नेपाल बजेटः खोपका लागि रु २६ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई करिब सवा १ खर्ब रुपैयाँ

अध्यादेशमार्फत् प्रस्तुत गरिएको महामारी नियन्त्रण र रोकथामकेन्द्रित भनिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा नेपाल सरकारले सवा एक खर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट परिरहेको अनि कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहर बेहोरिरहेको समयमा प्रस्तुत बजेटमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका क्षेत्रका निम्ति छुट्ट्याइएको छ।

कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बजेटले साढे ३७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। खोप सबै योग्य नागरिकलाई दिनका निम्ति बजेटले २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

"कोभिड-१९ को रोकथाम नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितताका लागि बजेट अभाव हुन दिइनेछैन," बजेट वक्तव्यका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ९० अर्बभन्दा केही बढी रकम विनियोजन गरेको थियो।

तीन अध्यादेश जारी

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तीनवटा अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिवार अपराह्ण प्रकाशित गरेको एउटा विज्ञप्तिमा आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ जारी भएको उल्लेख छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेटिएका केही मुख्य बुँदा

  • एक सय शय्याभन्दा बढी क्षमताका सबै अस्पतालमा अनिवार्य आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने
  • अक्सिजन उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूरै छुट
  • कोभिड १९ का बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू, एचडियू, भेन्टिलेटर, टेस्ट किट लगायतका उपकरण खरिद गर्न ४ अर्ब
  • उपचार सेवामा जनशक्ति अभाव हुन नदिन सेवा निवृत्त तथा इन्टर्नशिपमा रहेका चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता प्राप्त गर्नेगरी एक वर्षको सेवा करारमा लिएर अस्पतालमा खटाइने
  • खोप व्यवस्थापनका लागि रु २६ अर्ब ७५ करोड
  • औषधि खरिदका लागि रु ५ अर्ब ६० करोड
  • आगामी आर्थिक वर्षभित्र काठमाण्डू उपत्यकाभित्र ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्न १ अर्ब ३० करोड
  • यसै वर्ष निर्माण सुरु गरिएका ३९७ स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने
  • आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने
  • मुलुकभरिका ५२ हजार महिला स्वास्थ्यसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्दै रु १२ हजार दिइने
  • ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एक पटक निःशुल्क परीक्षण
  • ५० शय्याभन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्यसंस्थाले महिनामा एक पटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने
  • १५०० शय्याको अत्याधुनिक सुपर स्पेशियालिटी केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरी आगामी तीन वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याइने
  • आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने
  • स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात अर्ब ५० करोड विनियोजन