पञ्चेश्वरमा ठूलै प्रगति भएको दाबी, तर अझै ‘एउटा मुख्य अड्चन बाँकी’

दशकौँदेखि नेपाल-भारत सम्बन्धको उतारचढावमा सँगसँगै देखा पर्ने गरेको एउटा मुद्दा हो पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना।

महाकाली सन्धि अन्तर्गत दुवै देशलाई मनग्गे फाइदा हुनेगरि जलविद्युत, सिँचाइ सुविधा तथा बाढी नियन्त्रणको तिलस्मी आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको पश्चेश्वर दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ।

यो अवधिमा बेलाबखत अब त आयोजना अगाडि बढ्ने भयो भन्ने क्षण पटकपटक आयो र पानीको फोकाजस्तै बिलायो।

नयाँ प्रगतिको आशा

बिहीवार पुन: एकपटक त्यस्तै आशाको किरण प्रस्तुत गरिएको छ।

यो वर्षको सुरुवातमा तिक्ततापूर्ण रहेको नेपाल-भारत सम्बन्ध केही महिनायता काठमाण्डूमा भारतका तर्फबाट भएका सिलसिलेवार भ्रमणपश्चात् केही सुध्रिएको आभास गरिएको छ।

एक महिना अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेश सचिव हर्ष शृङ्गलाले पश्चेश्वर परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेको भनिएपछि यसै साता नेपालका ऊर्जा सचिवको टोलीलाई विशेष बैठकका निम्ति दिल्ली डाकिएको थियो।

त्यही बैठकले नयाँ प्रगतिका आशा उब्जाएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् १९९६ मा दुई देशले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि अन्तर्गत खर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा पश्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माण गर्ने वाचा गरिएको थियो।

"तर त्यसयताका समयमा भारतले त्यसको कार्यान्वयनमा रुचि देखाएन। महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनका सिलसिलामा ५०० वटा कानुनी, प्राविधिक तथा आर्थिक जटिलता देखा परे। ४०० वटा सल्टिएका छन्। बाँकी १०० मा पनि पाँच वटा महत्त्वपूर्ण विवाद र त्यसमध्ये चार वटामा सहमति हुने अहिले बताइएको छ," जलविद्युत मामिलाका जानकार पत्रकार विकास थापाले बताए।

यसपटक भएका मुख्य चार प्रगतिबारे दिल्लीमा भएको विशेष बैठकमा नेपाली पक्षको अगुवाइ गरेका ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। ती हुन्:

चार प्रमुख प्रगति: सचिव घिमिरे

पहिलो, महाकाली सन्धिको धारा ७ ले पञ्चेश्वर आयोजनाको माथिल्लो भूभागमा बस्ने दुवै देशका मानिसहरूका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत वा २९ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छुट्ट्याउने भनेको थियो।

तर त्यो भूभागमा अहिले कुनै घना बस्ती नरहेको र भविष्यमा पनि खासै नरहने हुनाले नेपालले त्यहाँ १ प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याए पुग्छ भन्दै आएको थियो।

भारतले चाहिँ सन्धिले उल्लेख गरेका हुनाले त्यति पानीबाहेक गरेरमात्र जलविद्युत आदिको हिसाब गरौँ भन्ने रहँदै आएको थियो। यसपालीको बैठकमा नेपालको भनाइमा भारतीय अधिकारीहरूले सहमति जनाएका छन्।

दोस्रो, महाकाली सन्धिको धारा ४ अनुसार भारतले नेपालका दोधारा र चाँदनी क्षेत्रलाई १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी शारदा मुख्य नहरबाट उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको छ।

तर व्यवहारमा पानी दिइएको थिएन किनभने भारतले पहिले पञ्चेश्वरको संरचना बनिसकेपछि मात्रै दिनसकिने भन्दै आएको थियो।

यसपाली के प्रगति भयो भने भारतीय अधिकारीहरूले त्यो परिमाणको पानी दिन प्रतिबद्धता जनाए र उक्त मुख्य नहरबाट निश्चित् स्थानसम्म पानी लग्न आवश्यक १.५ किलोमिटर लामो लिङ्क नहर बनाउन पनि सहमति भयो।

जसको लागि नेपालले पहिले नै भारतलाई दिएको नहर निर्माणको विस्तृत योजनामाथि उनीहरूले अब दुई महिनाभित्र जबाफ दिइसक्ने भनिएको छ।

तेस्रो, लाभ र लागतको बाँडफाँटका बारेमा नेपालले जलविद्युतमा आफूले आधा लागत बेहोर्ने तर यो परियोजनाबाट आफूलाई सिँचाइ र बाढीनियन्त्रणमा खासै केही फाइदा नहुने भएकाले त्यस्ता संरचनामा भने लागत नबेहोर्ने जिकिर गर्दै आएको थियो।

यसपालीको बैठकमा नेपालको भनाइलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यहाँको वित्तमन्त्रालय र विदेशमन्त्रालयमा लगिने उनीहरूले बताएका छन्।

