भारत कोरोना भाइरस लकडाउनः घर फर्किन लागेका कामदारलाई रेलको भाडा तिर्न भनेपछि आक्रोश

भारतमा विभिन्न राज्यबाट आफ्नो घर फर्किन लागेका कामदारलाई आफैँ रेलको भाडा तिर्न भनिएपछि चरम आक्रोश उत्पन्न भएको छ।

भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले मार्च २४ मा देशव्यापी लकडाउन लगाइएपछि देशभरि दैनिक ज्यालादारी गर्ने लाखौँ श्रमिकहरू अलपत्र परेका थिए।

उनीहरूलाई घर फर्किन सञ्चालन गर्न लागिएको रेलको भाडा ८०० भारतीय रुपैयाँसम्म पर्छ। तर एक श्रमिकको दैनिक कमाइ भारु २०० देखि ६०० सम्म हुन्छ।

भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले आफूले ती कामदारको भाडा तिरिदिने घोषणा गरेको छ।

दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीको नाममा प्रकाशित एउटा विज्ञप्तिमा कङ्ग्रेसले 'एकबद्धता' को सङ्केतस्वरूप भाडा तिरिदिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।

तर विदेशमा अलपत्र परेका भारतीय नागरिकलाई विमान चढाएर निःशुल्क स्वदेश फर्काइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उक्त दलले किन प्रवासी कामदारलाई रेलको भाडा तिर्न भनिएको भनेर प्रश्न पनि सोधेको छ।

भाडा उठाउनुको कारण के हो?

लकडाउन लगाइएको बेलामा हजारौँ मानिसहरू पैदलै आफ्नो घर फर्किएका थिए। तर लाखौँ मानिसहरू अहिले पनि अलपत्र परेका छन्।

सरकारले आफ्नो निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै साँच्चै अलपत्र परेका मानिसले मात्र रेलसेवा प्रयोग गरून् भनेर भाडा उठाउनु आवश्यक भएको तर्क गरेको छ।

अलपत्र परेका प्रवासी कामदार र विद्यार्थीलाई घर फर्किन दिन रेल सञ्चालन गर्न लागिएको तर निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँदा यात्रु पहिचान गर्न कठिन हुने रेलवे बोर्डका अध्यक्ष भीके यादवले एउटा स्थानीय पत्रिकालाई बताएका छन्।

कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ?

विपक्षी नेता तथा समाजका अन्य व्यक्तिहरूले हप्तौँदेखि केही कमाउन नसकेका श्रमिकबाट भाडा उठाउन खोज्नु "अमानवीय" भएको टिप्पणी गरेका छन्।

आजीविका ब्यूरो नामक एउटा संस्थाले धेरै श्रमिक भाडा तिर्न सक्ने स्थितिमा नभएको बताएको छ।

उसका अनुसार केही गन्तव्यस्थलका लागि भाडा भारु ८०० भन्दा बढी छ र केही मार्गमा अतिरिक्त शुल्क पनि तोकिएको छ।

अलपत्र कामदारका लागि काम गर्ने 'स्व्यान' नामक अर्को संस्थाले धेरै जनासँग अन्तर्क्रिया गरेर एउटा प्रतिवेदन बनाएको छ। उसका अनुसार ५० प्रतिशत कामदारसँग अब एक दिनलाई पनि नपुग्ने अन्नपात बाँकी छ।

अलपत्र परेका कामदारको स्थिति कस्तो छ?

प्रतिवेदनका अनुसार उक्त संस्थासँग सम्पर्क गर्नेमध्ये आधाजतिसँग खाद्यान्न वा पैसा सकिएको छ र ८० प्रतिशत व्यक्तिले लकडाउन सुरु भएयता कुनै आय गरेका छैनन्।

कलकारखाना वा साना उद्योगमा काम गर्ने कामदारका रोजगारदाताले उनीहरूलाई आफूसँग पैसा नभएको भन्दै केही नदिएको वा आफैँ सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ।

भारतका ठूला सहरको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदारलाई मेरुदण्ड मानिन्छ। घर तथा अन्य संरचना बनाउने, खाना पकाउने वा भोजनालयमा काम गर्ने, तयारी खाद्यपदार्थ घरघर पुर्‍याइदिने, केश काट्ने, गाडी मर्मत गर्ने, धारा र शौचालय निर्माण तथा मर्मत गर्ने, पत्रपत्रिका वितरण गर्ने जस्ता काममा करोडौँ मानिस कार्यरत छन्।

उनीहरूको सङ्ख्या झन्डै १० करोड भएको अनुमान छ। तर उनीहरू दयनीय स्थितिमा जीवनयापन गर्छन्।

सरकारी पक्षले कोभिड-१९ महामारीबाट मानिसहरूको ज्यान जोगाउन लकडाउन लगाउनुपरेको तर्क गरेका छन्।

तर योजनाबिनै लकडाउन लगाइएको हुनाले विपन्न र जोगिममा भएका नागरिकहरू समस्यामा परेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्