कोरोना भाइरस भारत: के उसले घरेलु र नेपाल लगायतका माग पूरा गर्ने गरी कोरोनाभाइरस खोप उत्पादन बढाउन सक्ला

तीव्र गतिमा बढिरहेको कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणबीच भारतले खोप अभियानलाई व्यापक बनाउने प्रयास गरिरहेको छ।

तर घरेलु र विश्वव्यापी माग पूरा गर्न त्यहाँको प्रमुख खोप उत्पादक सङ्घर्षरत छ।

भारत सरकारले त्यहाँका खोप उत्पादक कम्पनीहरूलाई उत्पादन तीव्र पार्न आर्थिक सहायता दिने प्रस्ताव गरेको छ।

भारतले घरेलु माग कसरी पूरा गर्न सक्छ?

सीरम इन्स्टिट्यूट अफ इन्डिया (एसआईआई) र भारत बायोटेक दुई मुख्य खोप उत्पादक हुन्।

उनीहरूले क्रमश: ४० करोड डलर र २१ करोड डलर भारत सरकारबाट पाउनेछन्।

उनीहरूले कोभिशील्ड (अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेका) र कोभ्याक्सिन उत्पादन गर्छन्।

भारतका अधिकारीहरूले देशभित्र खोप अभियान व्यापक पार्ने प्रयासमा मार्च महिनामा खोपको ठूलो निर्यातमा रोक लगाएका छन्।

तर अन्य देशलाई सानो आकारको अनुदान अझै पनि जारी छ। त्यस्तै विश्वव्यापी कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत वाचा अनुसारको आपूर्ति पनि भइरहेको छ।

भारतले अहिले फाइजर, मोडेर्ना र जोन्सन एन्ड जोन्सन जस्ता विदेशमा बनेका खोपको आयात गर्न अनुमति दिएको छ।

तर अहिलेसम्म ती कसैले पनि भारतमा आप‌त्कालीन प्रयोगको अनुमतिको निम्ति आवेदन दिएका छैनन्।

कैयौँ राज्यमा खोपको अभावका समाचार आएसँगै भारतको औषधि नियामक निकायले रुसमा निर्मित स्पुतनिक-भी खोपको प्रयोगको निम्ति अनुमति दिएको छ।

स्पुतनिक-भीको विकास र अनुसन्धानमा लगानी गरेको रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डका अनुसार पाँचवटा औषधि कम्पनीका साथ भारतले वार्षिक ८५ करोड मात्रा खोप उत्पादन गर्नेछ।

खोप उत्पादकले बेहोरिरहेको समस्या के हो?

त्यो भारतीय बजार र निर्यात दुवैको निम्ति हुनेछ। तर अहिलेसम्म त्यसको उत्पादन सुरु भएको छैन।

नोभाभ्याक्स र आस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गर्ने एसआईआईले खोप बनाउन आवश्यक पर्ने विशेष पदार्थको निर्यातमा अमेरिकाले रोक लगाएको उल्लेख गर्दै कच्चा पदार्थ अभावको चेतावनी मार्च महिनामा दिएको थियो।

गत साता उक्त कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अदार पूनावालाले कच्चा पदार्थ निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनलाई आग्रह गरेका थिए।

जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप उत्पादन गर्ने अर्को भारतीय कम्पनी बायोलोजिक ईले महत्त्वपूर्ण सामानको सम्भावित अभावले खोप उत्पादनमा असर पार्ने चिन्ता प्रकट गरेको छ।

अमेरिकाले किन रोक्यो?

राष्ट्रपति बाइडनले सन् १९५० को दशकमा बनेको डिफेन्स प्रोडक्सन एक्ट नामको कानुन उपयोग गरेका छन् जसले आपत्कालमा घरेलु अर्थतन्त्र परिचालनको निम्ति राष्ट्रपतिलाई शक्ति दिएको छ।

विश्वभरिका खोप निर्माता कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले खोप उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै बाइडनको कदमलाई लिएर मार्च महिनामा चेतावनीयुक्त चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

लिवरपुलस्थित जोन मोर विश्वविद्यालयकी खोप आपूर्ति संयन्त्र विज्ञ डा. सराह शिफलिङले औषधिजन्य पदार्थको आपूर्ति शृङ्खला निकै जटिल रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, "माग निकै उच्च रहेका बेला पनि नयाँ आपूर्तिकर्ताहरू अन्य उद्योगहरूमा जस्तो छिट्टै आपूर्ति गर्न सक्दैनन्। नयाँ आपूर्तिकर्ताहरूलाई त्यति विश्वास पनि गरिन्न।"

उनका भनाइमा अमेरिकाले अपनाएको नीति विश्वव्यापी वर्तमान अभावको प्रतिक्रिया हो।

"केही हदसम्म विश्वभरि अचानक माग बढ्दा कुनै पनि उत्पादनको अभाव अवश्यम्भावी नै हुन्छ," उनले बताइन्।

खोप उत्पादनमा प्रभाव

ज्यानुअरीको सुरुदेखि एसआईआईले करिब १७ करोड ५० लाखभन्दा कोभिशील्ड खोप उत्पादन गरेको छ। ती निर्यात वा देशभित्र प्रयोग भएका छन्।

कम्पनीले प्रतिमहिना ६-७ करोड खोप उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ। त्यसमा कोभिशील्डसँगै भारतमा अनुमति पाइनसकेको अमेरिकामा विकास गरिएको नोभाभ्याक्स खोप छन्।

तर मार्च महिनासम्ममा उत्पादन १० करोड पुर्‍याउने योजना जुनसम्म धकेलिएको छ।

गत सेप्टेम्बरमा सीरम इन्स्टिट्यूटले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको अगुवाइको कोभ्याक्स कार्यक्रमलाई दुई करोड खोप दिन सहमति जनाएको थियो।

फेब्रुअरी र मे महिनाबीच एक करोड खोप उपलब्ध गराउने ठानिएकोमा उसले अहिलेसम्म ३० लाख खोप मात्र दिएको छ।

भारतले अहिलेसम्म कोभ्याक्स कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड खोप प्राप्त गरेको छ। जुन अहिलेसम्म अरू अरू देशहरूलाई दिइएकोभन्दा निकै धेरै हो।

कोभ्याक्सको साझेदार रहेको विश्वव्यापी खोप गठबन्धन गाभीले कोभ्याक्सलाई खोप उपलब्ध गराउन सीरम कानुनी रूपमा बाध्य रहेको बताएको जनाइएको छ।

उसले कोभ्याक्स सम्बद्ध देशहरूलाई मार्च र एप्रिलमा खोपको आपूर्ति गर्न ढिलाइ हुने चेतावनी दिएको छ।

राष्ट्रसङ्घको आँकडाअनुसार सीरम इन्स्टिट्यूटले ९० करोड आस्ट्राजेनेका र १४ करोड ५० लाखभन्दा धेरै नोभाभ्याक्स खोप दिने द्विपक्षीय व्यावसायिक सम्झौता गरेको छ।

त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। कोभ्याक्सबाट आउने ठानिएको र सीरमसँग किन्ने सम्झौता गरिएको खोप नेपालले समयमा नपाएमा निश्चित उमेर समूहलाई लक्षित समयभित्र खोपको दोस्रो मात्रा दिन नसकिने चिन्ता अधिकारीहरूमा पाइन्छ।