ओली सरकारको एक वर्ष: अर्थतन्त्रका पाँच राम्रा र पाँच नराम्रा पक्ष

अचेल अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छलफल गर्दा एकअर्कासँग बाझिने गरेर दुई किसिमका धारणा व्यक्त हुने गरेका छन्।

एउटा धारणाले अर्थतन्त्र एकदम सही दिशामा छ भन्छ भने अर्कोले अर्थतन्त्र धराशायी हुन आँटिसक्यो भन्छ।

यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेहरूले आफ्नो तर्कलाई अनुकूल हुनेगरी अर्थतन्त्रका परिसूचकहरूको स्थिति उल्लेख गर्ने गर्छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। समृद्धिलाई मूल मन्त्र बनाएको सरकारले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा बनाएको थियो।

उक्त सरकारलाई आर्थिक दृष्टिबाट मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो देखिन्छ?

विभिन्न अर्थविद्हरूसँग कुराकानी गर्दा एक वर्षको चित्र मिश्रित पाइन्छ।

यहाँ हामीले बुझ्नलाई सरलताको हिसाबबाट अर्थतन्त्रका पाँच राम्रा र पाँच नराम्रा पक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ।

राम्रा पक्ष

१. आर्थिक वृद्धि

समृद्धिको सपना बारम्बार देखाइरहेको हुनाले यो सरकारलाई नाप्ने सबभन्दा उचित कसी भनेको आर्थिक वृद्धि नै हुन सक्छ।

हुन त सरकारले यसपालिको बजेटमा भने जति आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि त हासिल गर्ने छाँट देखिँदैन। तर छ प्रतिशतभन्दा माथि रहने आकलन धेरैले गरेका छन्।

अघिल्लो दुई वर्षको छ प्रतिशतभन्दा माथि वृद्धि भएको अर्थतन्त्रको जगमा यसपालि लगातार तेस्रो वर्ष उच्च वृद्धि हुने देखिन्छ। सरकारकै भनाइ मान्ने हो भने यसपालिको वृद्धि सात प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ।

गरिबी निवारण तथा उच्च दरमा विकास गर्न आर्थिक वृद्धिलाई मूल आधार मान्ने गरिन्छ।

२. रेमिट्यान्सको बदलिँदो प्रवृत्ति र रोजगार सिर्जना

रेमिट्यान्सको बदलिँदो प्रवृत्तिलाई सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर धेरै सिर्जना भइरहेको स्थितिसँग जोडेको छ।

गत छ महिनाको आर्थिक अवस्थाबारे नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसपालि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या झन्डै ४० प्रतिशतले झरेको छ। तर देश भित्रिने रेमिट्यान्सको रकम भने ३० प्रतिशतले बढेको छ।

यो अवधिमा ४४३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ।

३. मुद्रास्फीति र महँगी

मुद्रास्फीति वा महँगीको दर अहिले औसत चार प्रतिशतको हाराहारीमा छ।

र, वर्षभरिमा यो पाँच वा छ प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहने सरकारको आकलन छ। उच्च आर्थिक वृद्धि यति नै मुद्रास्फीति दरको अवस्थामा हासिल गर्न सक्नुलाई अर्थमन्त्रीले राम्रो उपलब्धि मानेका छन्।

४. कानुन र नीतिगत सुधार

पछिल्लो समय सरकारले आर्थिक सुधारमा केन्द्रित कतिपय नियमकानुन अघि बढाइरहेको पाइन्छ।

ती सुधारोन्मुख कानुनमा विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी ऐन, लगानी बोर्ड ऐन आदि छन्।

५. श्रमसम्बन्धमा सुधार

लामो समयसम्म नेपालको अर्थतन्त्र बन्द हडतालको सिकार भयो। तर बिस्तारै श्रमसम्बन्धमा सुधारको सङ्केत देखिएका छन्।

श्रमिक, रोजगारदाता र सरकार गरी तीनै पक्षको सहमतिमा आएको श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनहरूले केही समययता श्रमसम्बन्ध राम्रो बन्दै गएको पाइन्छ।

नराम्रा पक्ष

१.न्यून पूँजीगत खर्च

पुँजीगत वा विकासमा खर्च हुन नसकेकोबारे यो सरकारको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूलाई पहिलेदेखि नै राम्रैसँग थाहा थियो।

तर स्थिर र प्रभावशाली शासनको प्रतिबद्धतामाझ माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा एकचौथाइ पनि खर्च नभएको कतिपय अर्थविद्हरूले औँल्याएका छन्।

त्यसमाथि कतिपय शीर्षकमा आफैँ खर्च गर्न सक्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको हालत पनि उस्तै रहेको बताइन्छ। विकासमा फड्को मार्ने सरकारको वाचालाई यसले धमिलो बनाइदिएको उनीहरू बताउँछन्।

२.तरलताको जटिलता

केही समययता तरलताको समस्या निरन्तर जारी रहेको देखिन्छ।

अहिले त ब्याङ्कमा लगानीयोग्य रकम कम भएको भन्दै उनीहरूले कर्जाको ब्याज दर बढाइदिँदा व्यापारीहरू हुल बाँधेर प्रधानमन्त्रीकहाँ गुहार माग्न पुगिसके।

विगतमा अल्पकालमा देखिने र हराउने गरेको तरलताको समस्या अचेल कचल्टिएर नियमित बनिसक्यो। यसले व्यापारी, साधारण उपभोक्ता, लगानी सबैलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

३.लगानी

सरकारले फेरि लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ।

गएको एक वर्षमा देखिनेगरी सरकारले कुनै नयाँ लगानी जुटाउन सकेको पाइँदैन। प्रधानमन्त्री स्विट्जर्ल्यान्डको डाभोसमा पुगेर विश्व आर्थिक मञ्चमा पनि सहभागी भए।

तर फर्कँदाफर्कँदै उनको दलले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरोको समर्थन जनिने वक्तव्य निकालिदियो। तेलले धनी ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको आरोप लागेको पक्षमा वक्तव्य दिनुले कसरी विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित होलान् भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्।

४. शोधनान्तर र व्यापार घाटा

धेरै अर्थविद्हरूले चिन्ताका साथ प्रस्तुत गर्ने खराब आर्थिक परिसूचक चुलिँदो शोधनान्तर एवम् व्यापार घाटा हो।

गत छ महिनामा व्यापार घाटा ६७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। देशले निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्सबाट कमाएको विदेशी मुद्रा र देशले गरेको आयातको लागि तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राबीचको फरक शोधनान्तर वा भुक्तानी सन्तुलनको घाटा यही अवधिमा ६३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

यिनै कारण देशको ढुकुटीमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत घटिरहेको छ। यी विषयलाई सम्बोधन नगरे अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने त्रास उत्पन्न हुन्छ।

तर सरकारका अनुसार यी सूचक नियन्त्रणभित्रै छन्।

५.शेयर बजार

हुन त व्यापार घाटा जस्तै शेयर बजारको अवस्था पनि यो सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि देखि नै ठिक मानिएको थिएन।

तर जे होस् यो सरकारले शेयर बजारमा उत्साह जगाउन भने नसकेकै देखियो।

विगत अढाइ वर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सूचकाङ्क लगातार खस्किएपछि त्यसले सात खर्ब रुपैयाँ जतिको बजार पुँजीकरण परिमाणमा ह्रास बेहोरेको बताइन्छ।

अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर परिसूचकको यो हालतले पनि केही सङ्केत त अवश्यै दिएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्