि सारेको थियो।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले ''प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने लगायतका संविधानसम्मत नरहेका निर्णयहरू'' फिर्ता लिनुपर्ने पनि उक्त समूहको माग थियो।

''यी कुनै पनि कुराहरूको सम्बोधन नगरी कुनै वार्ता नभई एकताको लागि गरिएको वहाँको आह्वान साँच्चिकै एकताको पक्षमा नभई केवल भ्रम सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ,'' नेता नेपालले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओलीले आइतवार जारी गरेको वक्तव्यको पहिलो बुँदा नै 'पार्टी एकता गर्नेभन्दा पनि अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखिएको' नेपाल समूहले ठहर गरेको छ।

पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरूलाई २०७५ जेठ २ गते अगाडिको स्थितिमा कायम गरी क्रियाशील गर्ने विषयबारे ओलीको आह्वानमा "मूलभूतरुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा" फर्कने कुरा गरिएको भए पनि ''मन लागेकोलाई कायम गर्ने र नलागेकोलाई हटाइदिने मनसाय राखिएको'' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

''यस्तो जालझेलपूर्ण भनाई पार्टी एकता कायम गर्ने असल नियत भएको ठहरिन्न,'' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

बैठक र निष्कर्ष

यसअघि आइतवार केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले)का अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेपछि सोमवार माधवकुमार नेपाल खेमाका नेताहरूको बैठक बसेको थियो।

बैठकले उक्त आह्वान 'इमान्दारिपूर्वक एकताको पक्षमा नरहेको' निष्कर्ष निकालेको नेता वेदुराम भुसालले बीबीसीलाई बताएका थिए।

बैठक लगत्तै उनले भने, "नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटिका एकताको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभएको छ, त्यो भनेर वहाँ एमालेमा फर्कन चाहनुभएन नेकपाबाट अघि बढ्न खोज्नुभयो।"

माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले एकतापूर्वको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ गते फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएकामा ओलीको आह्वानमा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने बताइएको छ।

ओलीले राखेको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा दर्ताका बेला प्रस्तुत गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिने बिषय 'प्रतिनिधिसभालाई जोगाएर संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउने बिषय भएको' नेता भुसाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "यदि एकतामै जाने भए त संसद् विघटन नै बेठिक भयो। त्यसलाई ब्युँत्याउन पर्‍यो र अझ डेढ वर्ष सरकार चलाउन पर्‍यो। हस्ताक्षर हामीले फिर्ता लिने होइन वहाँले संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्छ।"

नेपाल समूहमै विरोधी विचार

सोमवार विहानदेखि उक्त आह्वानका बिषयमा साझा धारणा बनाउन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो।

नेपाल समूहमै रहेका नेता योगेश भट्टराईले भने उक्त आह्वानलाई आइतवार नै 'सकारात्मक' बताउँदै प्रतिक्रिया दिएका थिए।

उनले आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उक्त आह्वानले 'सर्वोच्चमा विचाराधिन बिषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै...पार्टी एकताका खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने' धारणा राखेका थिए।

तर नेपाल पक्षकै अर्की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्तो आह्वान साँच्चकै एकताका लागि गरिएको भए 'दुई पक्षबीचमा सहमति गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको संयुक्त रूपमा आउनुपर्थ्यो' भनेकी छन्

"एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन, झुक्याउन, अल्मल्याउन र मिडिया कन्जम्सन (खपत)का लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ," आफ्नो फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्।

"लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियाशिल गराउन, संसद् पुर्नस्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले त्यसको सुनिश्चितताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुरा आउँदैन।"

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको चिन्ता

ओलीको एउटा प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा प्रयोग भएका एमालेका निवर्तमान सांसद्हरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुने परिकल्पना गरेको छ।

संसद् विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादमाथिका मुद्दा यतिखेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

संविधानको ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिंदा नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरिएको बताइएको थियो।

विपक्षी गठबन्धनमा पनि तरङ्ग

ओलीको पछिल्लो आह्वानसँगै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबिच समेत सोमवार छलफलहरू भएका छन्।

‌ओलीको उक्त आह्वानलगत्तै सोमवार मध्यान्न नेता माधवकुमार नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएको थियो।

उनीहरूबिचको बैठक लगत्तै प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई भेट्न उनको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए।

र तीनजना नेताहरूबीच बैठक भएको विवरणहरू आएका छन्।

ओलीको आह्वानमा के भनिएको छ?

केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेको आह्वानमा ६ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्।

ती प्रस्तावमा मुख्यत: एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ।

जसको अर्थ पार्टी कमिटिहरू तत्कालिन अवस्थामा फर्कंदै क्रियाशील हुने बताइएको छ।

जसक्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने भनिएको छ।

यसबीचमा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएका र पछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि एमालेमा स्पष्टिकरणका शृङ्खला चलेका थिए।

तर ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हकमा यसबीचमा भएका भएका गल्ती, कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव नगरिने बताएका छन्।

नेकपाविघटनबारेप्रचण्डमाथिआरोप, ‘झुट’- प्रचण्ड

सोही आह्वानमा ओलीले २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला ‘एकिकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको कारण’ नभएको समेत बताएका छन्।

फैसलाले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न मात्र भनेको तर ‘प्रथम अध्यक्ष’का रूपमा आफूले लिएको पहल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको ओलीले दाबी गरेका छन्।

तर सोमवार प्रचण्डले ओलीको उक्त भनाइ ‘झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण’ रहेको बताएका छन्।

आफ्नो ट्विटमा उनले भनेका छन्, “त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु।”