राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेअनुसार महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्या बढाउन नेपाललाई 'गाह्रो'

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनमा महिला सैनिकहरूको सहभागिता वृद्धि गर्ने निर्धारित लक्ष्य यथास्थितिमा पूरा गर्न आफूले नसक्ने नेपाली सेनाले बताएको छ।

राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेना हेर्ने निकायले सन् २०१९ वर्ष मिशनमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कम्तीमा सवा पाँच प्रतिशत महिला हुनुपर्ने र सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफजस्ता विशिष्ट पदमा १६ प्रतिशत महिला खटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्रसङ्घका एक प्रवक्ताले बीबीसीसँग नेपाल शान्ति सैनिक उपलब्ध गराउने अग्रणी देश भएकाले अहिले निर्धारण गरिएको लक्ष्य उसले पूरा गर्ने अपेक्षा आफूले राखेको जनाएका छन्।

केही वर्षयता राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा निलो हेल्मेट लगाएर परिचालित हुने शान्ति सैनिकमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएको छ।

महिला सैनिक प्राथमिकतामा

राष्ट्रसङ्घले यो वर्ष (२०१९ मा) द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा आफ्नो शान्ति मिशनअन्तर्गत परिचालित हुने महिला सैनिक तथा सैनिक पर्यवेक्षक र स्टाफ अधिकृतको सङ्ख्या १६ प्रतिशत पुर्‍याउने जनाएको छ।

हाल नेपाल राष्ट्रसङ्घलाई सबैभन्दा बढी सैनिक उपलब्ध गराउने पाँचौ देश हो।

नेपालले गत अगस्ट महिनासम्म ५६ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई राष्ट्रसङ्घका विभिन्न शान्ति मिशनमा पठाएको छ।

तर राष्ट्रसङ्घले महिला सुरक्षाकर्मीसम्बन्धी निर्धारण गरेको लक्ष्य नेपालले पूरा गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसबारे बीबीसीको प्रश्नमा नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने, "राष्ट्रसङ्घले तोकेको प्रतिशत पुर्‍याउन हामीलाई मात्रै होइन अन्य देशलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। तर पनि हामीले क्रमश: बढाउँदै लगेका छौँ।"

"कतिपय विकसित देशले पनि त्यो लक्ष्य अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी भएको भन्दै त्यसबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको मलाई जानकारी छ," उनले भने।

राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशन हेर्ने निकाय डिपार्टमन्ट अफ पीस कीपिङ अपरेशन्सले सङ्कलन गरेको जुलाई महिनासम्मको तथ्याङ्कले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतका रूपमा राष्ट्रसङ्घीय मिशनमा खटिने नेपाली महिला सैनिकको सङ्ख्या १६ देखाउँछ।

यो दक्षिण एशियाबाट शान्ति सैनिक पठाउने अन्य पाकिस्तान, बाङ्ग्लादेश र भारतको भन्दा कम हो।

अहिले झन्डै डेढ सय नेपाली शान्ति सैनिकहरू ती पदमा कार्यरत छन्।

कन्टिन्जन्ट भनिने फौज सहितका ठूलो मिशनमा खटिएका लगभग पाँच हजार सैनिकमध्ये डेढ सयजति महिला छन्। त्यो कुल सङ्ख्याको साढे तीन प्रतिशतजति हो।

छनोट मापदण्ड परिमार्जनको तयारी

भारत, पाकिस्तान र बाङ्ग्लादेशका महिला सैनिकहरूको सङ्ख्या कन्टिन्जन्टमा नेपालको भन्दा न्यून छ।

नेपाली सेनामा काम गरेको ११ वर्ष पुगेपछि मात्रै शान्ति सेनामा जान पाउने प्रावधान छ।

नेपाली सेनामा अहिले झन्डै पाँच हजार महिला कार्यरत छन्। दरबन्दी नै कम रहेकाले शान्ति सेनामा महिलाको सहभागिता बढाउन गाह्रो भएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्।

"हालै हाम्रो शान्ति सैनिक कार्यविधि निस्केको छ। त्यसमा न्यूनतम ११ वर्ष पूरा गरेपछि मात्र शान्ति सेनामा जान पाउने उल्लेख छ," उनी भन्छन्।

"[महिलालाई] ढिलो गरी भर्ना लिन थालिएकाले हाम्रोमा ११ वर्ष काम गरिसकेका महिला सैनिकको सङ्ख्या धेरै छैन। त्यही भएर महिलाको हकमा उक्त कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठेको छ। त्यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।"

राष्ट्रसङ्घले सैनिक पर्यवेक्षक तथा स्टाफ अधिकृतको सङ्ख्या यो वर्ष १६ प्रतिशत र सन् २०२८ सम्ममा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रहरीतर्फ अधिकृतको सङ्ख्या २१ प्रतिशत र फर्म्ड पुलिस यूनिट (एफपीयू) तर्फ खटिने महिला प्रहरीको सङ्ख्या नौ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य राष्ट्रसङ्घको छ।

अहिले राष्ट्रसङ्घमा साढे पाँच सयभन्दा बढी नेपाली प्रहरी परिचालित छन्।

त्यसमध्ये नेपाली महिला प्रहरी अधिकृतको सङ्ख्या १६ प्रतिशत र एफपीयूमा खटिनेको सङ्ख्या झन्डै १० प्रतिशत छ।

कन्टिन्जन्टमा खटिने महिला सैनिकको सङ्ख्या यो वर्षभरिमा सवा पाँच प्रतिशत बनाउन र सन् २०२८ मा १५ प्रतिशत पुर्‍याउन उसले शान्ति मिशनमा सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने सदस्य राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरेको छ।

नेपालबाट राष्ट्रसङ्घको आशा

न्यूयोर्कस्थित डिपार्टमन्ट अफ पीस कीपिङ अपरेशन्सकी सूचना अधिकारी सोफी बोड्रीले यी लक्ष्यहरू चुनौतीपूर्ण भए पनि सदस्य राष्ट्रको सहयोग भए त्यो पूरा गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको बीबीसीलाई बताइन्।

उनले भनिन्, "एउटा ठूलो फौज योगदानकर्ता भएका नाताले, नेपालले राष्ट्रसङ्घमा थप महिला खटाउने कुरालाई न्यायो रूपमा स्वागत गरिनेछ। त्यो एउटा सकारात्मक कदम हो र त्यसले हामीले सेवा उपलब्ध गराउने जनसङ्ख्यालाई थप सहयोग गर्न हामीलाई सघाउनेछ।"

उक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले हालैका वर्षहरूमा शान्ति मिशनमा खटिने महिला सैनिक र प्रहरीको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको र त्यसलाई थप बढाउने आफ्नो महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको जनाएको छ।

एक महिनामै न्यूनतम सवा लाख नेपाली रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी हुने भएकाले राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिशनहरूमा जान नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू आकर्षित हुने गरेका छन्।

गत वर्ष मात्रै नेपाली सेनाले आफ्ना सैनिक र बन्दोबस्तीको सामग्रीका लागि राष्ट्रसङ्घबाट १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पाएको थियो।