पञ्चेश्वर: न्यूनतम क्षमताबारे सहमति
बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
नयाँ सहमतिसँगै दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् 'फर्म एनर्जी' सम्बन्धमा दुई देशबीच रहँदै आएको विमति अन्त्य भएको छ।
पञ्चेश्वर आयोजनाको कुल जडित क्षमता अर्थात् वर्षायाममा पानीको बहाव उच्चतम विन्दुमा हुँदा ५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने विषयमा पनि दुवै पक्ष राजी भएको बताइएको छ। तर उक्त उत्पादनलाई युनिटमा व्याख्या गर्ने सहमति भएको अधिकारीहरुले जनाए।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआरलाई एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिन दुवै देश राजी भएको करिब दुई साता नबित्दै पछिल्लो सहमति भएको छ।
सहमति
उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन गठन गरेको विज्ञ समूहको हिजो दिल्लीमा सकिएको दुई दिने बैठकले पञ्चेश्वर आयोजनाको न्यूनतम उत्पादन क्षमता अर्थात् 'फर्म एनर्जी'बारे टुंगो लगाएको हो।
बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किएका उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, "'हाइड्रोलोजिकल सिरिज' (जलविज्ञानका विषय) मा सहमती गर्यौं। त्यो 'सिरिज' अनुसार ९२५ मेगावाट 'फर्म पावर' वर्ष भरी आउनेमा दुवै पक्ष सहमत भयौं।"
यसअघि भारतले न्यूनतम क्षमता ७६७ मेगावाट मात्र रहेको बताउँदै आएको थियो।
यसैगरी पञ्चेश्वरको कुल जडित क्षमता अर्थात् पानीको बहाव उच्चतम विन्दुमा हुँदाको उत्पादन १० हजार गीगावाट आवर अर्थात् १० अर्ब युनिट हुनेमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
त्यसको अर्थ ५ हजार मेगावटभन्दा बढी हुनेछ।
योसँगै कुल जडित क्षमताबारे रहेको विवाद पनि हल भएको बताइएको छ।
विवाद
तर विवादको अर्को कारण रहँदै आएको पानीको बाँडफाँडको विषय भने अझै टुङ्गो लागि नसकेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए।
उनले भने, "तिमीहरुलाई तल्लो शारदाको अतिरिक्त सहुलियत चाहिन्छ भने माथिको उर्जामा हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो अडान यथावत नै रह्यो।"
भारतीय पक्षले तल्लो शरदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा-आधा गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
