यस्ता प्रावधान छन् नयाँ मुलुकी संहितामा

मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता ऐन लगायतका शुक्रवारदेखि लागु हुने कानुनहरूले कतिपय नयाँ अपराधको पहिचान गरेको छ भने विगतमा कानुनको दायरामा नरहेका कतिपयलाई अपराधमा समावेश गरेर सजाय र जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाइएको कानुनका जानकारहरूले बताएका छन्।

परिवर्तित कानुनमा सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेलसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको र जन्मकैदको अवधिलाई बढाएर २५ वर्ष पुर्‍याइएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

समय अनुकूल कानुनमा गरिएको आवश्यक सुधारले सहजता ल्याउने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

तर कतिपय समूहले नयाँ कानुनका केही प्रावधानको विरोध गरेका छन्।

खारेज

झन्डै ५५ वर्षसम्म निरन्तर रहेको मुलुकी ऐन सहित १३ वटा कानुन बिहीवारदेखि निष्क्रिय हुने भएका छन्।

तिनलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, देवानी (संहिता) ऐन सहितका पाँचवटा ऐनले प्रतिस्थापन गर्न लागेका हुन्।

गत असोजमा पारित भइ शुक्रवारदेखि लागु हुने नयाँ कानुनमा सजाय बढाइएको र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको फौजदारी कानुनका विज्ञ रजितभक्त प्रधानाङ्गले बताए।

उनले भने, "पहिलेको सजाय एकदमै अव्यावहारिक थियो, अहिले बढाइएको छ। एक वर्ष कैद बराबर १० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ। पहिले क्षतिपूर्ति व्यवस्था नै थिएन, अहिले सबैमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।"

तर सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई हटाएर बाँचुन्जेल कैदमै बस्ने व्यवस्था गरिएको फौजदारी कानुनको मस्यौदामा संलग्न कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दिरा दाहालले बताइन्।

उनले भनिन्, "सर्वस्वसहित छैन। सर्वस्वको सट्टा बाँचुन्जेल भनेर राखिएको छ। आश्रित परिवारमा असर पर्ने भएकाले सर्वस्वसहित हटाइएको हो।

क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा बन्धक बनाई मारेको, पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, जातिहत्या गर्ने वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेकालाई बाँचुञ्जेल कैदमै बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मस्यौदा

परिवर्तित कानुनमा बालिग हुने उमेर र विवाहको उमेर समेत बढाइएको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले बताइन्।

उनले भनिन्, "अब १८ वर्ष पुगे पछि मात्रै बालिग हुने भयो, पहिलेको १६ वर्षको सट्टा १८ वर्ष गरिएको छ। बीस वर्षभन्दा तल बिहे गर्दा बालविवाह हुने छ। संरक्षकको मन्जुरीले पनि २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न यो ऐनले रोकिदियो।"

धेरैले यी नयाँ ऐनलाई नेपालको कानुनी इतिहासमा भएको ठूलो परिवर्तन भनेका छन्।

कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसियनकी उपाध्यक्ष उषा मल्ल पाठकले भनिन्, "सबै विषयहरुलाई समेटेर छरिएर रहेका कानुनहरुलाई यसले एक ठाउँमा ल्याइदिएको छ। सबैलाई हेर्न बुझ्नलाई पनि सजिलो बनाइदिएको छ।"

परिवर्तित कानुनमा केही नयाँ विषय पनि समेटिएका छन्।

राष्ट्रहित प्रतिकूलको कसुर, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय निशानछापको अपमान वा दुरुपयोग, राष्ट्रिय विभूतिको अपमानदेखि छिमेकीले गर्नु पर्ने व्यवहार, बाबुआमाको छोराछोरी र छोराछोरीको बाबुआमा प्रतिको जिम्मेवारी समेतलाई तिनमा व्यवस्था गरिएको छ।

तर ती कानुनमा भएका केही व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्ने, चिकित्सकहरूलाई काम गर्न अप्ठेरो पर्ने भन्दै प्रेस तथा चिकित्सकहरूको समूहले सच्च्याउन आग्रह गरेका छन्।