तपाईँ अहिले हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने ‘टेक्स्ट-ओन्ली’ साइटमा हुनुहुन्छ। सबै तस्बिर र भिडिओसहित मूल वेबसाइटमा जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
मूल वेबसाइट तथा पूरा संस्करणमा जानुहोस्।
हाम्रो वेबसाइटको थोरै डेटा प्रयोग हुने संस्करणबारे थप जान्नुहोस्।
हङ्कङको संसद्मा तोडफोड: चीनको आक्रोशपूर्ण प्रतिक्रिया
चीनले हङ्कङको संसद्मा तोडफोड गरेका प्रदर्शनकारीहरूले 'गम्भीर गैरकानुनी' काम गरेको र त्यसबाट 'विधिको शासन कुल्चिएको' आरोप लगाएको छ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट निस्केको अभियानकर्मीहरूको एउटा समूहले सोमवार विधायिकी परिषद्मा घण्टौँसम्म कब्जा जमाएको थियो।
प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सयौँ प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए।
चिनियाँ सरकारले "हिंस्रक आक्रमणकारीहरूको आपराधिक काम"बारे अनुसन्धान गर्न हङ्कङलाई आग्रह गरेको छ।
विगतमा ब्रिटिश उपनिवेशमा रहिसकेको हङ्कङ अहिले "एक मुलुक, दुई प्रणाली" अन्तर्गत चीनकै एउटा हिस्साको रूपमा रहेको छ।
"एक मुलुक, दुई प्रणाली" अन्तर्गत हङ्कङले निश्चित तहसम्मको स्वायत्तता पाउँदै आएको छ। हङ्कङका बासिन्दाले चिनियाँ मूल भूभागका जनताले भन्दा बढी अधिकारको उपभोग गर्दै आएका छन्।
सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विवादास्पद विधेयकलाई लिएर हप्तौँदेखि चल्दै आएको प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा सोमवार अस्तव्यस्तता देखिएको थियो।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा राजनीतिक रूपमा फरक मत राख्नेहरूलाई हङ्कङले सुपुर्दगी गर्न सक्ने आलोचकहरू बताउँछन्।
चिनियाँ सरकारले हङ्कङको संसद्माथि भएको तोडफोडलाई "एक मुलुक, दुई प्रणाली" प्रतिको चुनौतीका रूपमा अर्थ्याएको छ।
बीबीसी विश्व सेवाकी एशिया प्रशान्त सम्पादक सेलिया हेटन भन्छिन्, "अहिलेसम्म प्रदर्शनप्रति बेइजिङले टाढैबाट प्रतिक्रिया जनाएको थियो, तर सोमवारको हिंसा हङ्कङमाथि चीनको कडा नियन्त्रणका लागि उत्प्रेरक बन्न सक्छ।"
हङ्कङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले विधायिकी परिषद्माथि तोडफोड गरेका प्रदर्शनकारीबाट चरम हिंसा भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेकी छन्।
मङ्गलवार झिसमिसे बिहानै एउटा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भनिन्, "हङ्कङमा विधिको शासनभन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुन सक्दैन।"
ब्रिटिश विदेशमन्त्री जेरेमी हन्टले सबै पक्षबाट भएको हिंसाको निन्दा गरेका छन्।
हङ्कङ सरकारले गत महिना विवादास्पद विधेयक स्थगित गरेको थियो तर प्रदर्शनकारीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र लामले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।