तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
माधवकुमार नेपाल समूहको भेलाले एमसीसीबारे के भन्यो?
दुई दिनसम्म चलेको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाले १७ बुँदामा समेटिएका राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।
उक्त भेलाको अन्त्यमा सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफूहरू एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए।
तर भेलालगत्तै पत्रकारहरूको प्रश्नको जबाफ दिँदै सो समूहका नेता योगेश भट्टराईले आगामी दिनमा जिल्ला तहसम्म तथा वर्गीय सङ्गठनहरूको पनि पुनर्सङ्गठन एवं प्रशिक्षण अभियानहरू विस्तार गरिने बताए।
एमसीसीको प्रसङ्ग
भेलाले पारित गरेको १७ बुँदे प्रस्तावको ११ नम्बर बुँदामा निकै विवादित बनेको नेपाल सरकार तथा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीचको सम्झौता वा एमसीसीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ।
"नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशन अनुरूप नागरिकता, नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच भएको सम्झौता तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता र सहमति नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रहीत अनुकूल मात्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भेलाले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ," पारित प्रस्ताव वाचन गर्दै नेता विष्णु रिजालले बताएका थिए।
नेपालमा खासगरी ऊर्जा प्रसारण लाइन तथा अन्य पूर्वाधारमा दशौँ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्तावित एमसीसी लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ।
उक्त सम्झौताको संसदीय अनुमोदन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसको अनुमोदन चाहिरहेको भएपनि विगतमा नेकपा एक ढिक्का हुँदाखेरी पनि सो दलकै कतिपय नेता यसको चर्को विरोधमा उत्रिएका थिए।
एमसीसीलाई ती नेताहरूले अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकी दूतावासले चाहिँ नेपालसँगको एमसीसी कुनै सैन्य रणनीतिसँग नजोडिएको बताउँदै आएको छ।
'केन्द्रीय कमिटीमा नजाने'
भेलापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता योगेश भट्टराईले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चैत ७ गतेका निम्ति बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्ना समूहकाहरू नजाने बताएका छन्।
"सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाअनुसार एकताभन्दा पहिलेको एमालेको स्थितिमा फर्कने अनि फागुन २३ पछि भएका एकलौटी निर्णयहरू फिर्ता लिने यी हाम्रा बटमलाइन (न्यूनतम शर्त) हुन्," उनले भने।
बिहीवार केपी ओली पक्षले डाकेको संसदीय दलको बैठकमा समेत नेपाल-खनाल समूहका सांसद अनुपस्थित भएको बारे चाहिँ उनले कार्यकर्ता भेलासँग जुधेकाले अलमल परेको र आइन्दा उपयुक्त तरिकाले पार्टी अध्यक्षले आह्वान गरेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी हुने बताए।