जो बाइडनः अमेरिकी राष्ट्रपति बनेपछि पहिलो १०० दिनमा के के गर्नेछन्?

जो बाइडनले विगत ५० वर्षको उनको राजनीतिक यात्राका क्रममा यही क्षणका निम्ति तयारी गरिरहेका थिए। तर आफू राष्ट्रपति बनेको पहिलो दिननै यतिका धेरै चुनौती बेहोर्नुपर्ला भन्ने सम्भवतः उनले अनुमान गरेका थिएनन्। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा उनका प्राथमिकता के होलान् त?

उनले आगामी १० दिन शृङ्खलाबद्ध ढङ्गले कार्यकारी आदेश जारी गर्नेछन्।

यस्ता आदेश कार्यान्वयनका निम्ति संसदको अनुमति आवश्यक हुँदैन।

प्राथमिकता सूचीको सबभन्दा माथि ट्रम्पले लगाएका विवादास्पद यात्रा प्रतिबन्ध उल्ट्याउने अनि प्यारिस जलवायु सम्झौतामा फर्कने विषय रहेका छन्।

उनको ध्यान तान्ने प्रमुख अन्य विषय यस प्रकार रहनेछन्।

कोरोनाभाइरस महामारी राहत

मास्क लगाउने आदेश

कोरोनाभाइरस महामारीले अमेरिकामा चार लाख मानिसको ज्यान लिइसकेको छ। यसले पारेका चौतर्फी प्रभावसँग जुझ्नु नयाँ प्रशासनको मुख्य प्राथमिकता रहनेछ।

उनको पहिलो निर्णय देशभरिका सङ्घीय परिसरहरूमा अनि अन्तर-राज्य यात्राहरूमा मास्क अनिवार्य गराउने विषयमा हुनेछ।

तर यो आदेशपछि पनि विगतमा मास्क अनिवार्य गर्न अनकनाएका विभिन्न राज्यका गभर्नरहरूले उनको भनाइ पछ्याउने निश्चित छैन। किनकि अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई राज्यहरूमा यस्ता आदेश लागु गराउने शक्ति प्राप्त छैन।

बाइडनले यसलाई स्वीकार्दै गभर्नरहरूलाई सम्झाउने कोसिस गर्ने बताएका छन्।

गभर्नरहरूले नमाने नगरप्रमुख तथा स्थानीय अधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने उनको योजना छ।

१०० दिनमा १०० मिलियन खोपको मात्रा दिलाइने

राष्ट्रपति बाइडन द्रुत गतिमा मानिसहरूलाई खोप लगाइदिन चाहन्छन्।

आगामी १०० दिनमा १०० मिलियन (१० करोड) मात्राको खोप मानिसहरूले लगाइसकून् भन्ने उनको चाहना छ।

त्यसका निम्ति उपलब्ध सबै खोपको प्रयोग गरिनेछ। दोस्रो मात्राका निम्ति आवश्यक खोप भण्डारण गरेर राखिरहनुभन्दा उपलब्ध भएजति सबैको प्रयोग गर्दै जाने उनको योजना छ।

साथै द्रुत परीक्षणको विकास र प्रयोग अनि सामग्री तथा औषधिको राष्ट्रिय आपूर्ति सञ्जाल बलियो बनाउने उनको लक्ष्य छ।

डब्ल्यूएचओमा फर्किने

गत वर्ष ट्रम्पले चीनबाट सुरु भएपछि कोभिड महामारीको व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसकेको भन्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए।

तर बाइडनले त्यो निर्णय उल्ट्याउने र डब्ल्यूएचओमा फर्किने वाचा गरेका थिए।

कार्यकारी आदेश - बाइडनको एजेन्डामा रहेका कार्यकारी आदेशका विषयहरू यी हुन्:

आर्थिक उपाय

भाडावाल तथा घरधनीलाई राहत

बाइडनका टोलीले महामारीका कारण पीडित कसैलाई घरबाट निकाला गर्ने वा लिलामी गर्न राष्ट्रव्यापी रोक लगाउनेसम्बन्धी निर्णय जारी राख्ने बताएको छ।

साथै महामारीका बेला विद्यार्थी कर्जा र त्यसको ब्याजको भुक्तानी स्थगनलाई निरन्तरता दिने पनि बताइएको छ।

