भारत बालविवाहः कोरोनाभाइरस महामारीका बेला ‘मलाई काकी तथा हजुरआमाले बिहे गर्न दबाव दिए’

भारतमा कोरोनाभाइरसको कारण लगाइएको लकडाउनले किशोरकिशोरीको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै बालविवाह तथा बालश्रमका मामिलामा वृद्धि गराएको बीबीसीकी दिव्या आर्याको रिपोर्टमा जनाइएको छ।

तेह्र वर्षीया रानीले उनको जीवनको पहिलो सङ्घर्ष जितेकी छन्। उनका आमाबुबाले उनलाई विवाह गर्न बाध्य पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर उनले गुहार मागिन् र बिहे गर्नबाट जोगिइन्।

रानी (वास्तविक नाम होइन) आठ कक्षामा पढ्दै थिइन् जब भारतको सङ्घीय सरकारले अचानक मार्च महिनामा देशैभरि लकडाउन लागु गरायो। महामारी फैलिनबाट रोक्न विद्यालयदेखि व्यवसाय सबै बन्द गराइए।

त्यसको एक महिना नबित्दै क्षयरोगले ग्रसित उनका पिताले उनका लागि केटा खोजे।

रानी दुःखी भइन्। "म बुझ्दिनँ किन बालिकाहरूको बिहे गर्न सबैलाई हतारो हुन्छ," उनले भनिन्। "विद्यालय जानु, आफैँ कमाउनु र स्वतन्त्र हुनुको महत्त्व उनीहरू बुझ्दैनन्।"

भारतमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालिकाहरूको बिहे अवैध हो। तर भारत विश्वमै सबैभन्दा धेरै बालिकावधू भएको मुलुक हो।

बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय युनिसेफका अनुसार विश्वको एकतिहाइ त्यस्ता बालविवाह गरिएका बालिका भारतकै छन्। प्रत्येक वर्ष १८ वर्षभन्दा कम उमेरका करिब १५ लाख बालिकाको भारतमा विवाह हुने गरेको उसले जनाएको छ।

यो वर्ष त अवस्था झन् खराब हुने देखिन्छ। चाइल्डलाइन नामक एक हेल्पलाइनले सन् २०१९ को तुलनामा यो वर्षको जुन र जुलाई महिनामा मद्दतका निम्ति उनीहरूकहाँ आउने फोनकलको सङ्ख्या १७ प्रतिशतले बढेको बताएको छ।

मार्चको अन्त्यदेखि जुनको सुरुसम्म लगाइएको लकडाउनका कारण दशौँ लाख मानिसले रोजगारी गुमाए।

रोजगारी गुमाउनेमध्ये कैयौँ अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थिए जो अब थप गरिबीमा भासिएका छन्।

सरकारका अनुसार लकडाउनमा काम गुमाएका करिब एक करोड श्रमिकहरू आफ्ना गृहनगर वा गाउँ फर्किए। खासगरी ग्रामीण भेगका चिन्तित अभिभावकहरूले तिनका कम उमेरका बालिकाहरूलाई बिहे गरिदिनु नै तिनको निम्ति सुरक्षित हुने ठाने।

जुनमा लकडाउन खुल्न थाल्यो तर कैयौँको रोजगारी फर्किएको छैन। अर्थतन्त्र खराब छ। विद्यालयहरू बन्द छन्। किशोरकिशोरीहरू जोखिममा परेका छन्।

भारतमा खासगरी गरिब समुदायमा विद्यालयहरू परिवर्तनका संवाहक पनि हुन्। रानी बस्ने ओडिशा राज्यमा पनि त्यस्तै स्थिति छ। विद्यालयले बालिकाहरूलाई आफ्ना शिक्षक वा साथीसँग विवाहको बाध्यता आइपरे कुराकानी गर्न सक्ने ठाउँ पनि प्रदान गर्थ्यो।

तर विद्यालयहरू बन्द रहनाले किशोरकिशोरीलाई प्राप्त सुरक्षित घेरा बिलाएको छ।

"अति गरिब समुदायमा बालिकाहरूलाई पढाउन खोजिँदैन। एक पटक उनीहरू विद्यालयबाट बाहिरिए भने फेरि फिर्ता ल्याउनका निम्ति परिवारलाई सम्झाउन कठिन हुन्छ," सबभन्दा धेरै प्रभावित पाँचवटा राज्यमा युनिसेफको बालविवाहसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम आयोजनमा संलग्न एक्शन एड संस्थाकी स्मिता खान्जोले भनिन्।

रानीकी निकट साथीलाई यही वर्ष सुरुमा परिवारले विवाह गराइदिएको उनले बताइन्। तर उनको आफ्नै बिहेको पनि कुरा चलेपछि रानीले बालबालिकाका निम्ति गुहार लगाउने राष्ट्रिय हेल्पलाइन सेवा चाइल्डलाइनमा फोन गरेर त्यसलाई रोकिदिइन्।

स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा प्रहरीको सहयोगमा चाइल्डलाइनका कर्मचारीले रानीको विवाह समारोह रोकिदिए।

