प्रदेश नं ५ को नाम र लुम्बिनी, राजधानी 'रापती उपत्यका देउखुरी' राख्ने प्रस्तावहरू अनुमोदित

प्रदेश नं ५ को स्थायी राजधानी 'रापती उपत्यका देउखुरी'लाई बनाउने र उक्त प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव त्यहाँको प्रदेशसभाले दुईतिहाइ बहुमतसहित अनुमोदन गरेको छ।

मङ्गलवार भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावलाई दुईतिहाइ सांसदहरूले समर्थन गरेका थिए।

राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ६९ मत परेको थियो भने प्रदेश नामकरणको पक्षमा चाहिँ ७९ मत परेको थियो।

प्रदेशसभामा रहेका ८७ मध्ये चार सांसद भने उपस्थित थिएनन्।

उक्त क्षेत्रमा राजधानी तोक्ने विषयमा सत्ताधारी नेकपाकै कतिपय सांसदहरूले तीव्र अहसमति जनाउँदै आएका थिए।

यद्यपि मतदानमा भने उनीहरूले पनि सरकारी प्रस्तावमै समर्थन गरे।

प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्न दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसका लागि कुल ५८ मत आवश्यक परे पनि राजधानीको पक्षमा ६९ मत आएको थियो।

प्रस्तावको पक्षमा राप्तीपारिका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले पनि समर्थन जनाएका थिए।

साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका सत्ताधारी दलका एक दर्जनभन्दा बढी सांसदहरूले अहिलेको अस्थायी राजधानी बुटवललाई नै स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर मतदानमा भने उनीहरूले पार्टीको निर्णयलाई नै पछ्याए।

मङ्गलवारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशको स्थायी राजधानी पारित भएको घोषणा गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने, "संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले ओगटेको/चर्चेको रापती नदीको किनारको मैदानी भाग रापती उपत्यका देउखुरीलाई तोकियोस् भन्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।"

नामकरण

प्रदेशको नामकरणबारे खासै विवाद थिएन।

त्यसैले नामका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू एकै ठाउँमा देखिए।

प्रदेश सरकारले उक्त प्रदेशको स्थायी राजधानी रापती उपत्यकालाई बनाउने प्रस्ताव गरेपछि विभिन्न स्थानमा विरोधप्रदर्शनहरू भएका थिए।

प्रदेशसभा भएको बुटवलमा हिंसात्मक घटनाहरू पनि भएका थिए।

सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव अचानक ल्याएको भन्दै प्रदेशसभामा सोमवार होहल्ला र कुर्सी तोडफोड समेत भएको थियो।

प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अब यस्तो अवस्था नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी अर्घाखाँचीको सीमामा पर्ने दाङ जिल्लाको सहरोन्मुख क्षेत्र हो।

उक्त क्षेत्रमा अहिले कुनै संरचनाहरू बनेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यहाँको गुरुयोजना एक वर्षभित्र बनाउने र अर्को वर्षदेखि निर्माणको काम सुरु गर्ने बताएका छन्।