महिला कामदार समेट्ने गरी कानुन बनाउन माग
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने तथा निजी पसलमा काम गर्ने महिलालाई पनि समेट्नु पर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकले सरकारी, गैरसरकारी र निजी सङ्घसंस्थामा काम गर्ने महिलाहरूलाई मात्रै सुत्केरी बिदाजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने उनीहरूले बताएका छन्।
सो विधेयकमा गर्भान्तर र सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार महिलालाई हुने देखि लिएर गर्भवती सेवा, प्रसूति सेवासम्मलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी तयार पारिएका विधेयकहरू धमाधम संसद्मा दर्ता भइरहेका छन्।
छलफल
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रशंसा भइरहेका बेला उक्त विषयलाई अधिकारकै रूपमा राखेर तयार पारिएको विधेयक संसद्मा छलफलको चरणमा छ।
जसमा सुत्केरी अवस्थामा महिलाले पाउने बिदालाई बढाइएको भए पनि त्यो घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अनि निजी पसलमा काम गर्ने महिलाहरूका हकमा पनि लागु हुने बनाइनु पर्ने विषयलाई सांसदहरूले अघि सारेका छन्।
सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, "दुईवटा तह जस्तो भयो। खेतखलिहानदेखि सबै खालका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई पनि त्यो सुविधा हुनु पर्यो।"
विधेयकमा सरकारी गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि तलब सहितको कम्तीमा ९८ दिनको बिदाको र स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिसमा थप एक महिना तलब सहितको बिदाको व्यवस्था गरिएको छ।
अनौपचारिक क्षेत्रका महिलालाई पनि यो विधेयकले समेट्न सकेमा उक्त कानुन पारित भएपछि प्रजनन र सुरक्षित मातृत्वमा धेरै अधिकार महिलाले पाउने सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले बताइन्।
उनले भनिन्, "आमा बन्ने नबन्ने, कति अन्तरमा बच्चा जन्माउने, कति सङ्ख्यामा जन्माउने, इच्छानुसार गर्भपतन गर्न पाउने जस्ता व्यवस्थाहरू प्रस्ट रूपमा राखिएका छन्। त्यस्तै बिदाको सुविधा पनि बढाइएको छ जो ठूलो परिवर्तन हो।"
कठिनाइ
अधिकार प्राप्तिको खुसीसँगै प्रसूति सेवा लिन हाल भइरहेका कठिनाइहरूको अन्त्य गर्नु पर्ने धारणा सांसदहरूको छ।
सांसद मनकुमारी जिसीले भनिन्, "सुत्केरीका लागि आवश्यक पर्ने अस्पताल दक्ष जनशक्ति आवश्यक औषधि र अस्पताल सम्म पुग्ने यातायात सम्मको व्यवस्था सहज र प्रभावकारी बनाइनु पर्छ।"
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सुरक्षित प्रसूतिको व्यवस्था गर्न सरकार लागिरहेको बताए।
उनले भने, "प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टरको स्थापना गर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर निर्माण गर्ने, डाक्टर, औषधि र उपकरणको व्यवस्था गर्ने काममा सरकार लागिरहेको छ।"
गर्भमै लिङ्ग पहिचान गर्न नपाउने जबर्जस्ती गर्भपतन गर्न नपाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ।
