चीनको बीआरआई: नेपाललाई कस्ता लाभ हुन सक्छन्

शुक्रवार विश्वकै ध्यान बेइजिङमा केन्द्रित रह्यो। जहाँ दर्जनौँ देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुख र वरिष्ठ अधिकारीहरूका सामु चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले उनको एक मुख्य एजेण्डा रहँदै आएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) भनिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामार्फत् उच्च गुणस्तरका तथा दिगो पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएका छन्।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा यो अभियानको शुरूवात घोषणा गरेका थिए।

त्यसयता चीनको उदाउँदो विश्व छवि र त्यससँग जोडिएको रणनीतिक वर्चस्वको स्वार्थको एक कडीको रूपमा समेत अर्थ्याइएको बीआरआईमा १२५ देश सहभागी भइसकेका छन्।

ठ्याक्कै नभनिए पनि यस परियोजना अन्तर्गत सयौँ अर्ब डलर लगानी हुने बताइन्छ।

खासगरी बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।

तर त्यो केवल त्यतिमा मात्र सीमित नभई ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि त्यसमा गाभिएका छन्।

नेपाल र बीआरआईको के साइनो?

सन् २०१३ देखि नै चर्चा चल्दै आएको भए पनि नेपालले आधिकारिक रूपमा बीआरआईलाई अँगालेको चाहिँ सन् २०१७ को मे १२ मा मात्र हो।

शुक्रवार बेइजिङमा बीआरआईको दोस्रो फोरममा सहभागी नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसमा नेपालको चासो प्रकट गर्दै बीआरआईले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सघाउने बताइन्।

उनले भनिन्, "नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि कनेक्टिभिटी अति महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल-चीन सीमापार रेलवे समेटिएको हिमालयपार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको विकासले नेपाल र चीनमात्र नभई यस क्षेत्रका अन्य देशबीच पनि सम्पर्क बढाउनेछ।"

हाल बीआरआई अन्तर्गत नेपालले रेल, सडक, ऊर्जा गरी आठ दशवटा परियोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको भनिए पनि आधिकारिक रूपमा तिनको पहिचान भइसकेको छैन।

"यस्ता मामिलामा बढीभन्दा बढी पारदर्शीता भएको नै राम्रो हो। हामीले कुन कुन क्षेत्रमा लगानी खोजिरहेका छौँ भनेर गुपचुप राख्नुपर्ने स्थिति होइन। खुला भए त्यसको लाभहानिको लेखाजोखा गर्न पनि सकिन्छ," पूर्वपरराष्ट्र सचिव एवम् दिगो विकास केन्द्रका अध्यक्ष ज्ञानचन्द्र आचार्यले बताए।

तीन लाभका विषय

शुक्रवार राष्ट्रपति भण्डारीले बेइजिङमा नेपालको सम्पर्क सञ्जाल वा कनेक्टिभिटीबारे रहेको चासो प्रकट गरेजस्तै यहाँका विज्ञहरूले पनि नेपालको ध्यान अहिलेका लागि त्यही विषय हुनुपर्ने औँल्याएका छन्।

"नेपालले खासगरी रोजगारी बढाउने, आम्दानी बढाउने तथा आर्थिक वृद्धि हुने खालका परियोजना छनोट गरेर बीआरआईमार्फत् लगानी जुटाउनुपर्छ। यो लगानी सित्तैमा आउने होइन त्यसकारण त्यस्तो ऋण लिँदा हामीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ," चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत राजेश्वर आचार्यले बताए।

अहिलेका निम्ति बीआरआईमार्फत् पूरा हुनसक्ने नेपालका तीन प्रमुख आवश्यकता वा प्राथमिकता रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विभागका प्रमुख खड्ग केसीले बताए।

"राम्रा सडक, ऊर्जाको प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् नै अहिले तत्कालका निम्ति हाम्रा मुख्य आवश्यकता हुन् जस्तो लाग्छ," उनले भने।

रेलको सपना नी?

तर अहिले चीनको बीआरआईलाई नेपालमा धेरैले तिब्बतबाट रेल ल्याउने माध्यमको रूपमा समेत अर्थ्याइरहेका छन्।

सरकारले पनि सोही ढङ्गले सोचिरहेको कुरा राष्ट्रपति भण्डारीले सीमापार रेल्वेको प्रसङ्ग उठाउनुबाट पनि प्रस्ट हुन्छ।

चीनको बीआरआईसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेजमा पनि चीन र नेपाल जोड्ने रेलवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे उल्लेख छ।

अघिल्लो वर्षको जेठमा चिनियाँ टोली नेपाल आएर रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थानहरूमा गएर अध्ययन गरेको थियो।

करिब एक सय किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको उक्त रेलमार्गले हिमाली भूभाग पार गर्नुपर्नेछ। पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनले सम्भावना रहेको तर उच्च प्रविधिको प्रयोगको आवश्यकता ‌औँल्याएको बताइएको थियो।

उक्त रेलमार्ग निर्माणको लागतका बारेमा भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसकेको छैन। प्रारम्भिक अनुमानमा केरुङ-काठमान्डू रेलमार्ग निर्माणका लागि दुई सय ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

त्यत्रो पैसा अनुदानमा मात्रै नआउने हुनाले त्यसबारे लाभहानि तौलेर अगाडि बढ्नु पर्ने नेपाली विज्ञहरूको सुझाव छ।

"त्यस्तो लाभहानिको विश्लेषण केवल आर्थिक कोणबाट मात्र नभई हाम्रो भौगोलिक रणनीतिक हिसाबबाट पनि समग्रमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ," ज्ञानचन्द्र आचार्यले बताए।

विशेषगरी पश्चिमाहरूले सावधान गराउँदै आएको बीआरआईमार्फत् चीनको ऋणको चङ्गुलमा पर्ने खतराबाट त्यस्ता विश्लेषणले जोगाउने विज्ञहरू बताउँछन्।

छेउकै छिमेकीले त्यत्रो महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना अघि सार्दा सकेसम्म त्यसमा समेटिएर आफ्नो लाभहानि विश्लेषण गरी फाइदा उठाउन नेपालले ढिलो गर्न नहुने उनीहरूको सुझाव छ।