कृषि बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी, कुन तहको सरकारले हेर्ने भन्ने अन्योल

व्यापारी सीता रोकाले झापाको बिर्तामोडमा कृषि उपज बजारमा तरकारी पसल सञ्चालन गरेको झन्डै १८ बर्ष भयो।

यत्रो लामो अवधीमा अहिलेको अवस्था अत्यन्तै पीडादायी रहेको उनको अनुभव छ।

विगत पाँच वर्षदेखि उक्त बजारमा नेतृत्व गर्ने समिति नभएपछि जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने गरेको उनले सुनाइन्।

रोकाले भनिन्, 'गुनासो सुनाउने ठाउँ पनि छैन। यहाँका कर्मचारीपिच्छे कुरा छन्। एउटाले एउटा कुरा गर्छ अर्कोले अर्कै। पसल जसले जहाँ पायो त्यहीँ राखेको छ। यहाँभन्दा पीडा अरू के हुन्छ र व्यापारीलाई?'

चार बिघा क्षेत्रमा रहेको उक्त बजारमा अहिले "जसको तागत उसैको व्यापार" जस्तै भएको अर्की व्यापारी सुस्मिता खतिवडा बताउँछिन्।

उनका अनुसार नेतृत्व गर्ने मान्छे नभएपछि सडकमा पनि तरकारी पसल थाप्न थालिएको छ।

उनले भनिन्, "सरकारले पनि किन नहेरेको होला भन्ने लागेको छ। यस्तो अव्यवस्थित तरिकाले कसरी बजार चल्छ र?"

अन्योल

कुन तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलका कारण देशभरिका कृषि बजारहरू दिनदिनै अव्यवस्थित हुँदै गइरहेका छन्।

काठमाण्डूको कालीमाटीलगायत देशका विभिन्न स्थानका कृषि बजारहरूको अवस्था उस्तै छ।

देश सङ्घीयतामा गएसँगै ती बजार कुन सरकारले हेर्ने भन्ने अन्योल छ।

प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सङ्घीय कृषिमन्त्रीसँग प्रदेशमा भएका कृषि बजार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले हेर्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको बताए।

उनले भने, "सङ्घीयताको सिद्धान्तका आधारमा यहाँका कृषि बजार तथा सङ्कलन केन्द्रको सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ। मैले सङ्घीय कृषिमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको छु। उहाँले सोहीअनुरूप आश्वासन दिनुभएको छ।"

अहिलेसम्म देशभरिका कृषि बजारहरू कृषि मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेको थियो।

बिर्तामोडमा रहेको कृषि उपज बजारको बिग्रँदो हालत देखेर केही दिनअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले उक्त बजारलाई "लुटेर खाने स्थान"को सङ्ज्ञा दिएका थिए।

कृषि बजार व्यवस्थित नहुँदा कृषि उपजको मूल्यमा एकरूपता कायम हुन सकेको छैन।

'ऐन बन्दै'

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार देश सङ्घीयतामा नजाउन्जेल देशभरिका कृषि बजारहरू कार्यविधिअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका थिए।

कार्यविधिअनुसार त्यस्ता बजारमा व्यवस्थापन समिति गठन गरिन्थ्यो।

तर अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रका कृषि बजारहरू आफ्नो स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

अब ऐन बनाएर त्यस्ता बजारहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने काम अगाडि बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए।

उनले भने, "काठमाण्डूको कालीमाटी बजार सङ्घीय सरकारले हेर्ने, क्षेत्रीय स्तरका बजार प्रदेश सरकारले हेर्ने र स्थानीय स्तरका बजारको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने काम अगाडि बढिसकेको छ। मन्त्रालय ऐन तयारी गर्ने काममा लागेको छ।"

व्यापारी तथा उपभोक्ताहरूका अनुसार कृषि बजार व्यवस्थित नहुँदा बिचौलियाको मनोमानी बढेर गएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्