अकस्मात् सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा संसद्को बर्खे अधिवेशन बिहीवार साँझ ५ बजेदेखि अन्त्य गरेकी छन्।

राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै बिहीवार अपराह्ण सो जानकारी गराएकी हुन्।

बिहीवार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्‌को अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले बिहीवार दिउँसो १२ बजेको संक्षिप्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बताइन्।

संसद्‌को अधिवेशन बैशाख २६ गतेदेखि सुरु भएको थियो। अधिवेशन शुरु हुनुअघि मन्त्री, सांसद र संसद्‌का कर्मचारी सबैको कोरोनाभाइरस परीक्षण गरिएको थियो।

चालु अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक अनि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट पारित भएका छन्।

निकै महत्त्वपूर्ण मानिएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र निजामती कर्मचारी विधेयक अन्तिम चरणमा आएर रोकिएको छ।

नेकपाभित्र विवादित बनेको एउटा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा रहेको थियो।

दुई अधिवेशनबीच छ महिनाभन्दा बढी समय राख्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा नयाँ संसद् अधिवेशन सुरु हुन सक्नेछ।

सत्ता परिवर्तनको चर्चा

सत्तारूढ दलभित्र सत्ता परिवर्तनको छलफल व्यापक रूपमा भएको बेला संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय आएको हो।

तर मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, "कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका बेला सांसदहरू जिल्ला जाने र विनापरीक्षण नै संसद्‌का बैठकमा सहभागी हुन थालेपछि सङ्क्रमण सर्न सक्ने सम्भावना देखेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको हो।"

भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बिहीवारको सरकारको निर्णय कुनै राजनीतिक उद्देश्यबाट नभई संसद्‌लाई कार्य पनि नभएको र कोरोनभाइरसको सङ्क्रमणलाई ध्यान दिएर निर्णय गरिएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ।

उक्त पार्टीका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमै रहेकाले उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छैन।

बिहीवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संसद् अधिवेशनको विषयमा मात्रै छलफल भएको बताइएको छ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोख्रेलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमाथि आशङ्का व्यक्त गरेका छन्।

उनले अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई ब्युँताउन खोजिएको हो कि भनी प्रश्न गरेका छन।

प्रतिपक्षी दलको प्रतिक्रिया

अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताको बुझाइ छ।

महामारीमा जनता प्रताडित भएका बेला सरकारलाई खबरदारी गर्ने जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने संसद्‌को अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने कुरा अस्वभाविक र गैरजिम्मेवार भएको काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बताए।

उनले भने, "संसद्‌मा विभिन्न जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका र ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दर्ता गराएको एवम् सरकारले नै ल्याएका विधेयकहरू अन्तिम चरणमा रहेका बेला संसद्को बैठक नै अन्त्य गर्नु गैरजिम्मेवारी हो।"

अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले संसद् अधिवेशन अन्त गर्ने निर्णय भएको बताए।

रिजालले उनीहरूको पार्टीभित्रको घटनाक्रम कता गएको भन्ने बारेमा जानकारी नभएकाले थप केही भन्न नसकिने बताए।