जनता समाजवादी पार्टी विवादः के महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जसपा विभाजनको मुखमा पुगेको हो

जसपाका नेताहरू
तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर
    • Author, गनी अन्सारी
    • Role, बीबीसी न्यूज नेपाली

वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयलाई लिएर दुई धार देखिएको जनता समाजवादी पार्टीभित्र जारी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ।

मङ्गलवार तीनदिने म्याद पाएका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव समूहका नेताले पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको भन्दै एकअर्कालाई स्पष्टीकरण नदिने बताएका छन्।

पार्टी 'नीतिविपरीत' काम गरेको भन्दै यादव समूहले अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मङ्गलवार स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

त्यसपछि ठाकुर समूहले पनि त्यस्तै आरोप लगाउँदै सोही दिन सोही अर्का अध्यक्ष यादवलाई स्पष्टीकरण सोध्यो।

एकअर्कामाथि के छ आरोप?

यादव समूहले पार्टीको निर्णय र 'नीतिविपरीत' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 'असंवैधानिक' कदमलाई साथ दिएको तथा राष्ट्रपति कार्यालय, निर्वाचन आयोग र संसद्‌ सचिवालयलाई पत्र पठाएको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ।

यादव समूह प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने कदमको विपक्षमा उभिएको छ भने ठाकुर समूहले त्यो कदमको स्वागत गरेको छ।

ठाकुरले विपक्षी गठबन्धनका प्रधामन्त्री पदका उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने गतिविधिमा सामेल हुनुको कारणबारे यादवलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन्।

ठाकुर समूहका नेता कर्ण र शुक्लले अध्यक्षले मान्यता नदिएको एवम्‌ अनुपस्थित रहेको बैठकबाट सोधिएको स्पष्टीकरण 'औचित्यहीन' भएको बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"हामीले त्यसलाई मानेकै छैनौँ। सयचोटि स्पष्टीकरण सोधे पनि के भो र?" शुक्लले भने।

सर्वोच्च अदालत

तस्बिर स्रोत, RSS

अर्कोतर्फ उपेन्द्र यादवनिकट नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले व्यक्तिगत ढङ्गले सोधिएको स्पष्टीकरणको उत्तर अध्यक्ष यादवले दिन जरुरी नठानेको बताए।

"पार्टीले संस्थागत रूपमा स्पष्टीकरण सोधेकै हैन। उहाँले जबाफ दिन जरुरी ठान्नुभएको छैन," राईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

यादव समूहकै अर्का नेता रामसहायप्रसाद यादवले तीन दिनको म्यादभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआए कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिए।

"त्यो म्यादभित्र जबाफ आउनुपर्‍यो, नआए अनुशासनको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ," बीबीसीसँग उनले भने।

सुरुमा जसपाका दुई अध्यक्षले ठाकुरको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तयार रहेको बताएका थिए।

तर पछि आएर ठाकुर समूह ओलीको पक्षमा र यादव समूह देउवाको पक्षमा उभिएपछि विवाद झन् चर्किन पुगेको हो।

सर्वोच्च अदालतमा नेताहरू

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, जसपामा उपेन्द्र यादवपक्षीय नेताहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विपक्षमा देखिएका छन्

दुवै समूह अब के गर्छन्?

दुवै समूहका नेताले एकअर्काको कदमलाई लिएर 'पर्ख र हेर' को नीति लिएको देखिन्छ।

पार्टी स्पष्ट रूपमा दुई चिरामा विभक्त भइसकेको स्वयं नेताहरूले नै स्वीकारेका छन्।

"बिल्कुल दुईवटा धार देखिएको छ। विधिवत् रूपमा हामी फुटेका पनि छैनौँ र एक पनि छैनौँ," ठाकुर समूहका नेता कर्णले बिहीवार बीबीसी नेपालीसँग भने।

उसोभए अलग हुन तपाईँहरू तयार हो त भन्ने जिज्ञासामा उनले थपे, "उहाँहरू हामीसँग आउनुहुन्छ भने पार्टी एक रहन्छ यदि आउनुहुन्न भने रहँदैन। उहाँहरूको कदम हेरेर हुन्छ।"

तर यादव समूहका नेता राई पार्टी एक रहने वा नरहने कुरा ठाकुर समूहले चाल्ने कदममा निर्भर गर्ने दाबी गर्छन्।

"उहाँहरूले अब के गर्नुहुन्छ त्यसमा पार्टी एकताको भविष्य निर्भर गर्छ। फुट ल्याउने काम हामीले होइन, उहाँहरूले गरिरहेको हो," उनले भने।

ठाकुर समूहले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै पार्टी दर्ता गर्ने तयारी नै गरिसकेको दाबी सत्य नभएको नेता शुक्लले बताए।

"त्यो स्थिति आयो भने हेरौँला। अहिले नै पार्टी दर्ता गर्ने निर्णयमै हामी पुगिसकेका छैनौँ।"

तर यादव समूहका नेता रामसहायप्रसाद यादव भन्छन्, "जेठ ८ गते पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट निर्णय भइसकेको छ र जो सरकारमा सहभागी हुन्छ ऊ पार्टीबाट निष्काशित हुन्छ।"

अडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ, जसपाका नेता भट्टराई भन्छन्- ‘केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारीको कुनै सम्भावना छैन’

ठाकुर समूह सरकारमा कहिले जान्छ?

सत्तापक्षसँग वार्ताका लागि गठित टोलीका सदस्य समेत रहेका सो समूहका नेता शुक्लका अनुसार 'कुनै अवरोध उत्पन्न नभए' बढीमा एक साताभित्र जसपा सरकारमा जानेछ।

जसपाले पाउने मन्त्रालयको सङ्ख्याबारे टुङ्गो लगाउन नेताहरू अहिले लागिपरेका छन्।

"अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छैन। सातवटा मन्त्रालय खाली छन्। त्यसैको सेरोफेरोमा हामीले मन्त्रालय पाउँछौँ, केही थपघट गरेर पाउँछौँ," उनले भने।

तर प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा जारी रिट निवेदनबारे आउने फैसलाको पर्खाइमा ठाकुर समूहले सरकारमा जान ढिलाइ गरिरहेको कतिपयको आशङ्का छ।