महरा प्रकरण: प्रहरी अनुसन्धानमा 'शङ्का उब्जिएपछि' मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने

सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महरालाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेगरी गत आइतबार राति भएको भनिएको घटनाबारे अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको जनाएको छ।

आयोगका निर्देशकको नेतृत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले प्रहरीले अहिलेसम्म गरेका काम कारबाहीको जानकारी माग गरेको छ।

उक्त समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको नाम भने आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन।

आयोगले शुक्रवार नै पीडित र त्यस घटनाबारे सबैभन्दा पहिले समाचार लेख्ने पत्रकारको सुरक्षाबारे भएका व्यवस्थाको पत्राचारमार्फत् प्रहरीसँग जानकारी माग गरेको छ।

आवश्यकता

आयोगको उक्त समितिले प्रहरी अनुसन्धानको अनुगमन गर्ने बताइएको छ।

आयोगका एकजना निर्देशक टीकाराम पोखरेल भन्छन्: "आफैँले अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश हामीसँग छैन। हामीले प्रहरी र सरकारी अङ्गहरूले निष्पक्ष र कानुन बमोमिज अनुसन्धान गरे/नगरेको हेर्ने हो।"

अनुसन्धान प्रक्रिया र विकसित घटनाक्रमबारे थुप्रैतिर बाट सन्देह र आलोचना भएपछि आयोगले यसबारे अनुगमन समिति गठन गरेको बताएको छ।

"राज्यका अपराधसम्बन्धी काम हेर्ने सधै प्रहरीले नै हो। उसले पीडितको गुनासोको समयमै सम्बोधन गरेको भए वा अन्य विभिन्न कोणहरूबाट शङ्का-उपशङ्का उत्पन्न नहुनेगरी काम गरेको भए यस्तो समिति गठनको आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो," आयोगका निर्देशक टिकाराम पोखरेलले भने।

"हामीले सबै बलात्कारका घटनामा अनुगमन समिति बनाउने गरेका पनि छैनौँ।"

यसैबारे महिला तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील झण्डै डेढ दर्जन सामाजिक सङ्घसंस्थाले बिहीवार एक संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमध्ये एक सिविन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर भन्छिन्: "पैसा र शक्तिका आडमा विगतदेखि नै थुप्रै घटनामा पीडित र उनका आफन्तका बयान फेरिने गरेका घटना पाइएका छन्।"

"त्यसैले यस घटनामा महत्त्वका साथ निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर राज्य यस्ता हिंसाका घटनामा कति धेरै संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ।"

घटनाक्रम

यस प्रकरणमा नाटकीय मोड लिने गरी ती महिलाले एक दिनको अन्तरालमा आफ्नो भनाई फेर्दै महरामाथि त्यस्ता आरोप नलगाएको भनी दिएको भिडिओ अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको थियो।

महराले आफूमाथि लागेको आरोपलाई 'निराधार' भन्दै खण्डन गरिसकेका छन्।

'एक दिनकै अन्तरालमा आएका दुईवटा अन्तर्वार्तामा महिलाले पूर्ण रूपमा आफ्नो भनाइ परिवर्तन गर्नु आफैँमा गम्भीर अनुसन्धानको विषय भएको' बिहीवार सार्वजनिक उक्त संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

शुक्रवार नै महिला तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल ती संस्थाहरूले मानव अधिकार आयोगमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यसबारे ध्यानआकर्षण गराएका छन्।

छानबिनका क्रममा आयोगले शुरूमा पीडित भनिएकी तर पछि बयान फेरेकी महिलालाई समेत भेट्ने बताएको छ।

यसअघि फौजदारी कानुनका जानकारहरूले पीडित भनिएकी महिलाले भनाइ फेर्दैमा प्रहरीले अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने बताएका थिए।