नेपाल संसद् विघटन: सर्वोच्च अदातलले इजलासबारे टुङ्गो लगाएपछि मात्र प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने निर्णयको संवैधानिकता परीक्षण

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने निरूपण भएपछि मात्रै सरकारले चालेको कदमको संवैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा परीक्षण सुरु हुने दुवै पक्षका कानूनविद्हरूले बताएका छन्।

पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै आगामी वैशाखमा दुई चरणमा चुनाव गरिने घोषणा गरेकी थिइन्।

सरकारको कदमलाई चुनौती दिदैँ दायर भएका १३ वटा रिट निवेदनमा पौष ८ गतेयता सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

संवैधानिक इजलासमा भएका पछिल्ला दुई सुनुवाइहरू संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा पाँच-सदस्यीय संवैधानिक इजलास या बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहे।

अब शुक्रवारका लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइमा यो विषय टुङ्गिने अपेक्षा दुवै पक्षले गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासको पक्षमा सरकार

बुधवारको सुनुवाइका क्रममा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले अहिलेको संविधानले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजालासमा नै हेर्ने व्यवस्था गरेको तर्क गरेका थिए।

उनले संविधान र सर्वोच्च अदालतको नियमावलीले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको भन्दै बृहत् इजलासको माग "भावानात्मक" भएको टिप्पणी गरे।

न्यायाधीशहरूले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरू ११ न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले छिनोफानो गरेको नजिर रहेको भन्दै उक्त परम्पराबाट पछि हट्दा पर्न सक्ने प्रभावबारे महान्यायाधिवक्तालाई प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको उत्तरमा खरेलले विगतमा संविधानमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नभए पनि अहिले राखिएको हुनाले संवैधानिक इजलासबाटै मुद्धा टुङ्गो लगाइनुपर्नेमा जोड दिए।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता रहेका सहमहान्यायाधविक्ता सञ्जीवराज रेग्मी भन्छन्, “संविधानले विज्ञहरूको बेन्च भनेर संवैधानिक इजलासलाई राखेको छ। यो आफैँमा निर्णय गर्न सक्षम भएकाले अर्को इजलास पठाउनुपर्ने आवश्यक छैन भन्ने धारणा सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा राख्नुभएको छ।”

बृहत् इजलासको माग

विघटनको विपक्षमा उभिएका कानुनविद्हरूले चाहिँ २०४७ सालको संविधान जारी भएयता गरिएका प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिसको संवैधानिकता परीक्षण बृहत् पूर्ण इजलासबाट गरिएको भन्दै अहिले पनि त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिइनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, “विगतमा ११ जना न्यायाधीशले गरेको व्याख्यालाई पाँच जनाको इजलासले उल्टाउन मिल्दैन। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो। संवैधानिक इजलास सर्वोच्च अदालतभित्रको एउटा इजलास हो। यसले सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन।”

उनले संसद् विघटनको कदमले सरकारको क्षेत्राधिकारसहितका विषयमा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएकाले अहिले पनि बृहत् इजलास गठन गरिनुपर्ने तर्क गरे।

तर सहमहान्यायाधिवक्ता रेग्मी सुनुवाइ सुरु भएर विभिन्न पक्षले संवैधानिक इजलासमा उत्तर पनि पठाइसकेको हुनाले अहिले अर्को ठूलो इजलास गठन गरिरहनु आवश्यक नरहेको ठान्छन्।

“विगतमा यसरी गरियो त्यही भएर अहिले पनि गर्नुपर्छ भनेर बाँध्ने किसिमको व्यवस्था छैन। पहिले पनि बृहत् इजलासमा भएका मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा सरेका छैन,” उनले भने।

अब के हुन्छ?

विघटनको पक्ष र विपक्षमा उभिएका कानुनविद्हरू अदालतले कुन इजलासमा मुद्दा पेस हुने भनेर आदेश दिएपछि मात्रै बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्।

शुक्रवार एउटा निष्कर्ष निस्किए प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनबारे छलफल अघि बढ्ने सहमाहान्यायाधिवक्ता रेग्मीले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली अब हुने बहसमा एमिकस क्यूरी अर्थात् अदालतको सहयोगीले धारणा राखेपछि र त्यसपछि कुन इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय हुनसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “रिटहरू आफैँले राख्ने वा अर्को इजलासमा पठाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई छ। सबैको बहस सकियो भने शुक्रवार निर्णय हुनसक्छ। बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय भयो भने सर्वोच्च अदालतको नियमावलीअनुसार निरन्तर सुनुवाइ गर्न प्रधान्यायाधीशले तोक्न सक्छ।”

“संवैधानिक इजलासले हेर्ने भन्ने निर्णय भयो भने बुधवार र शुक्रवार हेर्ने भन्ने नियमावालीमा छ। तर प्रधान्यायाधीशले चाहनुभयो भने निरन्तर सुनुवाइ हुनसक्छ।”

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश मल्लको आगमन

पाँच-सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा बुधवार प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सहभागी गराएका थिए।

अघिल्लो सुनुवाइमा विगतमा प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा रहँदा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलासमा नबस्ने निर्णय लिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।

कार्कीको ठाउँमा इजलासमा सामेल गरिएकी मल्ल पहिलो संविधानसभामा तात्कालिक नेकपा एमालेबाट सभासद् थिइन्।

सर्वोच्चबाट निर्णय आउन ढिलाइ भए कस्तो परिणाम आउला?

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनबारे सर्वोच्च अदालतले सुनाउने निर्णयले मुलुकको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्ने भएकाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर अदालत चाँडै एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार सार्वजनिक चासोको यो ‘महत्त्वपूर्ण’ मुद्दाको छिनोफानोमा हुने कुनै किसिमको ढिलाइले राजनीतिक प्रक्रियालाई थप अन्योलपूर्ण बनाउने जोखिम रहन्छ।

पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “अदालतले निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुनेभयो भने पनि केही त बोल्नैपर्छ। निर्वाचनको विषयमा वा अरू केही विषयमा बोल्नैपर्छ किनभने विषयवस्तुहरू जोडिएको छ। केही भएको छैन जस्तो गरी प्रक्रिया लम्ब्याउन मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयले समग्र राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको उनको विश्लेषण छ।

उनले थपे, “अहिले सल्किएको आगो प्रदेशहरूमा आउँछ। त्यहाँ अस्थिरता हुन्छ। अहिले नै हेर्दा राज्यका काममा भन्दा मन्त्रीहरू पार्टीका काममा हिँडेका छन्। राज्यले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरूमा ध्यान कम देखिन्छ।”

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सरकारले वैशाख १७ र २७ गरी दुई चरणमा चुनाव गराउने बताउँदै आएको छ।

चुनाव गराउन आवश्यक तयारी अघि बढाइएको सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले बताइरहेका छन्।

तर सत्तारूढ दलभित्रको विभाजन र वैधानिकताजस्ता विषयले चुनावको तयारीलाई थप अन्योलमा धकेल्न सक्ने देखिन्छ।