वन व्यवस्थापन: विवाद किन, कसको के स्वार्थ?

देशभरिका सयौँ वनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले विभिन्न ‘बेथिति’लाई उजागर गरेको छ।

हाल नेपालका साढे सात सयभन्दा बढी सामुदायिक वन, ३१ वटा साझेदारी र सातवटा चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागु भएको बताइन्छ।

तर सांसद प्रदीप यादव संयोजकत्वको उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ‘वन फँडानी भइरहेको’ औँल्याउँदै उक्त कार्यक्रमलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

यादवका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनले सालको रूख काट्नैका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

“त्यसैले यो कार्यविधि नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौँ,” यादवले केही दिनअघि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भने।

प्रतिवेदनमा के छ?

कारबाही गर्न सिफारिस

प्रतिवेदनले सम्बन्धित डेफोहरूलाई निलम्बन गर्न र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको छ।

“नेताले त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैनन्। त्यसैले कर्मचारीले बयान दिएपछि कहाँ को-को नेता संलग्न भए भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,” उनले भने।

“२०७१ सालमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएकोमा त्यसमा संलग्न कर्मचारीबारे पनि अनुसन्धान गर्न हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेका छौँ।”

उपभोक्ता महासङ्घको तर्क

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठक उपसमितिले सुझाएका कुरा आफूहरूले २०६७ सालदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछिन्।

“कार्यविधिबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भएन। त्यसैले त्यसलाई खारेज गरी दिगो व्यवस्थापनतर्फ लागौँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं।”

यद्यपि वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न उपसमितिले दिएको सिफारिसप्रति महासङ्घले असहमति जनाएको छ।

महासङ्घले भनेको छ, “…उक्त सिफारिस तत्काल सच्याई वन ऐन २०७६ द्वारा प्रदत्त स्वायत्त अधिकार बमोजिम सामुदायिक वनका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरियोस्।”

‘केही सीमित तत्त्वबाट’ सामुदायिक वनको स्वायत्तता असर परेको भन्दै महासङ्घले सीमित व्यक्तिका कारण उपसमितिको सिफारिस अनुसार उपभोक्ता समूहलाई कारवाही गर्न नमिल्ने दाबी समेत गरेको छ।

प्राविधिकहरूको आपत्ति

नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, फरेस्ट टेक्निसियन्स एसोशिएशन अफ नेपाल, जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ र मधेशका लागि वन लगायत समूहले उपसमितिको निष्कर्षप्रति विमति जनाएका छन्।

उनीहरूले समितिको अध्ययन प्रतिवेदन “एकपक्षीय, पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र आधारहीन” भएको आरोप लगाएका छन्।

“…विज्ञहरूको राय सुझाव अनुसार मात्रै कुनै पनि प्राविधिक विषयबारे निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्छौँ।”

“अन्यथा हामी प्राविधिकहरू पेशागत हकहित र सम्मानका लागि कडा सङ्घर्षका कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ र यसबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पर्न जाने असरप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने जानकारी गराउँछौँ,” असोज १९ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

उनीहरूले समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नगरिँदा वार्षिक ठूलो मात्रामा काठ खेर गइरहेको र व्यवस्थापन नगरिएमा वनमा पुनर्उत्पादन नै नहुने दाबी गरेका छन्।

के भन्छन् विज्ञ?

जैविक विविधतासम्बन्धी एक अध्येता कमल मादेन पनि विगतमा विभिन्न पक्षसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याइएको बताउँछन्।

“मैले देखेको ठाउँमा समुदायलाई गुमराहमा राखी जहाँजहाँ राम्रा रूख छन् त्यहीँत्यहीँ काटिएका छन्,” मादेनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।

“यो कार्यक्रमलाई यदि निरन्तरता दिने हो भने हाम्रा वन नै सखाप हुन्छन्।”

प्रभावकारी संरक्षणका लागि समुदायको संलग्नता बढाउनुपर्ने र कडा नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।