एनसेलबारे कति कर लिन बाँकी भन्ने हिसाब भइसकेको छैन: अर्थमन्त्री

सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ। समृद्धिको सपना देखाउँदै आएको सरकारले अर्थमन्त्रीको रूपमा एक माझिएका अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडालाई रोज्यो।

तर उनको एक वर्षको कार्यकाल अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट कत्तिको उत्साहजनक रह्यो?

यसै विषयमा अर्थमन्त्री खतिवडासँग गरिएको विशेष कुराकानी:

तपाईँले अर्थमन्त्रालयसम्हालेको वर्ष दिन पुग्न लाग्यो। तर यस अवधिमा शोधनान्तर र व्यापार घाटाजस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचकहरू झन् ओरालो लागेका छन्। के भन्नुहुन्छ?

व्यापार घाटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक हो र? महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिसूचक भनेको त समष्टिगत आर्थिक वृद्धि हो, मुद्रास्फिति हो, रोजगारी हो, अनि समग्र औद्योगिक उत्पादनहरू हुन्। यसले सिर्जना गर्ने एउटा चाप भनेको व्यापार घाटामा हो। त्यसो हुनाले हामीले हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापलाई सही ठाउँबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ। तपसिलबाट शुरू गर्‍यौँ भने हामी कुनै निचोडमा पुग्न सक्दैनौँ। तेस्रो वर्षमा लगातार हामी उच्च आर्थिक वृद्धिमा छौँ।

पहिलो, यो वर्ष अघिल्लो वर्षको करिब साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिभन्दा माथि हामी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैछौँ। परिसूचक उँधो गएर त यस्तो हुँदैन होला नि।

दोस्रो, यस्तो आर्थिक वृद्धि हामी कम मूल्यमा हासिल गर्दैछौँ। अरू मुलुकमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुँदा मुद्रास्फितिमा पनि चाप परेको हामीले देखेका छौँ। तर हामी ५ र ६ प्रतिशतको औसत मुद्रास्फिति माझ यो वृद्धि हासिल गर्दैछौँ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा क्रमश: अघि बढिरहेको छ। विदेशमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या चालु वर्ष उल्लेख्य रूपमा घटिरहेको छ। मलाई लाग्छ, मुलुकभित्र स्वरोजगारको अवसर विस्तारको त्यो एउटा प्रतिबिम्ब हो।

साथै, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको आयात ३२ प्रतिशतले बढ्दा पनि त्यसको चाप आयातमा परेको छ। त्यसो हुनाले व्यापार घाटा चाहिँ हामीले उपभोग्य वस्तु, विलासिताका वस्तु वा नचाहिने वस्तुमात्र आयात गरेर भएको होइन। हामीलाई चाहिने विकास निर्माण सम्बन्धी र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने वस्तुहरूको आयात गर्नुपरेकाले तत्कालीन अवस्थामा सिर्जना भएको समस्या हो।

उसो भए अहिले जुन शोधनान्तरको घाटा ८५ अर्ब पुगेको छ. त्यसमा पनि चाहिने औद्योगिक वस्तुहरूकै आयातले चाप परेको हो?

हो। सेवा क्षेत्रमा हाम्रा केही खर्चहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्ने पनि देखिएको छ।

कतिपयले अब यसरी शोधनान्तरको स्थिति डगमगाउँदा कतै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई गुहार्ने स्थिति नआओस् भनेर सावधान गराउँदैछन् नी?

यो बुझाइको कमी हो। शोधनान्तर घाटा राम्रो हो म भन्दिनँ। बचत भइराख्नु राम्रो हो। तर हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामी के मा उपभोग गरिरहेका छौँ भन्नु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो।

यदि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भने मौकामा हिरा पनि फोर्नु पर्छ। तर त्यो भनेर सञ्चिति घट्दै जाओस् भन्न खोजेको होइन।

अहिले पनि दक्षिण एसियामा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको हिसाबबाट सबभन्दा सहज अवस्थामा हामी छौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक वर्षको कुनै कालखण्डमा घट्यो भनेर भयावह स्थितिको सिर्जना गर्ने काम छैन।

सरकारले के विलासी वस्तुको आयातमा नियन्त्रण वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेबारे सोचिरहेको हो?