अहिलेको योजनामा पश्चेश्वरको संरचना निर्माण गर्दा ७८ प्रतिशत खर्च जलविद्युततर्फ लाग्ने र २२ प्रतिशत सिँचाइ र बाढीनियन्त्रणमा लाग्ने भनिएको छ।

चौथो, टनकपुर लिङ्क नहरको विषय धेरै पहिलादेखि थाँती रहँदै आएको थियो। महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना भनेको उक्त लिङ्क नहरबाट पानी लिने विषय हो।

सो आयोजनाको अधिकांश निर्माण कार्य नेपालले सम्पन्न गरिसकेको छ। तर नहर नहुँदा अड्किएको थियो।

यसपालीको बैठकमा भारतीय अधिकारीहरूले सो नहर निर्माणको ठेक्कापट्टा भइसकेको औपचारिक जानकारी दिएका छन्। यसलाई पनि हामीले ऐतिहासिक उपलब्धि ठानेका छौँ।

'एउटा मुख्य अड्चन बाँकी'

यो प्रगतिले पञ्चेश्वर अब सरासर अघि बढ्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्न विगतको तीतो अनुभवका कारण गाह्रो भएको पत्रकार थापाले बताए।

"पञ्चेश्वरको मामिलालाई भारतले सधैँ सम्बन्ध सुधारको हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको हाम्रो अनुभव छ। जब सम्बन्ध अलि सुधार्नुपर्‍यो अनि पञ्चेश्वरमा अब यसो गर्ने र उसो गर्ने कुरा उसले उठाउँछ जुन पछि फेरि सेलाउँदै जान्छ," थापाले भने।

त्यसमाथि अहिले भएका प्रगति सकारात्मक भएपनि एउटा मुख्य अड्चन बाँकी नै रहेको थापाले औँल्याए।

"भारतले सबैभन्दा अर्घेलो गर्दै आएको विषय भनेको तल्लो शारदामा उसले उपयोग गरिरहेको २०१ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई पनि सन्धि अनुसार उपभोग्य उपयोग रूपमा व्याख्या गरिरहनु हो," उनले भने।

भारतमा महाकाली नदी शारदाका नामले चिनिन्छ।

सन्धिले पहिलेदेखि खाइपाइ आएको उपभोगलाई कटाउन नपाउने भनेको छ तर भारतले सीमाबाट डेढसय किलोमिटर पर भएको उपभोगलाई पनि त्यसमा जोडिदिएको र नेपालले नमानिरहेको थापाले प्रस्ट्याए।

पानी बाँडफाँटको संवेदनशील विषयसँग जोडिएको उक्त मुख्य अड्चन बाँकी रहेको ऊर्जासचिव घिमिरेले पनि स्वीकार गरे।

घिमिरेले भने, "सन्धिले विद्यमान उपभोग्य उपयोग भनेर स्पष्ट परिभाषित गरेको छ जसमा टनकपुर लिङ्क च्यानलबाट हामीले पाउने पानी, दोधारा चाँदनीले पाउने पानी, विद्यमान शारदा ब्यारेजबाट भारतले लगिरहेको र नेपालले लिइरहेको पानी निश्चित् गरिएका छन्।"

"सन्धिमा कतैपनि तल्लो शारदा उल्लेख छैन। नेपालको सीमा छाडेर १६० किलोमिटर पर भइरहेको उपभोगलाई यसमा जोड्न खोजिएको छ। यसमा थप छलफल गरेर समाधान निकाल्न आवश्यक छ।"

यो पाँचौँ र महत्त्वपूर्ण अड्चन पनि समाधान भएको खण्डमा दुवै देशले पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणको संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपीआर टुङ्ग्याउन सक्नेछन्।

"छिट्टै बाँकी सहमति गर्न सम्भवत: काठमाण्डूमा अर्को बैठक हामी डाक्नेछौँ," सचिव घिमिरेले बताए।

पञ्चेश्वरको पृष्ठभूमि

सुदूरपश्चिममा महाकाली नदी बग्ने पहाडी क्षेत्रमा विशाल बाँध निर्माण गरेर ५,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्ने पञ्चेश्वरको योजना हो।

साथै यसबाट भारतमा १३ लाख हेक्टर अनि नेपालमा ९४,००० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुनसक्ने बताइएको छ।

नेपालमा सन् १९८८ मा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यालय नै स्थापना गरिएको थियो।

अनि सन् १९९६ मा नेपाल र भारतले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धिले त्यसलाई थप व्याख्या गर्‍यो।

त्यसपछि वर्षौँसम्म त्यत्तिकै रुमल्लिएको पश्चेश्वर आयोजनामा सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुन: प्राण भरिदिने चेष्टा गरे।

त्यतिखेर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला उनले छ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गरिने बताएका थिए।

तर उक्त भ्रमणको आधा दशकभन्दा धेरै समय वितिसक्दा छुट्टाछुट्टै डिपीआर बनेपनि दुवै पक्षलाई मान्य डिपीआर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। र, पञ्चेश्वर आयोजना जहाँको तहिँ छ।