"सूचक सच्याएर लगानी बढ्दैन"

सरकारी अधिकारीहरूले लगानी गर्न नेपालमा उपयुक्त वातावरण नभएको देखाउने खालको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकलाई सच्याउन पहल गरेको बताइरहेका बेला व्यवसायी र विज्ञहरूले भने त्यसले मात्र लगानीको वातावरण नबन्ने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व ब्याङ्कले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको लगानी वातावरण देखाउने भनिएको 'डुइङ बिजनेस' प्रतिवेदन सच्याउन पहल गरिसकेको बताएका छन्।

उक्त प्रतिवेदनले नेपालको कर प्रणालीमा खोट देखाएकाले त्यसलाई सच्याएकै भरमा लगानीकर्ता प्रोत्साहित नहुने व्यवसायी र विज्ञहरूको तर्क छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विश्व ब्याङ्कले कर प्रणाली सम्बन्धी सानो विषयलाई आधार मानेर नेपाललाई गत वर्षभन्दा पाँच स्थान तल झारेकाले त्यसलाई सच्याउन पहल गरिसकेको जानकारी दिए।

पुनरावलोकन

राष्ट्रिय कर दिवसका अवसरमा शनिवार काठमाण्डूमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, "उहाँहरूको मूल्याङ्कनमा हामीले समस्या देखाएका छौँ। त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न विश्व ब्याङ्कले एउटा टोली पठाउँछु भनेको छ।"

खतिवडाले अहिलेको विषय खासै ठूलो नभएको भन्दै बाँकी विषयहरूमा सुधार गर्ने बताए।

उनले कर प्रणाली सम्बन्धी एकदमै साधारण कुरालाई हेरेर विश्व ब्याङ्कले लगानीको वातावरण सम्बन्धी सूचकमा नेपालाई तल झारेको आरोप लगाए।

त्यो सच्चिए नेपालमा लगानीको वातवारणबारे सकारात्मक सन्देश जाने अधिकारीहरूले बताइरहेका बेला विज्ञहरू भने त्यति मात्रै पर्याप्त नहुने दाबी गर्छन्।

भारतद्वारा 'लचिलो' लगानी सन्धिको प्रस्ताव

पूर्वाधार विकास ब्याङ्कबाट ठूलो आयोजनामा लगानी

'युवालाई ऋण दिन्छौं तर लगानी सुरक्षित होस्'

कतारसँग कृषिमा कस्तो सहकार्य हुनसक्छ?

सुधार

एकजना कर विज्ञ रूप खड्का लगानीकर्ता आकर्षित गर्न करभन्दा पनि कम्पनीहरू स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, "लगानी गर्ने विषयमा कर प्राथमिक कुरा होइन। अरू सात वटा प्वाइन्टहरू पनि छन् कर मात्र होइन। कर मात्र नभएर अरू फ्याक्टरहरू पनि सुधार गरेर देखाउन राम्रो हुन्छ।"

विश्व ब्याङ्कको उक्त प्रतिवेदनमा गत वर्ष १ सय ५ स्थानमा रहेको नेपाल यो वर्ष १ सय १० स्थानमा पुगेको देखाइएको छ।

एक सय ९० वटा देशहरूको सूची रहेको प्रतिवेदनमा एक नम्बरमा पर्ने मुलुक लगानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ भने जति नम्बर बढ्दै जान्छ उति कम लगानी योग्य मानिन्छ।

प्रोत्साहन

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा पनि लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि कर प्रणालीभन्दा अन्य कुरा सुधार गर्न जरूरी रहेको बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कर प्रणाली त पहिले भन्दा सुधार भएको छ। अन्य कुराहरू पनि धेरै छन् सुधार गर्नुपर्ने र तिनलाई सुधार गर्न सकिन्छ। सरकारले सुधार गर्न चाहेमा गर्न सकिन्छ।"

मुलुक संघीयतामा गएपछि कतिपय करका विषयमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू बीच समेत किचलो देखिन थालेको छ।

यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय सूचकलाई सच्याउन खोज्दैमा लगानीकर्ता प्रोत्साहित नहुने एकाथरीको तर्क हुने गर्छ भने अर्काथरीले विदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्सहित हुन नदिन पनि यस्तो पहल जरूरी रहेको तर्क गर्छन्।