चन्द समूहबाट सुरक्षा खतरा: किन बोले प्रधानसेनापति?

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले ‘गैर संवैधानिक प्रक्रियामा रहेका र हिंसात्मक समूहका सम्भावित गतिविधिबारे जानकार रहन’ हालै दिएको निर्देशन शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सघाउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।

प्रधानसेनापति थापाको उक्त धारणा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा अवस्थित एउटा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताले अघिल्लो साता हत्या गरेपछि बाहिरआएको थियो।

आफ्ना प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्तिलाई शान्ति सुरक्षाबारे उनले नियमित रूपमा राख्ने गरेको धारणाका रूपमा नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको छ।

तर एक जना सुरक्षा विश्लेषकले चन्द समूहका बारेमा सरकारसँग उपयुक्त दृष्टिकोण र रणनीति नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले के भनेका थिए?

दुई साता अघि सुदुरपश्चिमका ब्यारेकहरूको भ्रमणमा निस्किएका प्रधानसेनापति थापाले अघिल्लो साता पूर्वी पृतनाको भ्रमण गरेका थिए।

त्यसक्रममा फौजहरूलाई निर्देशन दिनेक्रममा ‘गैरसंवैधानिक र हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेका समूह’का बारेमा धारणा राखेका थिए।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेल भन्छन्, “गैरसंवैधानिक प्रक्रियामा रहेका हिंसात्मक प्रकृतिका समूहहरूको सम्भावित गतिविधिसँग जानकार रहन र सबै परिस्थितिमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने कार्यमा नेपालको संविधान र प्रचलित ऐन नियम अनुसार सबै प्रकारको सहयोग गर्न सक्ने गरी तयार रहन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ।”

पौडेल थप्छन्, “उहाँको मूल जोड स्थानीय निकायहरू मिलेर काम गर्नु भन्ने हो। गैरसंवैधानिक शक्तिहरूले सक्रियता बढ्दै जाने सम्भावना भएको बेलामा नेपाली सेनाले प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने काममा सबै किसिमको सहयोग गर्ने गरी तयारी रहनु भन्ने हाम्रो पहिले देखिको धारणा नै बोल्नु भएको हो।”

नेपाली सेनाले प्रधानसेनापतिको अभिव्यक्ति नियमित भएको र यो त्यस्तो अप्रासङ्गिक वा अस्वभाविक केही नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।

नियमित अभिव्यक्ति

सेनाकै एक जना उच्च अधिकारीले प्रधानसेनापतिको पछिल्लो धारणालाई आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “ब्यारेकहरूमा निस्कँदा प्रधानसेनापतिले आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीका लागि तयार रहनु भनेर निर्देशन दिने एक किसिमको अभ्यास नै छ। यसलाई त्यही अनुसार हेर्नुपर्छ।”

“हिजो नेपाली सेनाले जातीय राज्य माग गर्दै विखण्डनको नारा लगाउने समूहहरूलाई सुरक्षाका खतराका रूपमा हेरेको थियो। संविधानको दायरा बाहिर रहेका सशस्त्र गतिविधि गर्ने समूहका गतिविधि निगरानी गर्नु भन्नुलाई सुरक्षा परिस्थितिको सामना गर्न तयार रहनु भनेर निर्देशन दिइएको हो भनेर अर्थ लगाउन सकिन्छ।”

उनी थप्छन्, “संविधानले नेपाली सेनालाई निश्चित जिम्मेवारी दिएको छ र त्यसअनुसार आन्तरिक सुरक्षा कायम राख्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै सेनाको प्रयोग गरिन्छ।”

आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको तेश्रो वर्षमा रहेका प्रधानसेनापति थापाले सुदूरपश्चिम र पूर्वका सैनिक ब्यारेकहरूको भ्रमण मध्य मंसिरयता गरेका छन्।

अन्य पाँचवटा नेपाली सेनाका क्षेत्रीय मुख्यालयहरूको उनले चाँडै भ्रमण गर्ने र त्यहाँ पनि उनले यस्तै निर्देशनहरू दिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

चन्द समूहको पृष्ठभूमि

पूर्व सशस्त्र विद्रोही नेकपा माओवादीले क्रान्तिकारी रूपान्तरणका मुद्दाहरू छाडेको भन्दै त्यहि दल बाट चोइटिएर चन्द नेतृत्वको समूह गठन भएको हो।

विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उक्त समूहका गतिविधिमाथि सरकारले २०७५ साल फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त समूह ‘बेला बेलामा आतङ्ककारी गतिविधि समेतमा संलग्न रहेको र त्यसका नेता कार्यकर्तामाथि नेपाली सुरक्षा निकायले निगरानी गर्ने गरेको अमेरिकी सरकारको प्रतिआतङ्कवाद सम्बन्धी सन् २०१९ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बर्सेनि निस्कने उक्त प्रतिवेदनमा सन् २०१६ यता उक्त समूहले देशभर विभिन्न खालका साना ठूला विस्फोटन गराएको र कतिपय बहुराष्ट्रियउद्योगहरूलाई निशाना बनाएको उल्लेख गरिएको पाइन्छ।

विक्रम संवत २०७५ यता उक्त समूहले अढाइ सयभन्दा बढी आगजनीका घटना गराएको र १ सय भन्दा बढी बम विस्फोटन गराएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त समूहबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा घरमै निर्मित विस्फोट सामग्री. पेस्तोल, भरूवा बन्दुक बरामद भएको नेपाल प्रहरीले बताउने गरेको छ।

हालसम्म बरामद भएका हतियारमा एउटा एम सिक्सटीन सहित सातवटा एसएमजी रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङक अनुसार विक्रम सम्वत २०७५ फाल्गुन १० गतेदेखि २०७७ मंसिर २८ का बीचमा विप्लव समूहका झण्डै २ हजार नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्।

त्यसमध्ये झण्डै १९ सयलाई मुद्दा दायर गरिएको छ र सवा सय भन्दा बढी पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

उक्त समूहले पछिल्लो पटक मोरङमा सहित चार जनाको हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

आफ्नो कारबाहीमा चार जना सहित विस्फोट अनि पहिरोमा पुरिएर चन्द नेतृत्वको समूहका १६ जनाले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको रणनीति

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक बसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, “उनीहरूका संविधान विपरीतका गतिविधिहरूलाई दुरूत्साहन गर्न,उनीहरूको हिँडडुललाई नियन्त्रण गर्न र अन्य गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न हामीले एकल वा संयुक्त रूपमा आवश्यक्ता अनुसार सुरक्षा फौज खटाइरहेका छौँ। आवश्यकता अनुसार सुरक्षा सतर्कता सघन रूपमा बढाइएको छ।”

प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले मोरङमा शिक्षकको हत्या गरिएपछि पाँचथर, इलाम, मोरङ र धनकुटाका सुरक्षाकर्मीले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुँवरका अनुसार चन्द समूहले सुरक्षा फौजको पहुँच कम भएको र विगतमा द्वन्द्वकालमा आफ्नो प्रभाव रहेका कतिपय विकट र पहाडी इलाकालाई आफ्नो सुरक्षा क्षेत्रका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

उनले भने,“ठूलो नेतृत्व देशबाहिरै पनि हुनसक्छ तर त्यो अनुमान मात्रै हो।”

राजनीतिक कि सुरक्षा समस्या?

तर सुरक्षा मामिला विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सरकार र सुरक्षा निकायसँग चन्द नेतृत्वको समूहसँग जुझ्न अझै ठोस रणनीति नरहेको बताउँछन्।

उनले भने, “सरकारले झण्डै दुई वर्षअघि चन्द समूहका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि प्रतिबन्धित पार्टीका राजनीतिक र अपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि जस्तो नीति, रणनीति र कार्ययोजना अनुसरण गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न सकेको छैन। चन्द समूहले पूर्व माओवादीले जस्तै हिंसात्मक र फौजी प्रकृतिका गतिविधि गर्न थालेपछि त्यसमा पनि मोरङमा शिक्षकको हत्या भएपछि सरकार चीर निन्द्राबाट बिउझन खोजेको जस्तो देखिन्छ।”

उनले थपे, “अहिले पनि नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायहरूले चन्द समूहको सुरक्षा चुनौती र फौजी हैसियतका बारेमा वस्तुगत रूपमा समीक्षा गरेर त्यही अनुसारको रणनीति बनाउन अझै पनि चुकेको छ।”

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले चन्द समूह सुरक्षा चुनौती हो कि राजनीतिक समस्या भनेर निर्क्यौल गरिनुपर्ने वाग्ले बताउँछन्।

चन्द समूहका निश्चित राजनीतिक मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधान राजनीतिक ढङ्गले खोजिनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको पनि उनले बताए।

दुइ वर्ष अघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेको भए पनि आफूलाई राजनीतिक शक्तिको रूपमा मान्यता नदिइएको र आफ्ना नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड नरोकिएको भन्दै वार्तामा बस्न नसक्ने अडान उक्त समूहले लिएको थियो।

हालसम्म सरकार र चन्द समूहबीच औपचारिक वार्ता भएको छैन।