यसै साता बाइडनले आफ्ना निकायहरूलाई कामकाजी परिवारहरूको आर्थिक राहतका निम्ति काम थाल्न निर्देशन दिने जनाइएको छ।

१.९ ट्रिलियन डलरको प्याकेज

गत साता बाइडनले कोरोनाभाइरस महामारीले थलिएको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्न १.९ ट्रिलियन (१९ खर्ब) डलरको प्याकेजको घोषणा गरेका थिए।

कङ्ग्रेसले अनुमोदन गरेमा यो राहत प्याकेजअन्तर्गत सबै अमेरिकीहरूलाई १,४०० डलरको सीधै नगद भुक्तानी दिइनेछ।

उनले स्कूलहरूलाई खोल्न सहयोग गर्ने पनि भनेका छन्।

यो राहत प्याकेज यसअघि कङ्ग्रेसले पारित गरेको ९०० अर्ब डलरको प्याकेजमा थप हो।

रिपब्लिकनहरूले उनको प्याकेजको केही अंशमा आपत्ति जनाउने ठानिएको छ।

हाल संसद्का दुवै सदनमा डेमोक्र्याटहरूको झिनो बहुमत छ।

ट्रम्प कर कटौतीको अन्त्य

बाइडनले ट्रम्पले लागु गराएका कर कटौती उल्ट्याइदिने वाचा यसअघि नै गरेका थिए।

सन् २०१७ मा ट्रम्पले घोषणा गरेको कटौतीले अनुचित ढङ्गबाट धनी अमेरिकी तथा ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा भएको बाइडनको भनाइ रहँदै आएको छ।

साथै उनले अमेरिकी कम्पनीहरूले विदेशमा कमाएको नाफामा कर दुईगुना पार्ने पनि भनेका छन्।

उनका कर नीतिलाई पनि कङ्ग्रेसको अनुमति आवश्यक पर्छ।

वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन

प्यारिस सम्झौतामा फिर्ता

बाइडनले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै प्यारिस सम्झौतामा अमेरिकालाई फर्काउने घोषणा गरेका थिए।

उक्त सम्झौताअन्तर्गत कार्बन उत्सर्जनको कटौती तथा पृथ्वीको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिको कालभन्दा दुई डिग्री सेल्सीअसभन्दा धेरैले बढ्न नदिने विश्वव्यापी प्रतिबद्धता रहेका छन्।

सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरिएको उक्त सम्झौताबाट ट्रम्पले अमेरिकालाई अलग्ग्याएका थिए।

बाइडनले वातावरण सुधारसम्बन्धी कार्यहरू तदारुकताका साथ गर्ने अनि १०० दिनभित्र विश्व जलवायु सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएका छन्।

सन् २०५० सम्ममा अमेरिकालाई शून्य कार्बन उत्सर्जनको अवस्थामा पुर्‍याउन कङ्ग्रेससँग मिलेर उचित कानुन ल्याउने आफ्नो चाहना रहेको पनि बाइडनले बताएका छन्।

नियमन गर्ने

ट्रम्पले वातावरण तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लागु गरेका खुलापनालाई बाइडनले नियमन गर्ने बताएका छन्।

यसमा सवारी साधनको उत्सर्जनसम्बन्धी विषय पनि छ।

बाइडनले भनेका छन् उनले कार तथा ठूला गाडीहरूमा नयाँ उत्सर्जन सीमाबारे सघन कुराकानी थाल्नेछन्, सन् २०३० भित्र अमेरिकी भूमि तथा जलक्षेत्रको ३०% संरक्षित क्षेत्र बनाउने छन्, सार्वजनिक भूमिमा नयाँ ड्रिलिङ बन्द गराउनेछन् अनि आर्क्टिक न्याश्नल वाइल्डलाइफ रेफ्यूजमा उत्खनन बन्द गराउने छन्।

अध्यागमन नीति

यात्रा प्रतिबन्ध उल्ट्याउने

सन् २०१७ को ज्यानुअरीमा कार्यभार सम्हालेको सात दिनभित्रै ट्रम्पले यात्रा प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

