नेपाल लगानी सम्मेलन: वैदेशिक लगानी बढाउन थाल्यो सरकारले आर्थिक सुधारको प्रयास

झन्डै ३० वर्षपछि करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै आर्थिक सुधारसम्बन्धी नयाँ कानुन बन्न लागेकोमा व्यवसायी तथा विज्ञहरूले प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन्।

लगानी सम्मेलनको सँघारमा संसद्‍मा प्रस्तुत ती प्रस्तावित कानुनले नीतिगत सुधारमा ठूलो फड्को मार्न सघाउने उनीहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सोमवार वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ।

केही समययता प्रतिनिधिसभाले विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी संशोधनसहितको विधेयक तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ।

त्यति मात्र होइन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक; व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफगार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक; अनि सर्वथा नौलो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि तल्लो सदनमा दर्ता भइसकेका छन्।

आजभन्दा झन्डै २७ वर्षपहिले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनालगत्तै एक चरणका आर्थिक उदारीकरण तथा सुधारका निम्ति नौला कानुनहरू ल्याइए।

अर्थविद्हरू भन्छन् त्यसयता यस परिमाणमा यसरी सुधारको प्रयत्न भएको अहिले नै हो।

अपर्याप्त?

अर्थविद् डा शंकर शर्मा पनि यो धारणासँग सहमत छन्।

तर उनका अनुसार कम्तीमा दक्षिण एशियाको त्यसमाथि पनि भारतको भन्दा सुधारिएको कानुन भएमात्र वैदेशिक लगानी नेपाल भित्रिन सक्छ।

जबकि प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू सर्सर्ती हेर्दा ती भारतका भन्दा अझ कम्ती नै रहेको उनको ठम्याइ छ।

"पूर्वाधारमा हामी भारतभन्दा पछाडि छौँ। त्यो चाँडै बनाउन पनि सकिँदैन। त्यसकारण ऐनकानुन अनि तिनको कार्यान्वयनमा हामी भारतभन्दा एक कदम अगाडि भयौँ भने मात्र यहाँ लगानी आउँछ," उनले भने।

प्रस्तावित यी नयाँ कानुनहरूले के लगानी बढाउँछ त? यो प्रश्न अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको छ।

अर्थविद् केशव आचार्यको जबाफचाहिँ यस्तो छ, "लगानी सम्मेलन आउन लागिसक्यो। यी कानुन पुसमाघतिरै पारित गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुने थियो। सम्भावित लगानीकर्ताहरू ती कानुनको विश्लेषणसहित आउने थिए। जे भए पनि सरकारले ऐनकानुन ल्याउन खोजेर प्रतिबद्धता देखाएको छ। त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ।"

स्वागत

लामो समयदेखि कानुनको सुधारको माग गरिरहेको निजी क्षेत्रले पछिल्ला प्रयासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ।

पूर्ण सन्तुष्ट नसुनिएपनि उनीहरूले सरकारको कदमलाई स्वागत गरेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, "नयाँ कानुनहरू बनाएर पुरानालाई विस्थापित गर्ने कामको हामी स्वागत गर्छौँ। हाम्रो अनुरोध सांसदहरूलाई के छ भने सकिन्छ भने हामी दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरूको भन्दा पनि राम्रा कानुन बनाऔँ। होइन भने कम्तीमा तीभन्दा खराबचाहिँ नबनाऔँ।"

हतार

चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको सरकारले सकेसम्म यी कानुनी सुधारलाई उक्त मिति अगावै संसद्‍बाट पारित गराएर लगानीकर्ताहरूमाझ सुधारको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ।

तर त्यसो गर्ने हतारमा यति धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल हुन नपाएको गुनासो विपक्षीमात्र होइन सत्ताधारी दलकै नेताहरूले पनि गरेका छन्।

सोमवार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, "हतार गरेर कानुन ल्याइएको छ। यद्यपि लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको होला। पर्याप्त समय दिइएको भए राम्ररी छलफल गर्न सकिन्थ्यो।"

कानुन महत्त्वपूर्ण भएपनि नेपालमा त्योभन्दा जटिल कार्यान्वयन हुने गर्छ।

त्यसैले अब प्रशासनिक झमेला अनि भ्रष्टाचारजस्ता अवरोध पनि हटाउन सकेमात्र अर्थपूर्ण परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकिने धेरै जानकारहरूको बुझाइ छ।