परिमाणात्मक बन्देज लगाउनेबारे सोचेको मात्र होइन केहीमा लगाइएको हो - जस्तो चिनीको हकमा लागु नै भइसकेको छ। तर मूलत: हामी खुला बजार र खुला व्यापारकै पक्षमा हो।

अस्वाभाविक रूपमा आयात हुन थाल्यो र त्यस्ता वस्तु मुलुकको लागि आवश्यक छैनन् भने त्यसलाई भन्सारको दर वा मूल्याङ्कन परिपाटी वा अन्य धेरै प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भरसक हामी परिमाणात्मक बन्देज लगाउने पक्षमा छैनौँ।

सरकारको एक वर्ष पुग्दै गर्दा धेरै खट्किएको एउटा विषय चाहिँ लगानीको रहेको छ। यो एक वर्षमा लगानी भित्र्याउन सरकारले के पहल गर्‍यो? बरु पश्चिम सेती वा बूढी गण्डकी आयोजना अलपत्रै छन्? मेलम्चीबाट ठेकेदार भागेको छ? लगानीमा सरकार धरमराएको हो?

होइन, यो तपाईँले छुट्टै विषय मिसाउनुभयो। मेलम्ची भनेको सरकारको खर्चको विषय भयो। बूढी गण्डकीको हकमा पनि तत्कालै लगानी आइसकेको विषय होइन। सरकारले जमिनको मुआव्जा दिने काम गरि नै रहेको छ। पश्चिम सेतीको हकमा यो सरकार आउनुभन्दा अगावै लगानीकर्ता हटिसकेको थियो। त्यसैले यो सरकार आएपछि लगानीकर्ता भागेको स्थिति कदापि होइन।

जहाँसम्म नयाँ लगानीको कुरा छ अब छिट्टै नै नयाँ आयोजनाहरूको वित्तिय सम्झौता हुँदैछ खासगरि माथिल्लो त्रिशुली र अरूण तेस्रोको। माथिल्लो कर्णालीको पनि छिट्टै वित्तिय सम्झौता हुने आशा छ। यी सबै आइसकेपछि फेरि ह्वात्तै त्यो अंक माथि बढेर जान्छ।

तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा सत्ताधारी दलले भेनेजुएलाबारे दिएको वक्तव्यको प्रसङ्ग आउँछ। जुन देशको आर्थिक स्थिति त्यसरी तहसनहस भइरहेको छ उसैको समर्थन गरेको बुझिने वक्तव्य आउँदा कसरी विदेशी लगानीकर्ता हौसिएलान्?

त्यसो होइन। नेपालले आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत कसैको मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीतिमात्र दोहोर्‍याएको हो। त्यो नयाँ कुरो होइन। निजी क्षेत्रको लगानीसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन।

निजी क्षेत्रले हामीसँग केके कुरा मागिरहेका छन् भन्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन पारदर्शी र अनुमानयोग्य होस्, विदेशी लगानी सम्बन्धी ऐन राम्रोसँग आओस्, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुने कानुन बनुन्, बन र जमिन प्राप्तिका काम सजिलो होस् अनि एकद्वार प्रणाली होस् भन्ने छ। यी सबै कानुनहरू हामी एकदुई महिनामा बनाउँछौं।

तपाईँले त्यसो भने पनि विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले त समाचार पढ्छन्। जुन देशले अहिले भेनेजुएलाको सरकारको पक्षमा वक्तव्य निकालेको छ, त्यहाँ कस्तो अर्थ नीति होला, म कसरी त्यहाँ लगानी लैजाउँ भन्ने प्रश्न त उनको मनमा उठिहाल्छ नी?

लगानीकर्ताहरूले धेरै बुझेका हुन्छन्। यस्ता विषयहरूमा निजी लगानीकर्ताहरूले खासगरि हेर्ने दुई तीनवटा कुरा भनेको - उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता, मुनाफा, प्रतिफल फिर्ता लैजाने अवस्था छ कि छैन र त्यो मुलुकमा न्याय एवं शासन प्रणाली ठीक छ कि छैन भन्ने नै हुन्।

गएको एक वर्षमा तपाईँको ध्यान कर उठाउने प्रति मात्रै केन्द्रीत भयो, करदातालाई सेवा सुविधा पनि दिनेमा ध्यान दिनु भएन भन्ने आफूमाथि लागेको आरोपबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

यो आरोप कसले लगाएको। तपाईँले लगाएको हो?

