एमाले विवाद: एमालेले खनाल-नेपाल पक्षका सांसदलाई 'तत्काल हटाउन नमिल्ने'

पार्टीको तर्फबाट नेकपा एमालेका महासचिवले सार्वजनिक रूपमा दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले आयोजना गरेको दुई दिने राष्ट्रिय भेला बुधवारदेखि काठमाण्डूमा सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसप्रति नजर लगाउने भन्दै कारबाही गर्ने सङ्केत दिएका थिए।

उनका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले 'अनुशासनहीन, अराजक र पार्टी विरोधी-विभाजन-विखण्डनकारी गतिविधिलाई कुनै उन्मुक्ति नहुने' बताए।

त्यसो भए निर्देशन नमानेर भेला गर्नेविरुद्ध तत्कालै कारबाही हुन्छ?

थापाले भने, "रिस उठ्यो र कार्की ब्याङ्क्वेटमा जुटेर निकाल्यौँ भने जस्तो हुन्न। संविधान, ऐन तथा पार्टी र संसदीय दलको विधान र नियमावली अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ।"

सांसद पद खोस्ने प्रक्रिया के छ?

एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षमा बहुमत रहेको बताइन्छ। त्यसले गर्दा पार्टीबाट अनुशासनको कारबाही गर्न चाहेमा उनीसँग त्यो सुविधा रहेको देखिन्छ।

तर सत्ता समीकरणको चर्चा चलिरहेका बेला महत्त्वपूर्ण मानिएको सांसद पद के हुन्छ भन्ने चासो धेरैमा पाइन्छ।

सांसद पद रिक्त हुने एउटा अवस्था संविधानको धारा ८९ (ङ) मा लेखिएको छ, "जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सांसदले पार्टीको ह्वीप नमानेमा सांसद पदबाट हटाउन सक्ने अधिकार सम्बन्धित दललाई दिइएको छ।

तर त्यो अवस्था सृजना हुन ऐनको दफा २८ (१) मा सरकारको विश्वास र अविश्वास प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषय, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषय र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्त्वको अन्य विषयमा जारी ह्वीप मान्नुपर्ने उल्लेख छ।

अपर्याप्त आधार

त्यो निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्ने, पार्टीले सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त ऐनको दफा ३२ (५) मा 'सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्ने' उल्लेख छ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईका अनुसार भेला गरेकै आधार सांसद पदबाट बर्खास्त गर्न पर्याप्त हुँदैन।

उनी भन्छन्, "पार्टीबाट निष्कासन गर्नु र सांसदबाट हटाउनु फरक फरक प्रक्रिया हुन्। ऐनका उल्लेख गरिएका चारवटा अवस्थाको ह्वीप उल्लङ्घन गर्दा मात्र सांसदबाट हटाउन मिल्छ।"

प्रधानमन्त्री निकटहरूले सांसद पदबाट हटाउन ती चार आधार मात्र टेक्नुपर्ने बाध्यता नरहेको बताएका छन्। तर उनीहरूले अन्य प्रवाधानबारे खुलाएनन्।

चार सांसदबारे माओवादी केन्द्रको प्रक्रिया

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशङ्कर चौधरी मन्त्री छन्।

नेकपा एमालेका विभिन्न जिम्मेवारी दिइएका उनीहरूलाई पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको छ। र, त्यसको बोधार्थ संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि दिएको बताइएको छ।

मन्त्री साहले जबाफ दिएको जानकारी पाएको जनाउँदै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, "उहाँहरूसँग छलफल गरेरै निर्णय गर्ने विचारमा छौँ।"

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचित भएको 'दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वत: रिक्त हुने' र 'अर्को दलको सदस्यता लिएमा' दल त्याग गरेको मानिने उल्लेख छ।

'निकाले पनि चिन्ता छैन'

तर मन्त्री चौधरीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रले सोधेको स्पष्टिकरणको जबाफ दिनुपर्ने औचित्य नरहेको बताए।

कारबाही गरे पनि चिन्ता नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, "सांसद राख्ने नराख्ने माओवादीको कुरा हो। हामीले जिम्मेवारी पाइसक्यौँ, पछि हट्ने कुरा भएन।"

मन्त्री रायमाझी र भट्टले पनि कारबाहीबाट नडराउने बताउने गरेका विवरण आइरहेका छन्।

तर प्रचण्डले मन्त्री साह र चौधरीलाई फर्काउने प्रयास गरिरहेको समाचार आउने गरेका थिए।

साहसँग सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन। अर्का मन्त्री रामबहादुर थापा भने राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। उनी पार्टी एकतापछि बनेको नेकपाबाट निर्वाचित भएका हुन्।