निजगढ विमानस्थलको काम अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्नूः सर्वोच्च अदालत

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्कालका लागि रोक्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।

आउँदो मङ्सिर २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको र त्यसले नै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्क्यौल गर्ने सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी लगायतले दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।

सरकारले बारामा प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढाइएदेखि नै वातावरणविद् लगायत कतिपय पूर्वप्रशासक समेतले ठूलो सङ्ख्यामा रूख काटिने र वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।

सुझाव

विरोधका बीच सरकारले त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति समेत गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले अहिले बनाउन भनेर काम थालिएको क्षेत्रबाट पाँच-सात किलोमिटर दक्षिणपट्टि विमानस्थल बनाउन हुने भनेर सुझाव दिएको थियो।

'निजगढ विमानस्थलको ढाँचाबारे छलफल सुरु'

रिट निवेदकहरूले पनि त्यही प्रतिवेदनले सुझाए अनुसारको क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै शुक्रवार एकल इजलासले गरेको आदेशबारे बताउँदै सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने, "इजलासले पहिले तोकिएको ठाउँमा रूख नकाट्ने र जे अवस्थामा छ त्यही राख्ने तथा दुवै पक्षको छलफलपछि मात्रै निवेदकले भने अनुसार गर्नुपर्ने हो कि होइन निर्णय गर्ने भन्ने आदेश भएको छ।"