यस किसिमको चर्चा त छ नी?

राज्यले उठाउनु पर्ने कर नउठाएर के गर्ने?

तर त्यसमा मात्रै ध्यान केन्द्रीत भयो भन्ने आरोप छ त?

होइन, होइन। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। कर चोरी, छली, चुहावट सबै हटाउनु पर्छ। जनतालाई कर तिर्ने कुरामा मोलाहिजा भयो भने पहिलो न्यायमा हामी त्यहीँ चुक्छौँ।

करको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमार्फत सरकारलाई अब एनसेलसम्बन्धी पूँजीगत लाभकर उठाउने अवसर मिलेको छ। तर यो करको परिमाण कति छ भन्ने सरकारको के हिसाब छ? बाहिर कतै ४० त कतै ६० अर्ब हाराहारीका हिसाब निकालिएका छन्।

पूर्णत: कर परीक्षण हुन बाँकी छ। पहिल्यै कति कर तिरिएको छ भन्ने हिसाब पनि हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको करको दायित्वबारेमा अदालतको फैसला कस्तो किसिमको आउँछ, त्यसबाट कर दायित्वको पुन: हिसाब गरेर हामी कर लगाउँछौँ। अदालतको यो निर्णयको म एकदम स्वागत गर्दछु। यसले हामीलाई उत्साही बनाएको छ।

ठ्याक्कै हिसाबचाहिँ अहिले छैन, उसोभए?

छैन।

तपाईंले सुरूदेखि नै स्टक बजारप्रति आफ्नै किसिमको धारणा राख्दै आउनु भयो। जेजस्तो भए पनि शेयर परिसूचकलाई अर्थतन्त्रको ऐना मानिन्छ। अन्यत्र हेर्ने हो भने थोरै अङ्क गिरावट भएपनि सरकार तात्छ। तर यहाँ त गएको अढाइ वर्षमा ७ खर्ब रुपियाँको बजार पूँजीकरण परिमाणमा गुमाइसक्यो भनिन्छ। तर सरकार हात बाँधेर बसेको छ?

हामीले गठन गरेको कार्यदलले बजारका सबै सरोकारवालाहरूसँग बसेर प्रतिवेदन बनाएको छ। सो प्रतिवेदनका अधिकांश सुझाव कार्यान्वयन भइसकेका छन्। अब बजारमा शेयर किन्नेहरूले त्यसको 'रेस्पोन्स' गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। वहाँहरूको अहिलेको मनोविज्ञान ब्याङ्कको ब्याजदरसँग जोडिएको मैले बुझेको छु। ब्याङ्कको कर्जा लिएर मात्र शेयर खरिद गर्नु भन्दा पनि आफ्नो बचतलाई र अन्य साधनस्रोतलाई पनि परिचालन गर्नु पर्‍यो।

लगानीयोग्य रकमको अभाव वा तरलताको सङ्कट कचल्टिरहेको छ। यसमा किन कुनै समाधान निस्कन नसकेको?

कहिलेकाहिँ सुखद समस्या भनिन्छ नी, यो त्यही मात्र हो। करिब २४/२५ प्रतिशतले कर्जाको वृद्धि किन भयो भन्दा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भइरहँदा त्यसलाई पुँजी त चाहियो। त्यही पुँजीका लागि कर्जाको माग बढी भएको छ।

त्यसो हुनाले अहिले भएको चाहिँ लगानीको लागि अत्यन्त धेरै कर्जाको माग हो। त्यसलाई पनि उत्पादक लगानीको माग भन्छु म।

त्यो पूरा गर्न तत्कालको अवस्थामा हाम्रो आन्तरिक स्रोतले नभ्याएको र बाह्य साधन परिचालनलाई अलि जोड दिनुपर्ने अवस्थाको सङ्केत हो यो।

मलाई लाग्छ, पुसमसान्तमा ब्याङ्कहरूले आफ्नो आयकरका किस्ता बुझाएका कारण ब्याङ्किङ्ग प्रणालीमा तरलता समस्या भएको हो। तर अब माघदेखि खर्च बढ्न थालेको छ। फागुनको पहिलो दोस्रो हप्तासम्म यो समस्या रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।