बीएण्डसी अस्पताललाई सम्बन्धनको प्रयास: विवाद के हो

झापास्थित प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेज र रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिन आफ्नो सहमति रहेको काठमाण्डू विश्वविद्यालयले बताएपछि उक्त निर्णयको आधारका बारेमा चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा पैरवी गरिरहेका अभियानकर्ताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

गत जेठ २ गते काठमाण्डू विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेख्दै विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनका लागि सहमति दिने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो।

उक्त पत्रमा गत वैशाख २२ देखि २६ गतेसम्म आफ्नो विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले उक्त अस्पतालको स्थलगत निरीक्षण गरेको भन्दै सम्बन्धन र सिट सङ्ख्या सहितका विषयमा निर्णय गरिदिन भनिएको छ।

आफ्नो गृह जिल्लामा हाल अस्पतालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको उक्त प्रस्तावित कलेजको पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उभिएका खबरहरू प्रकाशित भएका हुँदै आएका छन्।

'कानुनी आधार छैन'

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने पक्षमा पैरवी गरिरहेका डा. जीवन क्षेत्री बीएण्डसीलाई काठमाण्डू विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनुको कुनै कानुनी आधार नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, "बीएण्डसीले विक्रम संवत् २०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा अघि नै आफूले मापदण्ड पूरा गरेको बताउने गरेको छ। त्यतिखेर विधिवत् रूपमा कुनै पनि निकायले निरीक्षण गरेर उसको मापदण्ड पूरा भएको छ भनेर भनेको छैन।"

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावलीमा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि जारी भएको आशय पत्र बर्सेनि नवीकरण गर्नुपर्ने भने पनि बीएण्डसीको हकमा पाँच वर्षदेखि त्यो नवीकरण नभएको बताए।

उनले थपे, "आशय पत्रकै म्याद गुज्रिएकाले सम्बन्धनका लागि उक्त अस्पतालको कानुनी आधार नै छैन।"

हाल स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन यमनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले काठमाण्डू विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दाबाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै बीएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिन माग गरेका छन्।

'प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीकै जोड बल'

गत फागुन १२ गतेको काठमाण्डू विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डाक्टर सुबोध शर्मा भन्छन्, "हाम्रो ८९ औँ सभामा यो विषय सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका हाम्रो कुलपति प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले र उहाँले शिक्षामन्त्री ज्यूलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्नु भयो उहाँले यो विषय राख्नुभयो। त्यही अनुसार प्रक्रिया अघि बढेको हो।"

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार सहमति दिइएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धन सम्बन्धी विश्वविद्यालयको नियमानुसार गठन गरिएको चार सदस्यीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि पछिल्लो निर्णय लिइएको बताए।

उक्त धारामा कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ।

तर विक्रम संवत् २०७५ सालमा ऐन जारी हुनु अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डू बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा उक्त व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्ता शिक्षण संस्थाको हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुने व्यवस्थालाई टेकेर बीएण्डसीले सम्बन्धन माग गरेको हो।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयले वैशाख २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म उक्त अस्पतालको प्रारम्भिक निरीक्षण गरिएको र त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई बुझाइएको उल्लेख गरेको छ।

झापा प्रशासनका अनुसार कोरोनाभाइरसको महामारीलाई ध्यान दिँदै वैशाख १९ गते मध्यरातदेखि उक्त जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो।

अघिल्लो पटकको माग अस्वीकृत

यो भन्दा अघिल्लो पटक बीएण्डसीले सम्बन्धनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बुझाएको निवेदन अस्वीकृत भएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेल भन्छन्, "उहाँहरूका कागजात अध्ययन गर्दा कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने हो भन्ने कागजपत्र उहाँहरूले समावेश गर्नुभएको थिएन त्यही भएर हामीले थप कागज पेस गर्न हामीले अघिल्लो वर्ष जानकारी गराएका थियौँ।"

उनले थपे, "अहिले उहाँले काठमाण्डू विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन मिल्छ भन्ने निर्णय गराएर ल्याउनुभएको छ। अब यस विषयमा छलफल गर्न आयोगको बैठक बस्नुपर्छ।"

त्यस बेला आयोगको निर्णय र मनशायपत्रका बारेमा उठाइएका प्रश्नलाई चुनौती दिँदै बीएण्डसीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरेको थियो।

त्यसमा अन्तरिम आदेश दिँदै अदालतले आशय पत्र नवीकरण सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था उक्त अस्पतालको हकमा लागु नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

आयोग समेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा त्यसपछि खासै छलफल अघि नबढेको बताइन्छ।

आयोगको बैठक डाक्ने प्रयास

शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उक्त आयोगको बैठक डाक्ने विषयमा आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरीसँग छलफल अघि बढाएको बुझिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारको पक्षमा अभियान चलाइरहेका डाक्टर क्षेत्रीका अनुसार बैठकका एजेन्डाबारे विज्ञ सम्मिलित आयोगको कार्यकारी समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर यस पटक आफूले मनोनीत गरेका व्यक्तिको बाहुल्य रहेको आयोगमा सिधै उक्त विषयलाई प्रवेश गराएर बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गराउने प्रयास सरकारले गराइरहेको उनी ठान्छन्।

उनले भने, "मनोनितहरूको बहुमत हुने भएकाले विज्ञहरूको रायलाई लत्त्याएर निर्णयहरू लिइन्छ भन्ने लागेर हामीले विज्ञप्तिहरू जारी गरेका हौँ।"

यसैबीच उक्त प्रस्तावित बीएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले डा. गोविन्द केसीको अभियानका मिडिया संयोजक प्रितम सुवेदीलाई आक्रमण गर्ने धम्की दिएका विवरण आएका छन्।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा अडिओ सामग्रीहरू राखिएका भए पनि बीएण्डसीका प्रतिनिधिसँगका प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।