तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
नेपाल राजनीति : सरकारविरोधी गठबन्धन ‘कानुनी र राजनीतिक रूपमा’ प्रतिवादमा जाने
ओलीविरोधी विपक्षी गठबन्धनका रूपमा पाँच दलहरूले संयुक्त रूपमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिवार दिउसो संसद् भवनमा बसेको उक्त गठबन्धनको बैठक लगत्तै जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, "उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ।"
उनीहरूले त्यसलाई 'प्रतिगामी कदम' भन्दै मुलुक 'नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको' निष्कर्ष निकालेको जनाएका छन्।
सरकार विरोधी गठबन्धनले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' सरकारको कदमको प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
उक्त बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्ड, सत्तारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी-नेपालका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहित ती पार्टीका अन्य नेताहरू सहभागी थिए।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा 'बहुमत सांसद सदस्यहरू सहित रिट निवेदन' मा जाने बताएका छन्।
उनले थपे, "कोरोनाको महामारीका बेला जसरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जसरी देशलाई षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले दुर्घटनातर्फ लैजानुभएको छ नेपाली जनताले त्यसलाई सहने वाला छैनन्। जनताको तहबाट यसबारे स्थानीय तहदेखि नै प्रतिवाद हुनेछ र अदालतमा समेत सशक्त बहस हुनेछ। र संसद् फेरि पुनर्स्थापन भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ।"
चुनावका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा प्रचण्डले भने, "त्यो गर्नका लागि घोषणा गरिएको चुनाव नै होइन।
संयुक्त विज्ञप्तिमा थप के भनिएको छ?
महामारीका बेला देशलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट 'अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्य भएको' जनाइएको छ।
"यसबाट देश र जनताले झन् बढी दु:ख र कष्टको सामना गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।"
उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कामको निन्दा गर्ने क्रममा त्यसलाई 'असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी' बताएका छन्।
उक्त कदमले देशमा राजनीतिक अनिश्चय, अन्योल र अराजकता सिर्जना गर्ने विपक्षी दलहरूले जनाएका छन्