त्यसलाई उल्ट्याउने काम बाइडनको प्राथमिकता रहँदै आएको छ।

सो प्रतिबन्धले सुरुमा सातवटा मुस्लिम बहुल देशलाई प्रभावित पारेको थियो।

तर अदालतमा थुप्रै चुनौती बेहोरेपछि उक्त सूचीमा फेरबदल गरिएको थियो।

हाल उक्त प्रतिबन्धले इरान, लिबिया, सोमालिया, सिरिया, यमन, भेनेजुएला तथा उत्तर कोरियाका नागरिकहरूलाई प्रभावित पारिरहेको छ।

नागरिकताको बाटो

बाइडनले गरेको अर्को वाचा भनेको उनले करिब एक करोड १० लाख कागजपत्र विहीन आप्रवासीहरूका निम्ति नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने गरि मस्यौदा गरिएको कानुन कङ्ग्रेसमा पठाउनेछन्।

अमेरिकाको दक्षिणी सिमानामा आफ्ना आमाबुबासँग छुट्टिएर बस्न बाध्य पारिएका ५४५ बालबालिकालाई उनीहरूको आमाबुबासँग मिलाइदिने वाचा पनि बाइडनले गरेका छन्।

पर्खाल निर्माणको अन्त्य

बाइडनले ट्रम्पले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल निर्माणलाई स्थगन गरिदिने बताएका छन्।

उक्त निर्माणकार्यलाई बाइडनको टोली व्यर्थको खर्च भन्दै वास्तविक जोखिमबाट त्यसले स्रोतलाई अन्यत्र मोडिदिएको बताएको थियो।

बरु त्यो स्रोतलाई सिमानामा नयाँ चेकजाँचका सुविधा खडा गर्न लगाइने बताइएको छ।

जातीय तथा अपराध न्यायप्रणालीमा सुधार

कोभिड, अर्थतन्त्र तथा जलवायुका साथसाथै अमेरिकाले सामना गरिरहेको चौथो सङ्कट जातीय सम्बन्धसँग जोडिएको र त्यससँग चाँडै जुझ्ने बाइडनले बताएका छन्।

बसोबास तथा स्वास्थ्य सेवामा विद्यमान जातीय विभेद सम्बोधन जस्ता विषय यसमा पर्छन्।

उनले प्रहरी कार्यको निगरानी गर्न राष्ट्रिय निकाय खडा गर्ने जसले प्रहरी विभागहरूमा सुधार ल्याउने बताएका छन्। यसका थप विवरण प्रष्ट पारिएको छैन।

विद्यमान अनिवार्य न्यूनतम सजायमा सुधार तथा सामुदायिक प्रहरीलाई कोष वृद्धि गर्ने जस्ता विषय समेटिएको 'सुरक्षित न्याय ऐन' कङ्ग्रेसले चाँडै पारित गरोस् भन्ने आफूले चाहेको उनले बताएका छन्।

एलजीबीटी सुरक्षा

बाइडनले यौनिक अल्पसङ्ख्यक एलजीबीटी समुदायलाई सुरक्षित पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूविरुद्ध हुने हिंसा रोक्नुका साथै सो समुदायका व्यक्तिलाई सेनामा काम गर्न लागेको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने उनले बताएका छन्।

सहयोगीहरूलाई आश्वस्त पार्ने

बाइडन प्रशासनले अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूलाई आश्वस्त पार्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ।

अमेरिका उनीहरूसँग नै छ भन्ने विषय स्थापित गर्ने बाइडनको योजना छ। "अमेरिकाले विश्वलाई फेरि नेतृत्व प्रदान गर्नेछ। त्यो हाम्रो शक्तिको प्रदर्शनले मात्र होइन बरु हाम्रो उदाहरणको प्रदर्शनले हुनेछ," बाइडनले विगतमा भनेका थिए।

ओभल अफिसमा आफ्नो पहिलो दिननै आफूले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोका नेताहरूलाई अमेरिका पूर्ववत् फर्किएको जानकारी गराउने बाइडनले बताएका छन्।

ट्रम्पले बेलाबेला नेटोबाट समेत अमेरिकालाई अलग्ग्याइदिने धम्की दिएका थिए।

तर बाइडनले भने नेटोलाई उदार प्रजातान्त्रिक मान्यताको सुदृढ किल्ला भनेका छन्।