कोरोना भाइरस नेपाल: दशैँको मुखमा निषेधाज्ञाबारे काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख के भन्छन्

काठमाण्डू उपत्यकामा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उपत्यका का तीन जिल्लामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४० हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भने १९२ छ।

नेपालीको प्रमुख चाड दशैँ मुखैमा रहेको र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा धेरैमा अबको सरकारी कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा व्यापक कौतुहलता रहेको पाइन्छ।

विशेषतः चाडबाडका बेला एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जाने र आफन्तहरूसँग भेटघाट अन्य समयमा भन्दा बढी गरिने हुँदा अबको एक हप्तामा सुरु हुने पर्वअघि के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको हो।

तर बढ्दो सङ्क्रमण दर अनि दशैँको आगमन नजिकिएको अवस्थामा के हुन्छ त? यसको स्पष्ट जवाफ सरकार जिम्मेवार निकायहरूसँग छैन।

अधिकारीहरूले काठमाण्डूका हकमा चुनौती रहेको र आइसोलेशन वार्डहरू भरिँदै गएको अवस्थामा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने तर त्यसको समाधान भने लकडाउन नै हो भन्ने नरहेको बताउने गरेका छन्।

अब राष्ट्रव्यापी रूपमा लकडाउन नहुने पनि बताउने गरिएको छ।

पर्ख र हेर

उपत्यका का तीन जिल्लाका अधिकारीहरू हाल पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिन्छन्।

साप्ताहिक रूपमा दुई देखि तीन दिनसम्म काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक भइरहेको भए पनि निषेधाज्ञाका विषयमा भने छलफल केन्द्रित नभएको उनीहरू बताउँछन्।

"हामीले पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरिरहेका छौँ। विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ," जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले बीबीसीसँग भने।

"अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालनमा राखेर अरू सेवा स्थगन गर्ने हो कि भन्ने सोचमा छौँ। लकडाउन नै गर्ने नगर्ने चाहिँ कुरा भएको छैन। क्षेत्रगत रूपमा लकडाउन पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको कुनै वडा वा टोलको अवस्था हेरेर प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था कायम गर्ने हो।"

जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श भइरहेको र अबको केही दिनमा यस विषयमा स्पष्ट पार्न सकिने अवस्था हुने बीबीसीलाई जानकारी दिए।

चाडबाडका बेला सुरक्षा लगायतका अन्य विभिन्न विषयबारे प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा आफूहरू निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले बताइन्।

"यस्तै अवस्था रहे हालको योजना समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अवस्थाबारे जानकारी सम्बन्धित निकायहरूलाई गराइरहेका छौँ," उनले भनिन्।

लकडाउन जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नका लागि माथिल्ला निकायको निर्देशन आवश्यक हुने र हालसम्म त्यस विषयमा कुनै पनि किसिमको सङ्केत प्राप्त नभएको तीनै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीहरूका प्रमुखहरूको भाव देखिन्छ।

आफै जागरूक हुन जरुरी

सङ्क्रमणको दर बढ्ने क्रम तीव्र रहेको अवस्थामा सर्वसाधारणहरू आफै सचेत हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

सरकारले जारी गरेका मापदण्ड पालना गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था झन् बढ्दै गएका बेला सर्वसाधारणहरूकै भूमिका प्रमुख हुने पाण्डे बताउँछिन्।

तर के लकडाउन नै हालको समस्याको समाधान हो त?

नेपालमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या एक लाख नाघिसकेको अवस्थामा बीबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भन्छन्, " जनघनत्व बढी भएका स्थानमा सङ्क्रमण बढेको छ र त्यस्ता ठाउँमा सङ्क्रमण समुदायमा स्थापित भइसकेको पाइन्छ। हामीसँग रोक्न सक्ने विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने यही अवस्थामा सङ्क्रमण कम गराउन सक्छौँ।"

"लकडाउन मात्रैले सङ्क्रमण रोकिने भए अहिले यसरी फैलिने नै थिएन। यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार नागरिकहरूमा छ।"

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो अवस्थाको मध्यनजर गर्दै उपत्यकाका तीन जिल्लामा लकडाउन गर्नुपर्ने 'ब्रिफिङ गरेको' भन्ने किसिमका विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्।

अस्पतालहरूमा शय्या व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था भएसम्म लकडाउन गर्नु नपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यसको अर्थ कोभिड-१९ का बिरामीहरूले हाल अस्पतालमा सहज रूपमा बेड पाउन सकिने अवस्था छ त?

बीबीसीको प्रश्नमा गौतम भन्छन्, "अब हामी आइसोलेशन सेन्टरलाई पनि अस्पताल बेडका रूपमा परिणत गर्ने छौँ। अक्सीजन दिन सकिने पूर्वाधार भएका आइसोलेशन सेन्टरलाई त्यही अनुसार प्रयोगमा ल्याउने छौ।"

चाडबाडको मुखमा कस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले यो हप्ता भित्रै निर्क्योल गर्ने उनले जानकारी दिए।