मेलम्ची खानेपानी आयोजना: इटालियन ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले अब काम कसरी अगाडि बढाउला

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रमुख दाता एशियाली विकास ब्याङ्क र सो आयोजनाबीच बाँकी रहेका काम फरक कम्पनीहरूबाट खण्ड-खण्डमा गराउने सहमति भएको छ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बीबीसीलाई भने, "बाँकी रहेका काम अब 'प्याकेजिङ्ग'मा गराउने भनेर एडीबी र आयोजनाबीच आज मौखिम सहमति भएको छ।"

पन्तका अनुसार लामो समयदेखि सञ्चालित आयोजना भएकोले र काठमाण्डूमा चाँडै पानी पुर्‍याउनुपर्ने भएकोले पनि अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो।

आयोजनाको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसी आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काममा नफर्केपछि ठेक्का रद्द गरिने ब्यवहोरासहितको पत्र उसलाई पठाइसकिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ।

'अन्तिम मौका'

अधिकारीहरूका अनुसार सो कम्पनीलाई काममा फर्कन 'अन्तिम पटक' दुई हप्ताको म्याद दिइएको छ।

तर १४ दिने म्यादभित्र सीएमसी आउने सम्भावना नदेखिएकैले फरक कम्पनीहरूबाट 'प्याकेजिङ्ग'मा बाँकी काम गराउने विषयमा एडीबीसँग सहमति गरिएको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्तले बताए।

सीएमसीले कामको धरौटीस्वपरुप करिब ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारको खातामा जम्मा गरेको बताइएको छ।

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बीबीसीलाई बताए अनुसार अब 'विशेष परिस्थिति' अन्तर्गत आयोजना सम्पन्न गराइनेछ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार ठेक्का दिने प्रक्रिया लामो हुने गरेकोले प्रक्रिया छोट्याएर काम अगाडि बढाउने मनस्थितिमा सरकार छ।

उसो भए के सरकारले प्रतिस्पर्धा विना नै आयोजनाका बाँकी कामको ठेक्का दिने हो अब?

मन्त्रालयका सचिव ठाकुर भन्छन्, "प्रतिस्पर्धामार्फत् नै दिने हो, तर अहिले रकम अनुसार कुनैको ३५ दिन, कुनैको ४५ दिन र ६० दिनको सूचना दिने जुन व्यवस्था छ। त्यसलाई विशेष परिस्थिति अन्तर्गत पाँच दिन, सात दिन वा तीन दिनको पनि सूचना हुन सक्छ।"

बाँकी काम

झण्डै दुई दशकदेखि भइरहेको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा करिब ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको आयोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पन्तका अनुसार २६ किलोमिटर सुरुङ्गमध्ये करिब आठसय ८५ मिटर जति 'इन्भर्ट कन्क्रिट'को काम, फाइनल सपोर्टको ४१० मिटर काम र दुईवटा भेन्टिलेशन शाफ्टको काम बाँकी छ।

त्यसैगरी सुरुङ्गको दैनिक अनुगमन गर्ने प्रणाली स्थापना गर्न बाँकी रहेको पन्तले बताए।

माथि उल्लेखित काममध्ये अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने बाहेकका काम नेपाली कम्पनीहरूले गर्न सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

पन्तले भने, "सीएमसी मातहत काम गरेको अनुभव भएका नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरूलाई पनि काम दिन सकिन्छ।"

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण क्षति बेहोर्नुपरेको भन्दै क्षतिपूर्तिस्वरुप ठूलो रकम माग गर्दा सरकारले त्यो अस्वीकार गरेपछि सीएमसी मेलम्ची आयोजनाबाट टाढिएको बताइन्छ।

मन्त्रालयका सचिव ठाकुर भन्छन्, सीएमसी यदि पछिल्लो समयसीमाभित्र पनि आउँदैन भने उसका लागि अनन्तकालसम्म पर्खिन सकिँदैन।

यसअघि पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सीएमसीको धरौटी रकम जफत गरेर आफ्नै ढङ्गले आयोजना अघि बढाउने बताएका थिए।