नेपाल राजनीति: प्रधानमन्त्री नियुक्तिकालागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकृत

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार प्रधानमन्त्रीको निम्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दाबी अस्वीकृत गरिदिएकी छन्।

दुबैले गरेको दाबीमा आधार नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले झन्डै मध्यरातमा उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।"

कारण

दुबै दाबेदारको हकमा दाबी नपुगेको दुईवटा कारण खुलाइएको छ।

केपी ओलीको दाबी नपुग्नुको आधारमा यस्तो उल्लेख छ, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको।

त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा दाबी नपुगेको कारणमा भनिएको छ, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको ।

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको।

'अब मध्यावधि चुनाव होला?'

केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुबैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त व्यवस्थाअनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर त्यसो गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्ने' उल्लेख छ।