सामाजिक सुरक्षा योजना: को समेटिने, को नसमेटिने
आज मंसिर ११ गतेदेखि सरकारले बनाएको 'योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना' कार्यान्वयनमा आएसँगै श्रमिकहरू बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा तथा सुत्केरी हुँदा रोजगारदाताबाट विभिन्न किसिमका सुविधा पाउने अधिकारीले बताएका छन्।
त्यसका निम्ति श्रमिक र रोजगारदाताले निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई उक्त योजनाले नसमेट्ने देखिएको छ।
श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले उक्त योजना लागु गर्न लागेको हो।
सुविधा
आगामी तीन महिना अर्थात् फागुन ५ गतेभित्र रोजगारदाताहरूको नामावली सङ्कलनको गरिसकिने छ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले 'श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने' व्यवस्था छ।
पेन्सन र अवकाश सुविधा तथा आश्रित परिवारका लागि पनि विभिन्न सुविधाको कार्यविधिमा व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी अधिकृत श्यामराज अधिकारीले भने, "रोजगारदाता दर्ता भएको तीन महिनाभित्र श्रमसम्बन्ध कायम भएका श्रमिकहरू दर्ता हुन्छन्। रोजगारदाताले सूचीकरण भएको प्रमाणपत्र पाउँछन्।"
"त्यसैगरी श्रमिकहरूले पनि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन्। उनीहरूको योगदान रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ, त्यसपछि तोकिएको विभिन्न मितिमा ती योजनाहरूको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ।''
चुनौती
अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा रहेको रकमको एक प्रतिशत औषधिउपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा अन्तर्गत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई प्रतिशत रकम खर्च हुने र बाँकी २८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत खर्च हुनेछ।
श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधा योगदान गरेको मितिबाट प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि केहीमा निश्चित समय योगदान गर्नुपर्ने बताइएको छ।
तर श्रम मामिलाकी जानकार सांसद बिन्दा पाण्डे श्रमिकको ठूलो हिस्सा उक्त योजनाबाट वञ्चित हुने बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, "जुनदिनसम्म हामीले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूलाई पनि यो छाताभित्र ल्याउँन सक्दैनौँ, त्यतिखेरसम्म बहुसङ्ख्यक श्रमजीवीहरूको साथमा राज्य छ भन्ने कुराको अनुभूति दिन सक्दैन।"
"त्यसले गर्दा यो योजनालाई दिगो हिसाबबाट अगाडि बढाउने र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने घरमा काम गर्ने श्रमिक महिलालाई पनि पाटो बनाएर कसरी जाने भन्ने चुनौती छ।"
योजनाले करिब १० लाख श्रमिक लाभान्वित हुने सरकारको अनुमान छ।
तर ठूलो सङ्ख्यामा रहेका घरेलु कामदार कसरी समेट्ने भन्ने बारेमा बहस आरम्भ नै नभएको जानकारहरू बताउँछन्।