तर यसबाट रानीको सबै समस्या हल भएन। उनको पिताको निधन भयो।

"म चाँडै विद्यालय फर्किन चाहन्छु। बुवाको पनि निधन भएकाले अब मैले थप मेहनत गर्नुपर्नेछ। आमालाई घर चलाउन सहयोग गर्नुपर्नेछ," उनले भनिन्।

किशोरहरूका निम्ति पनि स्थिति अप्ठ्यारो बन्दै गएको छ। एक्शन एडकी खान्जो भन्छिन् धेरैभन्दा धेरै कम उमेरका किशोरहरूलाई कारखानामा काम गर्न बाध्य बनाइएका विवरण आएका छन्।

भारतमा बालश्रम अवैध र आपराधिक कार्य मानिन्छ। तर सन् २०११ को पछिल्लो जनगणनाका अनुसार भारतका २६ करोड बालबालिकामध्ये एक करोड बालश्रमिक छन्।

परिवारका निम्ति पनि यस्ता निर्णय सहज छैनन्। लकडाउनको चार महिनापश्चात् पङ्कज लालले अन्तत: बालबालिका बेचबिखन गिरोहको कुरा मानेर आफ्नो १३ वर्षीय छोरा तिनलाई बुझाए। रिक्साचालक लालका पाँच छोराछोरी छन् भने तिनलाई खुवाउन अहिले उनको कुनै आम्दानी छैन।

महिनाको ५,००० रुपैयाँको आम्दानीको आशामा लालले आफ्नो छोरालाई बिहारबाट १,००० किलोमिटर पर राजस्थान राज्यको एउटा चुरा बनाउने कारखानामा काम गर्न पठाउन सहमति जनाए। गरिब परिवारका निम्ति त्यो रकम पनि उल्लेख्य हुन्छ।

आफ्नो सानो उमेरको छोरालाई त्यति टाढा पठाउन सहमति दिनुपर्दाको क्षण सम्झँदै उनी रोए।

"मेरा छोराछोरीले दुई दिनदेखि खाएका थिएनन्। म आफैँ काम गर्न जान्छु भनेको थिएँ, तर एजेन्टले यस्तो काम गर्न साना औँला आवश्यक भएको भने। मेरो सामु विकल्प थिएन," उनले भने।

यातायात र आवतजावतमा बन्देज भएपनि एजेन्टहरूले अनेक तिकडम गरेर बालबालिकाहरूलाई नयाँ मार्ग तथा सुविधासम्पन्न बसहरूमा चढाएर लगे।

सेन्टरडिरेक्ट नामक गैरसरकारी संस्थाका सुरेश कुमार ठूलो सङ्कट आउँदैछ भन्ठान्छन्। उनले विगत २५ वर्षदेखि बालश्रमिकहरूको उद्धारकार्य गर्दै आएका छन्।

"गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष दुईगुना सङ्ख्यामा हामीले बालबालिका उद्धार गरिसक्यौँ। अधिकारीहरू तथा प्रहरी अरू काममा नै व्यस्त भएको मौकाको बेचबिखनमा सामेल गिरोहले फाइदा उठाएका छन्," उनले भने।

चाइल्डलाइनमा भने बालश्रमका गुनासाका फोन कल कम भएका छन्। तर त्यसको खास कारण बालबालिकाले परिवारको पीडासामु घुँडा टेकेको हुनसक्ने अभियानकर्मी बताउँछन्।

सरकारले बेचबिखन रोक्न कदमहरू चालेको छ। कडा नियम लागु गरेको छ अनि राज्यहरूलाई लकडाउनका बेला हुन सक्ने मानव बेचबिखन रोक्ने कार्य विस्तार गर्न भनेको छ।

राज्यहरूलाई बेचबिखनविरुद्ध चेतना जगाउन अनि महिला तथा बालबालिकाका निम्ति आश्रयस्थल निर्माण गर्न भनिएको छ।

तर अभियानकर्मीहरू भन्छन् अधिकांश बेचबिखनकर्ताहरू आफ्ना राजनीतिक सम्बन्धको आडमा थोरै जरिबाना तिरेर उम्किन्छन्। कुमार भन्छन् परिवारहरूले बेचबिखनबारे खासै गुनासो गर्दैनन् र जसले प्रहरीमा गुनासो दर्ता गराउँछन् तिनलाई धम्की दिइन्छ।

लालको परिवार यस मानेमा भाग्यमानी रह्यो - उनको छोरालाई लिएर गइरहेको बसलाई प्रहरीले रोक्यो र बालबालिकाहरूको उद्धार गर्‍यो। उनको छोरा अहिले राजस्थानको बाल आश्रय केन्द्रमा क्वारन्टीनमा छन् र चाँडै घर फर्कनेछन्।

"त्यो मेरो एउटा कमजोर क्षण थियो," लालले भने, "आइन्दा खानका लागि केही दानामा भर पर्नु परे पनि म बालबालिकालाई काम गर्न पठाउँदिनँ।"

यो पनि हेर्नुहोस्