बारा पर्सा हावाहुरी: पीडितहरू घर निर्माणको पर्खाइमा, सेना र सरकारी निकाय आधिकारिक पत्रको

सरकारले बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट घरबास गुमाएका सर्वसाधारणलाई नयाँ घर बनाइदिने निर्णय गरेको एक साता भइसक्दा पनि निर्माणको काम गर्न तथा सहजीकरण गर्न तोकिएका निकायहरूले औपचारिक रूपमा त्यसबारे जानकारी नपाएको बताएका छन्।

यसबाट घर निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आकस्मिक बैठक भएकाले त्यही दिन नै समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाइ सकिएको जनाएको छ।

गत हप्ता मन्त्रिपरिषद्ले बारा र पर्सामा हावाहुरीका कारण भत्किएका घरहरू सङ्घीय केन्द्र सरकारले बनाइदिने र घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो।

'आश्वासन मात्रै'

वर्षा सुरु हुनुअघि नै पीडितलाई नयाँ घर हस्तान्तरण गर्नेगरी सो काममा सहजीकरण गर्न प्रदेश नम्बर २ का प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति पनि गठन भएको सो निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो।

तर एक साता बितिसक्दा पनि सहजीकरण समितिका संयोजकले समेत औपचारिक जानकारी पाएका छैनन्।

प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले भने, "सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएका छौँ। तर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधिकारिक पत्र भने प्राप्त भएको छैन। बैठक बसेर औपचारिकता दिनलाई त्यो पत्र आवश्यक परेको छ।"

प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेर नेपाली सेनाका प्रमुखले पीडितहरूलाई समयमै घर बनाइदिने बताएका छन्।

तर नेपाली सेना नै औपचारिक पत्रकै पर्खाइमा छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले भने, "अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा गएर अस्थायी आवासका लागि सघाउने काम त गरिरहेका छौँ, तर नयाँ घर बनाउने विषयमा औपचारिक पत्र आइसकेको छैन।"

उनका अनुसार पत्र पाएपछि बल्ल कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने योजना बनाउन सहज हुन्छ।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने उक्त पत्र त्यति बेला नै पठाइसकिएको जनाएको छ।

'निर्णयबारे पत्र आएकै छैन'

मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय महाशाखा प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले आकस्मिक बैठक भएकाले त्यसै दिन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी पठाइसकिएको बताए।

उनले भने, "सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णय हुने बित्तिकै हामी खबर गर्छौं, उनीहरू आएर लिएर जान्छन्। २१ गते आकस्मिक रूपमा बसेको बैठक हो, लगत्तै पत्र गइसकेको छ। यहाँ हामी कहाँ रहने भन्ने नै हुँदैन।"

तर हालसम्म उक्त पत्र न त गृह मन्त्रालय पुगेको छ न त रक्षा मन्त्रालय नै।

दुवै मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैठकको निर्णयबारे जानकारीसहितको पत्र बुधवार बेलुकासम्म मन्त्रालयमा आइनसकेको बताएका छन्।

एकातिर पीडितहरू छिटो घर निर्माणको पर्खाइमा छन् भने सम्बन्धित निकायहरू पत्रकै खोजीमा देखिन्छन्।

यसले बैठक आकस्मिक बसेर निर्णय गरे पनि काममा भने सरकारको पुरानै शैलीको पुनरावृत्ति भएको जस्तो देखिएको छ।